एमाले भन्छ– प्रक्रिया अघि नबढाए छोड्छौँ, एमाओवादी भन्छ– प्रक्रिया बढाए लड्छौँ
पार्टीको १३औँ महाधिवेशनसम्म सत्तामा रहन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्नुभएको प्रयास सफल हुन नसक्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । सत्तामा आफू रहँदा महाधिवेशनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वासका कारण कोइराला कम्तीमा आगामी भदौ (२०७२) सम्म सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ । त्यसैले माघ ८ गते संविधान बने पनि नबने पनि पदत्याग गर्छु भन्दै सार्वजनिक घोषणा गर्नुहुने कोइराला अचेल कसैले राजीनामाको कुरा ग-यो कि झर्कने गर्नुहुन्छ । ‘राजीनामा दिनु उपयुक्त हुनेछ’ भनी सुझाव दिनेहरूलाई कोइरालाले शुभचिन्तकको सूचीबाट हटाउनुभएको छ । सरकारलाई हरहालतमा महाधिवेशन धकेल्न प्रतिबद्धहरूलाई मात्र कोइरालाले आफ्नो हितैषी ठान्न थाल्नुभएको छ । यसक्रममा महामन्त्री कृष्ण सिटौला र मन्त्रीहरू महेश आचार्य तथा नरहरि आचार्य पछिल्लो समयमा कोइरालाको सबैभन्दा ठूलो हितैषी बनेका छन् । सरकारलाई निरन्तरता दिने र प्रधानमन्त्री कोइरालाको हात बलियो बनाउने अभियानमा सक्रिय भए पनि नेताद्वय डा. रामशरण महत र डा. नारायण खड्काले भने उहाँको मन जित्न नसकेको बताइन्छ । त्यस्तै उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालप्रति पनि कोइराला सशङ्कित रहनुभएको निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि सुशील कोइरालाको घेरा थप साँघुरो भएको छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको समेत विश्वास गुमाइसक्नुभएका कोइरालाको विपक्षमा शेरबहादुर देउवालगायत दर्जनभन्दा बढी सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ । ‘अब सुशीलजीले पदत्याग गर्नु उचित हुन्छ’ भन्ने पक्षमा पार्टी केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्यहरू रहेका छन् । त्यसर्थ कोइरालाका निम्ति पहिलो चुनौती पार्टीभित्रैबाट रहेको छ भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दोस्रो चुनौती सङ्घर्षको मैदानमा रहेका विपक्षी राजनीतिक दलहरूबाट रहेको छ । सहमतिमा संविधान निर्माण हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चाले दुईतिहाइ बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न प्रयास भए ‘आक्रामक’ कार्यक्रम घोषणा गरेर सरकारलाई आन्दोलनकै बलमा हटाउने अठोट गरेको छ । संविधानसभाको बैठक रोकेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ताको लागि अह्वान गरेकोले विपक्षीहरू यतिबेला केही मत्थरझैँ देखिएका छन् । सत्तापक्षले बलजफ्ती संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएमा सङ्घर्षको आक्रामक कार्यक्रम तर्जुमा गरी सत्तापक्षलाई घुँडा टेकाउने सोच विपक्षी मोर्चाले बनाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कोइराला विपक्षीहरूलाई ‘बाइपास’ गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न र सहमति बनाएर अघि बढ्न सक्ने स्थितिमा पनि हुनुहुन्न । त्यसैले कोइरालाको एउटा ठूलो चुनौती विपक्षी मोर्चा बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको तेस्रो तर खतरनाक एवम् प्रभावकारी चुनौती नेकपा एमाले बनेको छ । सत्ता–साझेदार दल एमाले सरकारबाट बाहिरिएमा सबभन्दा सजिलैसँग प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
काङ्गे्रस संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर दलको नेताबाट हटाउन या आन्दोलनको बलमा विपक्षले पदत्याग गर्न बाध्य बनाउनभन्दा एमालेले साथ छोड्ने अवस्था प्रधानमन्त्री कोइरालाका निम्ति सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने देखिएको छ । एमालेले ढिलोमा आगामी जेठ १५ गते घोषणा गर्ने गरी संविधान निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सुशील कोइरालालाई दबाब दिएको छ । सुशील ‘लिङ्गरिङ’ (आलटाल) गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आभास हुन थालेपछि एमाले नेतृत्व गम्भीर भएको छ र तत्काल संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु नगरे सरकार छोड्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । गत आइतबार (फागुन १७) भएको दुईपक्षीय बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला बहुमतीय प्रक्रियाबाटै संविधान निर्माणको काम पुनः प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा दृढ देखिनुभए पनि स्वयम् प्रधानमन्त्री कोइराला र काङ्गे्रसका कतिपय नेताहरूले खुट्टा कमाएको महसुस एमाले नेतृत्वले गरेको छ । आइतबारको बैठक आफ्नो भावना र गतिअनुरूपको नदेखिएपछि सोमबार (फागुन १८) एमाले स्थायी समितिको बैठकमा सरकार छोड्ने एजेन्डाले प्रवेश पायो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘काङ्गे्रस लिङ्गरिङ गर्छ भने एमाले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहने’ धारणा प्रकट गर्नुभएपछि बैठकका अधिकांश सहभागीले त्यसमा सहमति जनाएका थिए । मंगलबार अपराह्न सम्पन्न काङ्गे्रस– एमालेको संयुक्त बैठकमा पनि एमालेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई तत्काल संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दियो । एमालेको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले सकारात्मक रूपमा लिँदै एमाओवादीलाई अब धेरै दिन पर्खन नसक्ने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ । एमालेले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढाए सरकार छोड्ने बताए पनि तत्काल एमाले बाहिरिने सम्भावना भने कम छ । वैशाख (२०७२) सम्म पर्खने र त्यस समयसम्म पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढाए एमालेले सरकार छोड्ने निश्चित छ ।
यसरी तीनतिरबाट दबाब परेपछि सुशील कोइरालामा छटपटी निकै बढ्न थालेको महसुस कोइराला निकटवर्तीहरूले गरेका छन् । प्रक्रिया अघि बढाउँदा विपक्षीको आन्दोलन चर्कने र अघि नबढाउँदा एमालेले सरकार छोड्ने भएकोले सुशील यसरी छटपटिनुभएको हो । कोइरालाले जोसुकै चाल चाल्नुभए पनि एमाले र एमाओवादी दुवैलाई अलमल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले काङ्गे्रसको १३औँ महाधिवेशनसम्म सरकारमा रहिरहने कोइरालाको सपना पूरा हुन निकै मुस्किल हुने देखिएको छ ।