विश्वकै अति सुरक्षित स्थान मानिने अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनस्थित हिन्दूहरूको एक पवित्र मन्दिरमा आक्रमण भएको छ । आक्रमणकारीहरूले मन्दिरको भित्ताहरूमा धार्मिक द्वेष फैलाउने किसिमका कुराहरू लेखेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका लागि विश्वकै उदाहरणीय मुलुक मानिने अमेरिकामा केही वर्षयता अल्पसङ्ख्यक धार्मिक तथा जातीय समुदायमाथिको आक्रमण तीव्र हुँदै गएको छ । शृङ्खलाबद्ध रूपमा अल्पसङ्ख्यक काला जातिहरूमाथि आक्रमण र भेदभाव हुँदै आएकोमा हाल आएर इस्लाम तथा हिन्दू समुदायमाथि आक्रमण एवम् घृणा फैलाउने कार्य निरन्तर रूपमा हुन थालेको छ । जसलाई अमेरिकी प्रशासनले खेदजनक घटना भनेर वक्तव्यमार्फत विरोध गर्ने भए पनि घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्न सकेको छैन । अमेरिकी बौद्धिक समाजले अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा आक्रमण हुन थाले पनि प्रशासनले सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्न नसक्नु दुःखलाग्दो एवम् अमेरिकी स्वतन्त्रताको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राजधानी वासिङ्टनस्थित हिन्दू मन्दिरमा भएको आक्रमणको हिन्दू अमेरिकन फाउन्डेसनले कडा विरोध जनाएको छ । उसले एक विरोध -याली तथा सभाको आयोजना गरी अमेरिकाजस्तो देशमा अल्पसङ्ख्यक हिन्दूहरूले सुरक्षित महसुस गर्न नसक्नु लाजमर्दो र असह्य भएको बताएको छ । मन्दिरको बाहिर घृणा फैलाउने किसिमका कुराहरूले गर्दा हिन्दूहरूमाथि हुन सक्ने सम्भावित हमलाबाट हिन्दूहरू चिन्तित भएको पनि फाउन्डेसनले बताएको छ ।
घटनापश्चात् वासिङ्टनका स्थानीय अधिकारीहरूले मन्दिरको दौरा गरेका थिए । उनीहरूले स्थानीय हिन्दू समुदायका मानिसलाई आक्रमणकारीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र हिन्दूहरूको सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था मिलाउने बताउँदै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । अमेरिकामा हिन्दूहरूको बसोबास हजारौँ वर्ष अगाडिबाटै भएको अनुसन्धानहरूबाट पाइए पनि सन् १८९३ मा अमेरिकी सहर सिकागोमा चर्चित भारतीय धर्मगुरु स्वामी विवेकानन्दले दिएको विश्वप्रसिद्ध प्रवचनपछि अमेरिकामा भारतीय एवम् अन्य क्षेत्रका हिन्दूहरूको भ्रमण तथा बसोबास बाक्लिएको इतिहास पाइन्छ । अमेरिकामा सन् १९९० मा करिब १७०० हिन्दू रहेकोमा सन् २००८ सम्म आइपुग्दा करिब ३० लाखको हाराहारीमा हिन्दू जनसङ्ख्या पुगेको अमेरिकी तथ्याङ्कले बताएको छ । यसमध्ये पनि करिब १० लाख हिन्दूहरूचाहिँ भारतीय मूलको नभई अमेरिकी मूलका रहेका छन् । हिन्दूधर्ममा रहेको उदार प्रवृत्ति, अन्य धर्मलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने, योग, ध्यान र ज्ञानको अपार भण्डार आदि जस्ता कारणले अमेरिकामा हिन्दूहरूप्रति पछिल्ला वर्षहरूमा बढी आकर्षण हुन थालेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । त्यसो त अमेरिकामा मात्र नभई युरोपियन देशमा अन्य धर्म छोडी हिन्दूधर्ममा प्रवेश गर्नेका सङ्ख्या लाखौँ पुगिसकेको त्यहाँका सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । युरोप तथा अमेरिकामा हिन्दूधर्मका गीता, महाभारत तथा वेदजस्ता शास्त्रहरूप्रति विशेष चासो बढेको पाइन्छ । भारतपछि ठूलो सङ्ख्यामा हिन्दूशास्त्रहरूको बिक्री–वितरण हुने स्थान पनि अमेरिका तथा युरोप नै रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताका लागि विश्वकै उदाहरणीय मुलुक अमेरिकामा पछिल्लो समय अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले सुरक्षित महसुस गर्न नसक्नु वास्तवमै दुःखलाग्दो कुरा हो । काला जातिमाथि गरिने दुव्र्यवहार अमेरिकामा नयाँ होइन । तर, हिन्दू तथा इस्लाम धर्मका अनुयायीप्रति केही समययता हुन थालेको आक्रमण, धम्की र दुव्र्यवहारले अमेरिकी समाजलाई विभाजित गर्ने निश्चित छ । किनभने अमेरिका भनेको विभिन्न समुदायका मानिसको योगदानले बनेको मुलक हो । कुनै समुदायले आफ्नो मात्र योगदान रहेको सम्झेर अन्यलाई भेदभाव गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यस प्रवृत्तिले अमेरिकी समाजलाई ढिलोचाँडो द्वन्द्वमा धकेल्ने निश्चित छ । त्यसकारण अमेरिकी लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको मूल्यलाई थप बलियो बनाउन पनि अमेरिकी प्रशासनले सबै धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरूलाई पनि अमेरिका उनीहरूका लागि पूर्ण सुरक्षित स्थल हो भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

