रसिया र युक्रेनबीचको तनाव बढिरहेको बेला रसियाले युक्रेनलाई युक्रेनले रसियाबाट आयात गरिरहेको ग्याससहितको पेट्रोलियम पदार्थको तिर्नुपर्ने बाँकी रकम तत्काल बुझाउन चेतावनी दिएको छ । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि ऋण तिर्न युक्रेनले ढिलाइ गरेपछि रसियाले अन्तिम चेतावनी दिएको एजेन्सीहरूले जनाएका छन् ।
विगत तीन वर्षदेखि रसिया र युक्रेनबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । युक्रेन सरकारले अमेरिकासहितका पश्चिममा शक्तिसँग मिलेर रसियालाई चुनौती दिने अमेरिकी नीतिमा सहयोग गर्न तयार देखिएपछि रसियाले युक्रेनलाई दिँदै आएको अनुदान तथा सहयोगमा कटौती गरी युक्रेनलाई रसियासँगको पुरातन सम्बन्ध नबिगार्न आग्रह गरेको थियो । तर, युक्रेनले त्यो आग्रह नमानी युक्रेनी भूभागमा अमेरिकी मिसाइल राख्न दिनेसम्मको निर्णय गरेपछि रसिया चिढिएको थियो । त्यसपछि युक्रेनमा रसिया समर्थक युक्रेनी जनताले विरोध गरी विद्रोहमा आएका थिए । फलस्वरूप रसियाको प्रत्यक्ष सहयोगमा भएको विद्रोहका कारण युक्रेनको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूभाग क्रिमियामा जनमत भई रसियामा विलय भयो । त्यति मात्रै होइन, पूर्वीयुक्रेनका रसियासमर्थक विद्रोहीले त्यो क्षेत्र पनि रसियामा विलय हुनुपर्छ भन्दै हिंसात्मक विद्रोह गरिरहेका छन् । हालसालै भएको मिन्स्क सम्झौताले केही शान्तिको आशा पलाएको भए पनि ठोस समाधानतर्फ जानेमा धेरैले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
रसिया र युक्रेनबीच तनाव अवस्था सिर्जना हुनुअघि रसियाको सत्ताले युक्रेन राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक तथा सांस्कृतिकलगायतमा व्यापक प्रभाव पार्दै आएको थियो । वास्तवमा शताब्दीयौँदेखि नै पूर्वीयुरोपेली देशहरूमाथि रसियाको प्रभाव रहँदै आएको थियो । तर, सन् १९९० मा शीतयुद्धको अन्त्यसँगै तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट स्वतन्त्र भएका अधिकांश देश अमेरिकाको आर्थिक एवम् सुरक्षा छातामुनि आउन पुगे । शीतयुद्धपछिको केही वर्षसम्म विश्व शक्ति सन्तुलनमा कमजोर देखिएको रसिया वर्तमान राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन सत्तामा आएपछि जुर्मुराउन पुग्यो । पुटिन आफ्नो दुईपटकसम्मको कार्यकालमा रसियालाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा मात्र अगाडि बढाएनन् रसियाको राजनीतिक प्रभावलाई विश्वमाझ पुनः विस्तार गर्न सफल भए ।
आर्थिक एवम् सामरिक रूपमा अगाडि बढेको रसियालाई अमेरिकाले चुनौतीको रूपमा लिँदै आएको छ । जसले गर्दा शीतयुद्धको मानसिकता अमेरिकाले अझै त्याग्न नसकेको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् । अन्तिम सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचोखले त अमेरिकाको रसियाप्रतिको यस्तै पुरातन रवैया रहे यसले नयाँ शीतयुद्ध जन्माउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । रसियाको छिमेकमा रहेका देशहरूलाई आफ्नो सुरक्षा योजनामा सहमत गराएर रसियाले घेर्ने अमेरिकी नीतिका कारण रसिया आफ्नो वरिपरि हुने कुनै पनि किसिमको अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई स्वीकार गर्दैन । जसले गर्दा रसिया र अमेरिकाबीचको रणनीतिक द्वन्द्व बढ्न गई सिङ्गो पूर्वी युरोप नै द्वन्द्वमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र पर्न गएको छ ।
