राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन
एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चालगायतका विपक्षीहरूको ‘भावनाविपरीत’ बलजफ्ती संविधान निर्माण गर्न खोज्नुको परिणाम प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको गठबन्धनले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेको विश्लेषणका आधारमा सरकार परिवर्तनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले अपरिहार्य ठानेका छन् । कोइराला प्रधानमन्त्री रहेसम्म ओली शक्तिवान रहिरहने भएकोले पनि कोइरालाको विस्थापन प्राथमिकतामा परेको छ । अहिले संविधान निर्माण प्रक्रिया शिथिल भए पनि फागुन १६ गते विपक्षीहरूद्वारा गर्ने भनिएको विरोध प्रदर्शन तथा सभा प्रभावकारी नभएमा पुनः संविधान निर्माण प्रक्रिया दु्रत गतिमा बढाइने सम्भावना छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म यस्तै खेल चलिरहने देखिएकोले यथाशीघ्र सरकार परिवर्तनका लागि आवश्यक तयारी सुरु भएको हो ।
सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न आफूले दिएको सुझावलाई सुशील कोइराला र केपी ओलीले उपेक्षा गरेको भन्दै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि उहाँहरूसँग क्रूद्ध हुनुभएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरी मुलुकमा सहमतिको वातावरण बनाउन नयाँ सरकार गठन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्नेमा राष्ट्रपति डा. यादवसमेत रहनुभएको बुझिएको छ । सरकार परिवर्तन या निर्माणमा औपचारिकबाहेक अन्य कुनै भूमिका राष्ट्रपतिको नहुने भए पनि सुशील कोइरालाविरुद्ध काङ्गे्रस संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा डा. रामवरणको समेत प्रभाव पर्ने निश्चित छ । काङ्गे्रसमा सधैँ कोइरालाहरूको निकट रहँदै आउनुभएका डा. यादवले सुशील कोइरालालाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बनाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । तर, सभापति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीलको काम हेरेपछि राष्ट्रपति यादव निराश हुनुभएको छ । त्यसैले काङ्गे्रस संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव आएमा रामवरण यादवका हितैषी सभासद्हरूले सुशील कोइरालाको विरुद्ध मतदान गर्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । गत वर्ष शेरबहादुर देउवासँग दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्दा मतदान गर्नेहरूमध्ये करिब एक दर्जन सभासद् सुशील कोइरालाबाट टाढिएका छन् । कोइरालाले देश, प्रजातन्त्र, पार्टी र आफ्ना लागि पनि कुनै काम नगरेका कारण काङ्गे्रस संसदीय दलभित्र उहाँका आलोचकहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । शेरबहादुर देउवाले अविश्वास प्रस्तावका निम्ति अग्रसरता नलिएकोले मात्र काङ्गे्रसभित्र सुशीलप्रतिको असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन नसकेको ठानिन्छ । सरकारलाई लक्षित गरी फागुन १६ गते विपक्षीहरूले व्यापक जनप्रदर्शन गर्ने र त्यसपछि हुने सडक सङ्घर्षले देशमा थप तनाव वृद्धि गर्ने भएकोले वरिष्ठ नेता देउवाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने झिनो सम्भावना बढेको छ । तथापि देउवा अविश्वास प्रस्तावका लागि पूर्ण रूपले तयार भइसक्नुभएको भने छैन । यद्यपि आगामी दुई साताभित्र देउवाले कुनै न कुनै किसिमले सरकार परिवर्तनको निम्ति तत्परता लिनुहुने विश्वास भने गरिएको छ । देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी सहमतिकै आधारमा संविधान निर्माणको वातावरण बनाउने पक्षमा एमालेका माधवकुमार नेपालदेखि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूसम्म छन् । अप्रत्यासित रूपमा कुनै घटना भएन भने अबको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको हुने र त्यसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुने निश्चितप्रायः छ । देउवा सुशीलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि तयार नहुँदा सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत या डा. शशांक कोइरालाको नाम अघि सर्ने सम्भावना अझै छ । तर, सुशील कोइरालालाई सङ्घर्षकै त्रबलमा हटाउने तयारी भइरहेकोले तत्काल अविश्वास प्रस्ताव प्राथमिकतामा परेको छैन । सङ्घर्षकै बलमा फालिए पनि कोइरालापछिको प्रधानमन्त्री देउवा बन्नुहुने प्रबल सम्भावना छ ।