अफगानिस्तानको शान्तिका लागि निर्णायक शक्तिको खोजी
लामो समयदेखि गृहयुद्ध एवम् कठिन राजनीतिक सङ्कट व्यहोरिरहेको दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानको शान्ति र स्थिरतामा चीनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने देखिएको छ । अफगानिस्तानको लम्बिँदो राजनीतिक सङ्कटबाट थकित अमेरिकाले अफगानिस्तानमा बलियो भूमिका खेल्न सक्ने कोही भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिरहेको बेलामा सम्भावित चीनको भूमिकाले अमेरिकालाई समेत राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत महिना अफगानिस्तानमा चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विदेश राज्यमन्त्रीस्तरको त्रिपक्षीय गम्भीर वार्ता भएको थियो । त्यसप्रकारको वार्ता गत साल भए पनि यसपटकको वार्ता उल्लेखनीय भएको वार्तामा संलग्नहरूले जनाएका छन् । अफगानिस्तानको राजनीतिमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्ने शक्तिको बारेमा कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यापक छलफल भइरहेको थियो । अमेरिकाले सबैलाई मान्य गर्न नसक्ने, भारत र पाकिस्तानबीचको अविश्वासले गर्दा अफगानिस्तानको मामिलामा एकले अर्कोलाई समर्थन नगर्ने अवस्थामा चीन निर्णायक हुन पुगेको हो । यतिबेला भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तानलगायत इस्लामिक विद्रोहीहरूसँग संवाद गर्न सक्ने शक्ति भनेको चीन नै भएकाले पनि अफगानिस्तानमा शान्ति, अस्थिरता र विकासका लागि चीनको पहल नै फलदायी हुने ठानेर अफगानिस्तानको लम्बिँदो द्वन्द्वबाट थकित अमेरिकाले समेत चिनियाँ सक्रियतालाई समर्थन गरेको हो ।
राजनीतिक रूपमा प्रतिद्वन्द्वीजस्तै रहेका अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई चीनले एक ठाउँमा ल्याई फलदायी संवाद गराइराखेको छ भने अफगानिस्तानको आर्थिक विकासमा ठूलो मात्राको चिनियाँ लगानी आउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । चीनले हालसम्म अफगानिस्तानको पूर्वाधारदेखि जलविद्युत्सम्म अर्बौं डलरको लगानी गरिसकेको छ । महत्वपूर्ण कुरा त चीनले अफगानिस्तानका तालिवानी विद्रोहीहरूसँग उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सहयोग गर्नका लागि गरिरहेको अनौपचारिक वार्ता हो जसले गर्दा नयाँ अफगानी सरकार आशावादी देखिएको छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले पनि अफगानी तालिवानीहरूलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याउन चिनियाँ सरकारले गरिरहेको पहललाई होसियारीपूर्वक बताइरहेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार एसियन क्षेत्रमा चीनको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न पनि चीन अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरता चाहन्छ । चीनले अगाडि सारेको सिल्करोड भनिने रेसमी मार्गको मार्गचित्रमा पनि अफगानिस्तानलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । कराँची आक्रमणपश्चात् विद्रोहीप्रति पाकिस्तान सरकार कडारूपमा उपस्थित भइरहेको अवस्थामा अफगानिस्तानमा उत्पन्न हुन जाने स्थिरताले पाकिस्तानसहित चीनको आतङ्कवाद प्रभावित प्रान्त सिनजियाङमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने आँकलन चिनियाँ अधिकारीहरूले गरिरहेको बताइएको छ ।
अफगानिस्तान मामिलामा चीनलाई खुला प्रवेश दिँदा अन्ततोगत्वा अमेरिका र भारतका लागि सुरक्षा चुनौती थपिने भए पनि अफगानिस्तानको लम्बिँदो युद्धले गर्दा अमेरिकाको सुरक्षा एवम् आर्थिक क्षेत्रमा असर पार्ने ठानी चिनियाँ भूमिकालाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको विश्लेषकहरूको धारणा छ । यता अफगानिस्तानमा बढ्दो चिनियाँ चासो र सक्रियतालाई लिएर भारतीय अधिकारीहरूले अध्ययन गरिरहेको पनि सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।