रसियाले युक्रेनी सरकारलाई अमेरिकी योजनामा सहमत नहुन पटक–पटक आग्रह गरेको छ । युक्रेनको राजनीति रसियनसमर्थक र रसियाविरोधीबीचको रस्साकस्सीले अस्थिर बन्दै आएको छ । हालसालै युक्रेनी सरकार र विद्रोहीबीच भएको मिन्स्क सम्झौताले तनाव कम हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि दिगो समाधान हुनेमा धेरैले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । वर्तमान युक्रेनी सरकारको अमेरिकाप्रतिको झुकाव एवम् नरम नीतिलाई राम्रोसँग बुझेको रसियाले आर्थिक मुद्दाहरूबाट भए पनि युक्रेनमाथि दबाब दिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

अमेरिका ह्याकरहरूबाट त्रसित
अमेरिकी प्रशासन विभिन्न किसिमका ह्याकरहरूबाट आर्थिक एवम् सुरक्षा संरचनाहरूमाथि भइरहेको योजनाबद्ध आक्रमणहरूबाट चिन्तित हुन पुगेका छन् । विगत केही वर्षयता अमेरिकी संस्थाहरूमाथि साइबर हमला हुँदै आए पनि सन् २०१३ बाट व्यापक मात्रामा वृद्धि भएको अमेरिकी इन्टेलिजेन्स ब्युरोले बताएको छ । सन् २०१४ मा साइबर हमलाका धेरै घटना भए पनि अमेरिकी प्रशासनले ह्याकरहरू को हुन् भन्ने अझै ठोस रूपमा पहिचान गर्न सकेको छैन । भलै अमेरिकी प्रशासनले उत्तर कोरिया, चीन, इरानलगायतका देशका संस्थाहरूमाथि आरोप लगाउँदै आएको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिकामा ह्याकरहरूले सन् २००५ बाट योजनाबद्ध किसिमले साइबर आक्रमण गर्न थालेका हुन् । त्यसलगत्तै अमेरिकी प्रशासनले ह्याकरहरूको खोजी र सम्भावित हमलाबाट आफ्ना संस्थाहरूलाई जोगाउन उल्लेखनीय तयारी गर्दै आएको थियो । तथापि साइबर हमलाका घटनामा न त कमी आउन सकेका छन् न त रोक्ने कार्य नै सफल हुन सकेको छ । सन् २००५ बाट सन् २०११ सम्म चिनियाँ ह्याकरहरूले ह्याक गरी महत्वपूर्ण सूचनाहरू लगेको हुन सक्ने केही अमेरिकी संस्थाहरूले आरोप लगाएको भए पनि चीनले कडा रूपमा प्रतिवाद गर्दै आएको छ ।
सूचना प्रविधिका विज्ञहरूचाहिँ अन्य देशका सामरिक एवम् आर्थिक संरचनाहरूका महत्वपूर्ण सूचनाहरू गोप्य रूपमा लिने कार्यमा अमेरिकासमेत कम नभएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार साइबर हमलाको सुरुवात नै अमेरिकले गरेको, तर पछि आएर सूचना प्रविधिमा धेरै देशको पहँुच बढेसँगै अमेरिकासमेत निसानामा पर्न गएको हो । हालसालै अमेरिकाको सोनी पिक्र्चसमाथि भएको साइबर आक्रमणले अमेरिकामा थप चर्चा पाएको थियो । अमेरिकी कङ्ग्रेसका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले राष्ट्रपति ओबामाले साइबर ह्याकरहरूमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
हालसालै मात्र अमेरिकाका सुरक्षा निकायहरू एवम् सुरक्षाविज्ञहरूले अमेरिकाको सुरक्षाका लागि आतङ्ककारीहरूभन्दा साइबर ह्याकरहरू बढी खतरनाक हुँदै आएको बताएका छन् । उनीहरूले ह्याकरहरू नचिनिने र नदेखिई अमेरिकी संस्थाहरूका महत्वपूर्ण सूचनाहरू लग्ने, रोक्ने र प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै यसप्रति ओबामा प्रशासन थप गम्भीर एवम् सशक्त रूपमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् ।