तनावमा ‘आप’– बुद्धि शर्मा
भारतको दिल्ली विधानसभाका लागि गत महिना भएको निर्वाचनमा उच्च बहुमतका साथ अप्रत्यासित नतिजा हासिल गरेको आम आद्मी पार्टी (आप)को आन्तरिक कलहले यतिखेर भारतीय सञ्चारमाध्यममा निकै स्थान पाएको छ । सत्ता प्राप्त गरेपछि दलहरूका आन्तरिक राजनीतिमा आउने नकारात्मक उतारचढावबाट दक्षिण एसियाका राजनीतिक शक्तिहरू मुक्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको आपमा पछिल्लोपटक देखिएको राजनीतिक खैलाबैलाले धेरैलाई राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन आउन नसकेको भान गराएको छ ।
भ्रष्टाचार, महँगी, अनियमितता, कुशासन, बेरोजगारीजस्ता समस्यालाई जोडदारका साथ उठाएर छोटो समयमै भारतीय राजनीतिक परिदृश्यमा एक भिन्नै स्थान बनाउन सफल आम आद्मी पार्टी यति चाँडै आन्तरिक खिचातानीमा जकडिएला भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन । दिल्लीमा सरकार गठनपश्चात् बसेको आम आद्मी पार्टीको राजनीतिक कार्यकारिणी बैठकमा आन्तरिक कलह यसरी छताछुल्ल भयो कि बैठकले पार्टी लाइनविपरीत कार्य गरेको र अनुशासन भङ्ग गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीका दुई प्रभावशाली नेता प्रशान्त भूषण र योगेन्द्र यादवलाई कार्यकारिणी समितिबाट निस्कासित ग-यो । मार्चको अन्तिमतिर बस्ने अर्को केन्द्रीय बैठकले यी दुई नेतालाई पार्टीबाटै निस्कासित गर्नेसम्मको निर्णय लिन सक्ने बताइएको छ । आम आद्मी पार्टी गठनदेखि विस्तारसम्म अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान गरेका यी दुई नेताले अध्यक्ष अरविन्द केजरिवाल अधिनायकवादी भएको, एकल वर्चस्व कायम गरेको, लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउन नसकेको र सबै कामको आफूले मात्र जस लिने गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यममार्फत अध्यक्षको आलोचना गरेका थिए । जसलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले आम आद्मी पार्टीभित्रको कलह उत्कर्षमा पुगेको र भारतका पुराना पार्टीहरूको रोग यस पार्टीमा पनि पूरै सरेको भन्दै आलोचना सुरु गरेका थिए ।
पछिल्लोपटक आम आद्मी पार्टीमा देखिएको विवादलाई दक्षिण एसियाका विश्लेषकहरूले राजनीतिक संस्कार विकास हुन नसकेको पुरानै रोग भनी टिप्पणी गरेका छन् । दक्षिण एसियाका राजनीतिक दलहरूको विकास आन्दोलन, सङ्घर्ष र सहकार्यको कठिन मिहिनेतबाट हुने गरे पनि सत्तामा गइसकेपछि राजनीतिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई बिर्सेर निजी स्वार्थपूर्तिका लागि दल फुटाउने, परिवर्तन गर्ने र अवाञ्छित गतिविधिमा लाग्ने प्रवृत्तिले दलहरूप्रति विश्वास र जनआधार खस्कँदै गएको पाइन्छ । भारतको राजनीतिमा दक्षिण भारतीय राज्यहरू विकास र संस्कार राजनीतिमा केही अगाडि भए पनि अन्य राज्यहरूको राजनीति स्वस्थ हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा दिल्ली विधानसभामा नयाँ शक्ति आपको उदयलाई धेरैले राजनीतिक विकास र संस्कारमा परिवर्तन आउन खोजेको भनेर विश्लेषण गरेका थिए ।
अरविन्द केजरिवालका अगाडि धेरै चुनौती छन् । एकातिर दिल्लीका जनताले सुशासन खोजेका छन् अर्कोतर्फ राजनीतिक पद्धति र व्यवहारमा नयाँ परिवर्तन चाहेका छैन । त्यति मात्र होइन, दक्षिण एसियाका अन्य देशका पुराना राजनीतिक शक्तिहरूबाट आजित जनताले समेत आम आद्मी पार्टीको राजनीतिलाई रोचकताका साथ आशापूर्वक हेरिरहेका छन् । लामो जीवन जनताको सेवामा बिताएका केजरिवालले यतिखेर उनको पार्टीमा देखिएको आन्तरिक कलह र किचलोलाई चिर्दै कसरी राजनीतिक संस्कार र विकासको सन्देश दिन सफल हुनेछन् त्यो अब हेर्न बाँकी छ ।

सिरिया सङ्कटप्रति राष्ट्रसङ्घले देखायो गम्भीर चासो
