काङ्ग्रेस–एमाले सहयात्रा धरापमा

काङ्ग्रेस–एमाले सहयात्रा धरापमा


sushil_koiralaकोइरालाका कदमप्रति एमाले सशङ्कित
पछिल्ला केही सातायता आश्चर्यजनक रूपमा ‘सत्ताको सौदागर’को भूमिकामा प्रस्तुत हुन थाल्नुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कुटिल व्यवहारका कारण वर्ष दिनअघि बनेको काङ्ग्रेस–एमालेको सत्ता–गठबन्धन धरापमा पर्न लागेको अनुभूति गरिएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभा नै बहिष्कार गर्ने भन्दै अप्ठ्यारो पार्न लाग्दा चुनावबाट सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई सघाएर सरकारको नेतृत्व सुम्पन नेकपा (एमाले) तत्पर भएको थियो । सरकार गठनको बेला महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा बार्गेनिङ गरेर केही अप्ठ्यारो पारेको भए पनि त्यसयता काङ्ग्रेसका कदमलाई एमालेले सघाउँदै आएको थियो । बेलाबेलामा कतिपय एमाले नेताहरूले काङ्ग्रेसले सत्ता सञ्चालनमा एकलौटी गरेर एमालेको अवमूल्यन गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्ने गरे पनि काङ्ग्रेस–एमालेको गठबन्धन राम्रै चलिआएको ठानिएको थियो । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेर अन्योल सिर्जना भएको अवस्थाबीच यी दुई दलको सहकार्यमा गम्भीर दरार उत्पन्न भएको अनुभूति गरिएको छ । एमाले र काङ्ग्रेसबीच यसरी बढ्न थालेको दूरी प्रकट रूपमा आइनसके पनि दुई दलबीचको सहकार्य मौजुदा हालतमा अब धेरै समय अघि बढ्न नसक्ने देखिएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा आफूलाई सबभन्दा बढ्ता संविधानको पक्षमा उभिएको देखाउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तस्करणमा बेग्लै तानाबाना बुनिरहनुभएको एमालेको नेतृत्वको बुझाइ छ । उहाँ तत्काल वार्ता र सहमतिको पक्षमा नरहनुभएको र कमसेकम आगामी काङ्ग्रेस महाधिवेशनयता प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार नरहनुभएको निष्कर्षमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पुग्नुभएको बताइन्छ । संविधान जारी हुनेबित्तिकै पद त्याग्नुपर्ने सहमति भएकाले अहिले नै संविधान बनेको हेर्न कोइराला रुचाउनुहुन्न । प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहेकै अवस्थामा महाधिवेशन सम्पन्न गरी आफूअनुकूलको कार्यसमिति बनाउने अभीष्ट उहाँको छ । त्यसैले आगामी भदौसम्म कार्यकाल तन्काउन कोइराला उद्यत् बन्नुभएको हो । तर, कोइरालाको स्वार्थकै लागि संविधान निर्माणकार्यलाई रोकेर राख्न नसकिने एमालेको तर्क छ । आगामी जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर संविधान जारी गर्ने गरी सकभर सहमति नभए प्रक्रियाबाटै संविधानसभाको काम अघि बढाउनुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा एमाले नेताहरूले जोड दिँदै आएका छन् । तर, एमालेको यो प्रस्तावलाई कोइरालाले महत्व दिनुभएको छैन । यसले खासगरी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रुष्ट तुल्याएको छ । काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा एमाले नेतृत्व पुगेको विश्वस्त सूत्रबाट जानकारी मिलेको छ ।
तर, नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्य तथा सत्ता–गठबन्धनमा रहने–नरहनेबारे कुनै निर्णय लिइहाल्ने अवस्थामा एमाले छैन । वास्तवमै अध्यक्ष ओली यतिबेला धर्मसङ्कटमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले एमाओवादी अध्यक्षसँग हिमचिम बढाइरहेको सन्दर्भलाई ओलीले मसिनोगरी नियालिरहनुभएको बताइन्छ । कोइराला र प्रचण्डबीच बाक्लिएको सम्बन्ध क्षणिक मात्र हो भन्ने ठहर भए पनि काङ्ग्रेसले एमालेलाई धोका नै दिएको विश्लेषणसमेत एमालेको संस्थापन वृत्तले गरिरहेको छ । यस परिस्थितिमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरिरहने कि साथ छोड्ने, एमालेले फैसला लिन सकिरहेको छैन । काङ्ग्रेसलाई साथ दिइरहने हो भने कहिलेसम्म दिने, नदिने हो भने के भनेर समर्थन फिर्ता लिने भन्ने अप्ठ्यारोमा ओली पर्नुभएको छ । केपी ओलीले यसबीच संविधान निर्माणका सवालमा पार्टीका तर्फबाट जे–जस्ता अडान दर्शाउनुभयो, उहाँको यो अडानले राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्काल कुनै सकारात्मक प्रभाव वा परिणाम