महिना दिनभित्रै नयाँ सरकार
क्षतिग्रस्त मुलुकको पुनर्निर्माणका लागि नयाँ सरकार गठन अनिवार्य मानिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सरकार परिवर्तनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । खासगरी नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित समूहसम्बद्ध नेताहरूले सरकारको नेतृत्व असक्षम भएको ठहरसहित परिवर्तनमा जोड दिएका छन् । नेपाली काङ्गे्रसभित्र पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यशैलीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सुशीलले राजीनामा दिनुपर्छ भनी केन्द्रीय नेताहरू कसैले पनि भनिरहेका छैनन्, तर सरकारको नेतृत्वमा कोइरालाको निरन्तरतालाई ‘समयको बर्बादी’ ठान्नेहरूको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पनि कोइरालाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अलिक प्रभावकारी बन्न घचघच्याउँदै आउनुभएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि देउवाले कुनै प्रकारको तत्परता नलिनुलाई पार्टीभित्र अनुपयुक्त मानिएको छ । संसदीय दलमा सुशीलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन देउवामाथि व्यापक दबाब परिरहेको भए पनि देउवाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पनि कुनै रुचि देखाउनुभएको छैन । यदि यतिबेला संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइने हो भने भारी मतान्तरले सुशील कोइराला पराजित हुनुहुने निश्चित छ । पार्टी सभापति बन्ने तीव्र प्रयासमा रहनुभएका देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न रुचि नदेखाउनु र सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा अवरोध पैदा गर्न नचाहनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले अनेक अर्थ लगाएका छन् । कोइराला जति लामो समय पदमा रहन्छन् उनको लोकप्रियता त्यति नै क्षयीकरण हुने र पार्टीको महाधिवेशनमा त्यसको लाभ आफूलाई पुग्ने विश्वासमा देउवा रहनुभएको बताइन्छ । यसरी देउवाले सुशीलका विरुद्ध कुनै प्रकारको अड्चन पैदा नगर्नुभए पनि पार्टीभित्र सुशीलविरुद्ध बन्दै गएको वातावरण र त्यसनिम्ति हुनसक्ने दबाबले देउवालाई अन्ततः कोइरालाविरुद्ध जाइलाग्न बाध्य पार्ने अनुमान काङ्गे्रस राजनीतिका विश्लेषकहरूको छ ।
उता सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारको आलोचना गर्न थाल्नुभएको छ । भूकम्पपीडितहरूलाई राहत दिने र मुलुकको पुनर्निर्माणलाई गति दिने विषयमा सरकारको उदासीनता ओलीद्वारा सरकारको आलोचनाको कारण बनेको छ । तर, सहमतीय सरकार बन्नुपर्ने अवधारणा आएकै बेला ओलीले सरकारको आलोचना गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । सुशील कोइरालालाई बोकेर हिँड्न नसकिने ठहर भएपछि मात्र ओलीले सरकारको आलोचना गर्नुभएको देखिन्छ । यसैबीच एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सुशीलको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा प्रकट गरिरहनुभएको छ । एमाओवादी स्थायी समितिले सहमतीय सरकारको गठन सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नहुने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । एमालेका नेताहरूसँग एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विभिन्न चरणमा वार्तालाप भएलगत्तै सहमतीय सरकार गठनको मुद्दा चर्को रूपमा उठ्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन । एमालेले एमाओवादी मात्र नभई मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु हुनेबित्तिकै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधवकुमार नेपाललाई विशेष जिम्मेवारी दिनुभएको छ । काङ्गे्रससँग संवाद गरी सहज निकास खोज्ने र सुशील कोइराला सहज निकास दिन सकारात्मक नभए कोइरालाविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तथा एमाले सरकारबाट अलग्गिने अवस्था तयार गर्नेसम्मको जिम्मेवारी माधव नेपाललाई मिलेको बताइन्छ । पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमले सुशील कोइरालालाई पन्छाएर सरकारको नेतृत्व लिन केपी ओली मानसिक तवरमा तयार भइसक्नुभएको सङ्केत गरेको छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न उहाँले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ एवम् सन्तुलित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । मित्रराष्ट्रहरूसँगको सबल एवम् विश्वासपूर्ण सम्बन्धले ओलीलाई सरकारको नेतृत्व लिन सहज वातावरण बन्ने ठानिन्छ । यद्यपि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन एमाले नेता माधव नेपाल भित्रभित्रै सक्रिय हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । भनिन्छ, माधव नेपाल केपीलाई प्रधानमन्त्री बन्न कुनै हालतमा पनि नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ । नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री आफैँ बन्ने प्रयासमा रहनुभएका माधव नेपाल आफू नबन्ने अवस्थामा सुशीलकै नेतृत्वको पक्षमा उभिनसक्ने अनुमान पनि केहीले गरेका छन् । त्यसैले केपी ओलीले यदि सरकारको नेतृत्व लिने मानसिकता बनाउनुभएकै हो भने उहाँले माधव नेपालमाथि पार्टीभित्रको दबाब बनाइरहनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि माधवले पछिल्ला दिनहरूमा केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति आन्तरिक भेटघाट तथा बैठकहरूमा दिँदै आउनुभएको छ । यदि नेपालका अभिव्यक्ति कूटनीतिक चालबाजी होइनन् भने ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
राहत र पुनर्निर्माणमा देखिएको सरकारी उदासिनताले राजनीतिक क्षेत्र र राज्यमाथिको भरोसामा गम्भीर क्षति पु-याएको छ । कोइरालाको नेतृत्वलाई कायम राखेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को विश्वास प्राप्त गर्न नसकिने र विदेशीको सहयोगबिना पुनर्निर्माणलाई गति दिन नसकिने भएकाले पनि तत्काल सरकार परिवर्तनको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको हो । जेठको अन्तिम साता भारतको भ्रमणमा जाने योजना बनाउँदै गर्नुभएका कोइरालालाई त्यसअगावै पदमुक्त नगरे देशको समय थप बर्बाद हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।
भूकम्पबाट निराश बनेका जनताको आत्मविश्वास जगाउन र पुनर्निर्माणलाई महागति दिनका लागि पनि सुशील कोइरालाको बिदाइ सबैको प्राथमिकतामा परेको छ ।
कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल आरम्भ भइनसकेको भए पनि सुशील कोइरालालाई हटाउने विषयमा आमसहमति बनिसकेको छ । सहमतिको सरकार गठनका निम्ति विशेष सक्रियता दर्शाउनुभएकोले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै अबको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । तर, कोइराला भारत भ्रमणमा जानुअगावै उहाँले कुनै ठोस कदम चाल्न नसक्नुभएमा भने कोइराला सरकारले थप केही साता निरन्तरता पाउने अवस्था रहेको छ ।