सिरियामा गहिरिँदै गएको द्वन्द्व र आमजनताको गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान की मुनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति सिरियाली जनताको विश्वास गुम्दै गएको चेतावनी दिएका छन् । सिरियामा सरकार र विद्रोहीबीचको चरम द्वन्द्वले पाँच वर्ष पूरा गर्न लाग्दै गर्दा महासचिव मुनको उक्त धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
महासचिव मुनले सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदको नामै लिएर आन्तरिक सङ्कट चाँडो हल गर्न गम्भीरतापूर्वक सबैलाई मान्य कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । मुनले सिरिया सङ्कट भयावह बन्दै जाँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय द्वन्द्व समाधानतर्फ भन्दा पनि विभाजित र अक्षम हुँदै गएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । सिरिया सङ्कटलाई लिएर राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूबीच मतैक्यता हुन सकिरहेको छैन । चीन र रसियाले सिरिया सरकारको पक्ष लिँदै दुवै पक्षलाई मान्य हुने किसिमले समाधान खोज्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले सिरिया सरकारलाई मान्न नसकिने भन्दै राष्ट्रपति असदले तत्काल सत्ता त्याग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जसलाई सिरियन सरकारले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।
सिरियामा सरकार र विद्रोहीबीचको गृहयुद्ध सन् २०११ मार्चबाट सुरु भएको हो । सुरुमा सरकार र विद्रोहीबीचको द्वन्द्व हालै आएर विभिन्न समुदाय हुँदै साम्प्रदायिक बन्दै गएको छ । सन् २०११ यता द्वन्द्वमा परी हालसम्म करिब दुई लाख २० हजारको मृत्यु भइसकेको छ भने ५० लाख विस्थापित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । विस्थापित सिरियनहरूको सहयोगका लागि तीन अर्ब डलरभन्दा बढी लाग्ने राष्ट्रसङ्घले बताएको छ ।
सरकार र विद्रोहीबीचको द्वन्द्वको फाइदा उठाउँदै इराकको महत्वपूर्ण भूभागमा कब्जा जमाएको इस्लामिक लडाकु समूह आईएसले सिरियाको ठूलो भूभाग कब्जामा लिएको छ, जुन सरकार र विद्रोही दुवैका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञहरूले सिरिया सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुको साटो अमेरिकालगायतका केही पश्चिमा शक्तिले विद्रोहीलाई अनावश्यक रूपमा सहयोग र समर्थन दिई उचालेर द्वन्द्वलाई थप भयावह बनाउँदै लगेको आरोप लगाएका छन् । गम्भीर मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुँदा पनि अमेरिकासहितका पश्चिमा शक्तिहरू युद्ध बढाउन अप्रत्यक्ष रूपमा लागिपर्नु दुःखदायी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । चीन र रसियासम्बद्ध विज्ञ एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अनुसन्धान गर्न संस्थाहरूले समेत सिरिया द्वन्द्व समाधान गर्न अमेरिकालगायतका केही पश्चिमा शक्तिहरूले जिम्मेवारपूर्वक भूमिका निभाउन नसकेको र उल्टै विद्रोहीलाई अनावश्यक आर्थिक तथा सैन्य सहयोग प्रदान गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यसैबीच सिरियाको सङ्कट बढ्दै जाँदा सिरियामा कार्यरत केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाहरूले सिरियामा व्यापक मानवीय सङ्कट सिर्जना हुँदा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् अनिर्णीत र मूकदर्शक भएको बताएका छन् । तर, सिरियाको स्थिति दिनानुदिन भयावह हुन गई मानवीय सङ्कटले चरमरूप लिँदा पनि विश्व समुदाय त्यति गम्भीर भएको पाइँदैन । विश्लेषकहरू भूराजनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको र प्राकृतिक स्रोतको खानी सिरियालाई आफूअनुकूल बनाउने अमेरिकासहितका केही पश्चिमा शक्तिहरू र चीन तथा रुसको निहित स्वार्थका कारण सिरिया सङ्कट सोचेभन्दा खराब हुँदै गएको बताएका छन् । ती शक्तिहरूबीचको टकराव जारी रहेसम्म सिरिया सङ्कट समाधान हुने अवस्था सिर्जना हुने छैन भन्छन् विश्लेषकहरू ।