प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग निहँु खोज्न थाल्नुभएको छ । गत आइतबार साँझ भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कोइरालाले दर्शाउनुभएको व्यवहारले उहाँ ओलीसँग निहुँ खोज्ने मुडमा रहनुभएको सङ्केत दिएको छ । बैठकमा नेता ओलीले संविधान निर्माण गर्न विलम्ब भएको बताउँदै जारी गर्ने मिति निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले संविधान जारी नगर्ने हो भने सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नहुने भएकोले अब माओवादीलाई पर्खिएर समय गुजार्नुहुँदैन भन्नुभएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला ओलीसँग निकै झोक्किनुभयो र शरीरमा सञ्चित सम्पूर्ण शक्ति खर्च हुने गरी चिच्याउँदै भन्नुभयो–, ‘म पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमै छु नि, तपाईं मात्रै हो र ?’ केही नबुझिने शब्दमा फतफताउँदै कोइरालाले त्यसरी दाँत किटेर जवाफ फर्काउँदा बैठकका अन्य सहभागीहरूसमेत स्तब्ध भएका थिए । सत्तापक्षका प्रमुख नेताहरूबीच तनाव पैदा हुनुको प्रमुख कारण एमाओवादीलाई थप समय पर्खने या नपर्खने भन्ने विषयलाई लिएर भएको थियो । प्रचण्डले बैठकमा केही समय पाए आफूले पार्टीमा छलफल गरेर आउने विचार राख्नुभएपछि काङ्गे्रसले प्रचण्डको प्रस्तावमा सकारात्मक हुँदै केही दिन पर्खन सकिने सङ्केत दिएको थियो । ६ प्रदेश बनाउने र प्रदेशहरूको नाम सम्बन्धित प्रदेश सभालाई नै दिने तथा पूर्वी र पश्चिमी तराईका पाँच जिल्लाको विषयमा उत्पन्न विवाद सुल्झाउन उच्चस्तरीय नेता सम्मिलित आयोगलाई जिम्मा दिने गरी सहमति गर्न प्रचण्ड सकारात्मक बन्नुभएकोले काङ्गे्रस नेताहरू एमाओवादीलाई केही समय पर्खन राजी भएका थिए । तर, नेता ओलीले यसलाई एमाओवादीको समय मात्र लम्ब्याउने खेलका रूपमा लिनुभयो र उहाँले प्रधानमन्त्री सुशीललाई अब पर्खनु उपयुक्त नहुने सुझाव दिँदै संविधान जारी नगर्ने हो भने सरकार फेरिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आइतबार साँझ (चैत २९) को बैठकमा दिनुभएको थियो । ‘सरकार फेर्नुपर्ने’ शब्द सुन्नासाथ प्रधानमन्त्री सुशील जङ्गिनुभयो र ओलीमाथि आक्रोश पोख्न थाल्नुभयो । सुशील कोइरालाको असामान्य व्यवहारपछि केपी ओली उठ्नुभयो र बैठक कक्ष नै छोडेर हिँड्नुभयो । ओली हिँड्नुभएपछि एमालेका अन्य नेताहरू विद्या भण्डारी, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल पनि बैठक कक्षबाट बाहिरिनुभएको थियो । यस घटनाले काङ्गे्रस–एमालेबीचको सम्बन्धमा क्षति पु-याउने सम्भावना बढाएको छ ।
स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अब सत्ता नछोड्ने मानसिकतामा रहनुभएको छ । काङ्गे्रसको तेह्रौँ (आगामी भदौ) महाधिवेशनसम्म कुनै हालतमा पनि सरकार नछोड्ने र त्यसपछि सकेसम्म सरकारमै बसिरहने मानसिकता बनाउनुभएका कोइराला अचेल सरकार फेर्ने कुरा सुन्न चाहनुहुन्न र सुन्न सक्नु पनि हुन्न । एक वर्षभित्र (माघ ८ गते २०७१) संविधान जारी गर्न ‘सके पनि नसके पनि सरकार छोड्ने’ सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएका कोइरालाले अहिले संविधान नबने पनि संविधानसभाको कार्यकाल (चार वर्ष) भरि सत्तामा रहिरहने इच्छा राख्नुभएको छ । एमालेले सरकार छोडे पनि एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूले साथ दिने विश्वासमा रहनुभएको कोइराला पछिल्लो समय एमालेसँग दूरी बढ्ने व्यवहार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ । केपी ओली सङ्घीयता थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध रहनुभएको, तर सुशील कोइराला सङ्घीयताको विषयमा समेत सहमति बनाएर ‘पूर्ण’ संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिनुभएकोले सत्तासाझेदार दलहरूबीच तनाव बढ्ने स्थिति पैदा भएको छ । केपी ओलीले मुलुकको दूरगामी हितका पक्षमा लिनुभएको अडानलाई कोइरालाले ‘आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने अडान’का रूपमा बुझ्नुभएको छ । सुशीलले संविधानभन्दा सरकारलाई प्राथमिकता दिन थाल्नुभएपछि केपी ओली सकसमा पर्नुभएको छ । जेसुकै गरे पनि एमाले सत्ता छोड्ने पक्षमा नरहेको ठहर प्रधानमन्त्री कोइराला र उहाँको टोलीले गरेको छ । त्यसैले उहाँले एमालेप्रति अलिक कठोर बन्ने कसरत गर्न थाल्नुभएको छ ।
आइतबार बेलुकाको शीर्ष बैठकको वातावरण एमाओवादीलाई पर्खने–नपर्खने विषयलाई लिएर तनावग्रस्त बने पनि त्यस दिन बिहानै एमालेका तर्फबाट एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष पन्ध्र दिन पर्खन सकिने सन्देश लिएर विष्णु पौडेललगायत एमालेका केही नेताहरू उहाँको निवासमा पुगेको बताइन्छ । समय दिन एमाले तयार भएको सङ्केत पाएपछि प्रचण्ड पनि सहमति बन्नेमा केही आशावादी बन्नुभएको थियो । तर, आइतबार साँझको बैठक अपेक्षाविपरीत तनावग्रस्त भएपछि तत्काल सहमतिमा संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना अझै घटाएको छ ।
गत माघदेखि स्थगित हुँदै आएको संविधानसभाको बैठक वैशाख (२०७२) ६ गतेका लागि तोकिएको छ । वैशाख ६ गतेको बैठकलाई कामयावी बनाउन केपी ओली लागिपर्नुभएको छ, तर सुशील कोइरालाले देश र प्रजातन्त्रको भन्दा आफ्नै ‘राजनीतिक भविष्य’प्रति ज्यादा चिन्ता लिन थाल्नुभएकोले काङ्ग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध आउँदा दिनमा थप चिसिने खतरा बढेको छ ।