बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा संविधान जारी गर्ने अठोट गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला साता दिन लामो विदेश भ्रमणमा जानुभएको छ । सोमबार कोइराला इन्डोनेसियाको भ्रमणमा जानुअघि बसेको तीनदलीय बैठकले प्रमुख तीन दल नेपाली काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू (सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड) लाई विवादित विषयहरू (खासगरी सङ्घीयता) को अन्तिम निर्णय लिने जिम्मेवारी दिएको छ । यद्यपि बैठकले जिम्मेवारी नदिए पनि प्रमुख नेताहरूलाई स्वतः अन्तिम निर्णय लिनसक्ने हैसियत र अधिकार प्राप्त छ । नेताहरूमा स्वतः निहित अधिकारलाई त्रिदलीय बैठकद्वारा किन ‘अनुमोदन’ गर्नुपरेको हो बुझ्न सकिएको छैन ।
गत सोमबार (वैशाख ७ गते) बिहान काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले यसअघि भइसकेका सहमतिका विषयलाई संविधानसभाको ड्राफ्टिङ कमिटीमा पठाउने र सङ्घीयतासम्बन्धी विषयमा सहमतिका लागि छलफल जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । हालसम्म दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीबारे सहमति बनेको छ । सहमतिअनुसार संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख बन्ने र राष्ट्रपति संवैधानिक रहने, प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै (मिश्रित) निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र संवैधानिक अदालतसमेत रहेको न्याय प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ । गत वर्ष नै भइसकेको त्यस्तो सहमति ड्राफ्टिङ कमिटीमा पठाएर सङ्घीयताको विषयमा छलफल जारी राख्ने निर्णय गरेका प्रमुख तीन दलका नेताहरूले जनतालाई ‘बेबकुफ’ बनाउन खोजेका हुन् या आफैँ ‘बेबकुफ’ बनेका हुन् यसको जानकारी पाउन केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, शीर्ष नेताहरूको यस्तो निर्णयलाई विश्लेषकहरूले हास्यास्पद मानेका छन् । एक सूत्रले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू विदेश भ्रमणमा जानुअघि केही सकारात्मक वातावरण बनाइदिनुप-यो भनी आग्रह गर्नुभएको र उहाँको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै प्रचण्डले सहमतिमा जान आफूहरू सधैँ तयार रहेको बताउनुभएको थियो । अन्तर्वस्तुमा सहमति हुँदै नभए पनि त्यसपछि सत्ता पक्षले सहमति बनेको प्रचार गरिरहेको छ ।
बैठकमा माओवादीलाई असर पर्ने किसिमका अदालती फैसला आगामी चौध गतेभित्र पुनरावलोकन गराउने निर्णय पनि भएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको एक फैसलाप्रति एमाओवादीले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिन नमिल्ने भनी केही अघि सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई लिएर एमाओवादी क्रूद्ध बनेको थियो । बैठकमा अदालतको फैसला सच्याउन काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू सहमत भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत उल्टाउने तत्परता नेताहरूले कुन कानुनबमोजिम गरेका हुन् सो स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर, पुनरावलोकनका लागि प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने जिम्मेवारी कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी सङ्घीयतासम्बन्धी विषयमा छलफल गरी शीर्ष नेताहरूसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न तीन प्रमुख दलका एक–एक प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा एमालेका भीम रावल र काङ्गे्रसका महेश आचार्यले प्रतिनिधित्व गर्नुलाई एमाओवादी र अन्य राजनीतिक समूहहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा वकालत गर्दै आएका भीम रावल र पहाड–तराई विभाजनको विपक्षमा रहेका महेश आचार्यले सङ्घीयताबारे आफूहरूको अनुकूल अवधारणा प्रस्तुत नगर्ने ठम्याइ विपक्षीहरूको छ । तथापि सर्वोच्च अदालतको फैसला सच्याउन काङ्गे्रस–एमाले तयार भएकाले लचकता अपनाउन प्रचण्ड पनि बाध्य हुनुभएको विश्वास गरिन्छ । फैसला सच्याउन वैशाख १४ गतेसम्मको सीमा राखेर संविधान निर्माण प्रक्रियाचाहिँ वैशाख ९ गतेपछि नै सुरु गर्ने योजना काङ्गे्रस–एमालेले बनाएका छन् । वैशाख १४ भित्र एमाओवादी अर्थात् प्रचण्ड आक्रामक बन्न नसक्ने र उनीहरूबाट अवरोध पैदा गर्न पनि मुस्किल हुने अवस्था बनाएर काङ्गे्रस–एमालेले संविधान निर्माण प्रक्रिया सुुरु गर्ने (संविधानसभा बैठक) योजना बनाएका हुन् । सङ्घीयतालाई थाती राखेर भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न दृढ रहेका काङ्गे्रस–एमाले यतिखेर प्रचण्डलाई केही अप्ठ्यारोमा पार्न भने सफल भएका छन् । कुनै पनि बेला कुनै पनि निहुँमा एमाओवादी भड्किन सक्ने खतरा कायमै भए पनि पहिलेको तुलनामा परिस्थिति काङ्गे्रस–एमालेको पक्षमा अनुकूल भएकोले घटनाक्रमले नयाँ मोड लिनसक्ने सम्भावना बढाएको छ । काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले प्रचण्डलाई घेरामा पार्न सफल भएको ठानिरहँदा प्रचण्ड स्वयम्माथि भने सङ्घीयताको विषयमा कुरा नमिलाईकन अगाडि बढ्न नहुने दबाब परेको छ । तीसदलीय मोर्चामा आबद्ध दल तथा एमाओवादीकै कतिपय नेताहरूले प्रचण्डलाई काङ्गे्रस–एमालेसमक्ष आत्मसमर्पण नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रचण्डले तीसदलीय मोर्चा र आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि अन्तिम निर्णय दिने वचन काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूलाई दिनुभएको छ ।
त्यसैले सहमतिमा संविधान बन्ने सम्भावनाले अझै आकार लिइसकेको मान्न सकिँदैन । दुई, तीन या चार पक्षबीचको सहमतिमै संविधान जारी गरिएछ भने पनि त्यसले मुलुकमा द्वन्द्व र तनाव बढाउने निश्चित मानिएको छ । तर, काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले सहमति भने पनि प्रचण्डलाई घेराबन्दीमा पारेर संविधान ल्याउने सोच बनाएको बुझिन्छ । नबनेको सहमति बनेको भनी प्रचार गरिनुलाई पनि प्रचण्डविरुद्धकै षड्यन्त्रको रूपमा लिइएको छ ।