ल्याउन नसकेको एमालेकै एकाथरी नेताहरू बताउँछन् । यदि ओलीको अडानअनुसार राजनीति अघि बढ्न सकेको भए ओली आफँै एक ‘नायक’ त बन्ने नै थिए, मुलुकको अन्योलग्रस्त राजनीतिले पनि एकखालको निकास पाउँथ्यो र संविधान निर्माणको कोर्सले पनि एउटा निश्चित गति लिने थियो । तर, आफ्नै दलभित्रको उच्च तहबाट भएको असहयोग, केही मधेसी नेतामा जागृत भएको ओली–फोबिया तथा नेपाली राजनीतिमा केपी ओलीको उदय वा प्रभाव पटक्कै नरुचाउने विभिन्न शक्तिको चलखेलका कारण ओलीका प्रयत्नहरू निस्फल बन्न पुगेका छन् । यसर्थ, सरकारबाट बाहिरिएपछि आफ्नो दल कहाँ रहने र भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा खडा हुने भएकोले यसको उचित समाधान फेला नपरेसम्म काङ्ग्रेस–एमालेको गठबन्धन कायम रहने देखिन्छ । तर, काँचो धागोको डोरीजस्तो काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन जुनसुकै बेला पनि टुट्न सक्ने एमालेकै एक केन्द्रीय नेताले स्वीकार गरे ।
उता, प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला जसरी पनि पार्टीमहाधिवेशनसम्म वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई तन्काएर लैजान दृढसङ्कल्पित रहनुभएको बुझिएको छ । उहाँका पछिल्ला कार्यशैलीले यही सङ्केत गरिरहेको छ । वार्ता र सहमतिको अङ्कुश लगाउँदै महाधिवेशनसम्म यत्तिकै गुजार्ने र पार्टी महाधिवेशनपछि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सशांक कोइरालालाई सुम्पिएर आफूलाई भावी राष्ट्रपतिको खेलमा लगाउने उहाँको सोच रहेको बुझिन्छ । त्यसैले, महाधिवेशनसम्म न संविधानको काम–कुरामा कोइरालालाई रुचि रहन्छ न सहजै पदत्याग गर्न नै उहाँ तयार देखिनुहुन्छ । सहमतिको रट लगाइरहने र प्रक्रिया पनि अवरुद्ध पार्ने प्रयासलाई नै उहाँको साथ–समर्थन रहने घटनाक्रमले सङ्केत गरिरहेका छन् । यसक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई समेत विभिन्न यत्न लगाएर मौन नै राखिरहने कसरतमा कोइराला भित्रभित्रै जोड लगाइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइराला असफल सावित हुनुभएको र पार्टीसभापतिको रूपमा पनि कुनै सन्तोषजनक काम गर्न नसक्नुभएको बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकारको विरोधमा नेता देउवाले किन मुख खोल्न सकिरहनुभएको छैन भन्ने जिज्ञासा काङ्ग्रेसजनमै पनि पैदा भएको छ । देउवानिकट एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीका कमजोरीको आलोचना गर्दा आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध चलखेल गरेको आरोप लाग्ने र काङ्ग्रेस कार्यकर्ताबाटै विरोध प्रकट हुन सक्ने आँकलन गर्दै देउवा मौन रहनुभएको हो । ‘महाधिवेशन नजिकिँदै गएको अवस्थामा पार्टी–कार्यकर्तालाई बिच्क्याउने काम प्रत्युत्पादक हुनसक्ने भएकोले चाहेर पनि सरकारको नालायकीबारे उहाँ बोल्न सकिरहनुभएको छैन,’ देउवानिकट ती नेताले घटना र विचारसँग भने ।
यसैबीच, संविधानसभा छोडर वार्तासमेत परित्याग गरी आन्दोलनमा उत्रिएको एकीकृत माओवादी नेतृत्वको तीसदलीय मोर्चाले सहमति र वार्ताका लागि सत्तापक्षलाई ३० फागुनसम्मको म्याद दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि २६ गतेभित्रै वार्ता सुरु नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी मोर्चाले दिएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला र राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत तत्काल आन्दोलनको घोषणा नगर्न मोर्चाका संयोजक प्रचण्डसँग विशेष आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँहरूको आग्रह स्वीकार गर्दै एमाले र काङ्ग्रेसलाई सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न केही दिन समय दिइएको एमाओवादीका एक नेताले बताए । तथापि, विपक्षी मोर्चा र स्वयम् प्रचण्ड पनि वार्तामार्फत सहमति जुट्ने र तत्काल संविधान बन्नेमा विश्वस्त नरहनुभएको प्रचण्डनिकट स्रोतको कथन छ । एकातिर सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल काङ्ग्रेस र एमालेबीच बढ्दो चिसोपन, अर्कोतिर संविधान बनाउने कार्यप्रति सबै पक्षबाट दर्शाइएको उदासीले मुलुकमा संविधान होइन पुनः द्वन्द्व जन्मने खतरा मडारिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।