वर्ष बित्यो तर राहत रकम अन्योलमै– मुक्तिनाथ भुसाल

वर्ष बित्यो तर राहत रकम अन्योलमै– मुक्तिनाथ भुसाल


muktiअर्घाखाँची/ पटक–पटक फेरबदल हुने सरकार तथा अस्थिर राजनीतिको नकारात्मक असरबाट अर्घाखाँची पनि अछुतो रहन सकेको छैन । राष्ट्रसेवकका रूपमा चिनिने कर्मचारी वर्ग कर्तव्य निर्वाह गर्दै आमनागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नेभन्दा पनि राज्यबाट हासिल हुने सेवा–सुविधाले घरखर्च चलाउँदै जसोतसो दिन मात्र कटाउने प्रवृत्तिको सिकार बनेको तिक्त यथार्थलाई वर्ष दिनअघि घटित एक भयावह सडक दुर्घटना र त्यससम्बन्धी कार्यमा सम्बन्धित कर्मचारीले दर्शाएका उपेक्षाभावले प्रस्ट्याएको छ ।
०७१ साल वैशाख १७ गते सन्धिखर्क सदरमुकामबाट बुटवल जाँदै गरेको लु.१ख ६२३१ नम्बरको बस र सन्धिखर्क आउँदै गरेको लु.१ख ७८२५ नम्बरको मिनीट्रक जगत् भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा बसमा सवार १९ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो ।
भारतीय नागरिक अब्दुल्ला डीआर, नूर आलम र यमु जुर्दीजस्ता निर्दोष यात्रुले अर्घाखाँचीमा आएर ज्यान गुमाउनुपरेको सो दुर्घटनाले रूपन्देहीका कृष्ण श्रेष्ठलाई आफ्नो जातीय पर्व मनाउन बुटवलसम्म पुग्न दिएन भने बराह क्षेत्रमा चलिरहेको कुम्भमेलाका लागि हिँडेका अर्घाखाँची बाङ्लाका डा. विष्णु आचार्य, जनार्दन आचार्य, मीनादेवी आचार्य र शान्ता आचार्यजस्ता एकै परिवारका सदस्यको प्राणपखेरू त्यही दुर्घटनाका क्रममा उडेको थियो । यस्तै, ज्योति उमावि ठाडाका पूर्वप्रिन्सिपल गणेश बेल्वासे र उनकी श्रीमती अनिताको नजिकै आइसकेको अमेरिकातर्फको यात्रा पनि सोही त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाले पूर्णविराम लगाइदिएको थियो । यस्तै, बुटवल पुगी नयाँ मोटरसाइकल खरिद गरी सवार हुने नवीन बन्जाडेको सपना र बुटवल अस्पतालमा थलिएका आफन्तलाई पालो दिने वसन्ती खनालको चाहना पनि कलकलाउँदो उमेरमा अधुरै रहन पुग्यो ।
बैंकबाट ऋण लिएर परिवारको गर्जो टार्न जिल्ला मालपोतमा जमिन रोक्का गरी घरतर्फ फर्किरहेका चन्द्र श्रेष्ठ र दुई वर्षमा आफ्नी दिदी भेट्न हिँडेका शुभबहादुर विक पनि यमराजको हातबाट बच्न सकेनन् । आ–आफ्ना कामविशेषले सोही बसमा रहेकी धनचौरी बगाले, तिलकला बेल्वासे र रूपन्देहीका थमी श्रीष तथा प्युठानका जनक खनालको जिन्दगीको यात्रा सदाका लागि त्यहीँ अन्त्य भएको थियो । दुर्घटना भएकै दिन बसमा सवार २३ जनालाई हेलिकोप्टरद्वारा काठमाडौं र अन्य १३ जना घाइतेलाई उपचारका लागि बुटवल पठाइएको थियो । रूपन्देहीका बलबहादुर श्रेष्ठ, गुल्मीका कमल पन्थी, दाङका चोपलाल बेल्बासे, प्युठानका ईश्वरी पौडेल र अर्घाखाँची नरपानीनिवासी लक्ष्मी केसी, बागी–२ को एकै परिवारका विष्णु, लक्ष्मी र सीता भुसाल, किमडाँडानिवासी गोपाल अर्याल, नरबहादुर केसी, अर्घानिवासी नारायण मरासिनी, प्रकाश ढकाल, ऋषिराम रानाभाट, हंशपुरनिवासी तुलबहादुर भट्टराई, अडगुडीनिवासी चमादेवी दर्लामीसहित ३१ जना हालसम्म पनि घाइतेको सूचीमा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका सूचना अधिकारी युवराज तिमिल्सिना बताउँछन् ।
उक्त दुर्घटनाका कारण स्थानीय बाबुराम विकको बाख्रासहितको गोठ ध्वस्त हुनुको अलावा भैँसीसमेत सख्त घाइते बनेपछि तिनलाई कौडीको मूल्यमा पन्छाउन विक विवश बनेका थिए । यस्तोमा क्षतिपूर्तिको टुङ्गो नलाग्दा घाइते बनेर घरमा थलिएका र अनन्त यात्रामा निस्किसकेका परिजनसँग हाँसखेल गरेको क्षण सम्झेर भावशून्य बनेका परिवारजनको पीडा बल्झिन पुगेको छ । बस समितिले ट्रकको गल्ती देखाउने र ट्रक समितिले बसको गल्ती देखाउँदै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका कारण घटना घटेको वर्षदिन बित्दा पनि घाइते र मृतक परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नपाएको र मुद्दा अदालतमा पुगेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ । यसप्रकार, जिल्लाको जगत भन्ने स्थानमा भएको उक्त सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूका परिवारले हालसम्म पनि किरिया खर्च पाएका छैनन् । सो दुर्घटनामा घाइते भई औषधिको भरमा बाँचेकाहरूको परिवारजनले पनि कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग पाउन नसकेको बुझिएको छ ।
सो दुर्घटनामा श्रीमान् गुमाएकी चेतकला सुनारले फुदवाङको साना किसान र आफन्तजनबाट ऋण लिई किरियाखर्चलगायत वर्षदिनको खर्च चलाएको बताइन् । परिवारजन गुमाएर पनि वर्षदिनसम्म कत्ति पनि राहत नपाएको दुःखेसो ठाडानिवासी तिलकुमारी श्रेष्ठ, ढाकावाङनिवासी रुद्र र सुन्तलादम्पती, धारापानीनिवासी दामोदर बन्जाडेलगायतले गरे । हालसम्म पनि दुर्घटनामा परेको मिनी ट्रकका चालक फरार रहेका र उनको चालक अनुमतिपत्रसमेत प्रहरी प्रशासनले प्राप्त गर्न नसकेको कारण मृतक तथा घाइते परिवारले नियमअनुसार पाउनुपर्ने रकम कोबाट भराउने भन्ने जटिल समस्या समाधान गर्न नसकिएको बुझिन्छ । ट्रकका चालक फरार रहेकाले प्रक्रियागत नियम कार्यान्वयन गराउने काम जटिल बन्न गएकाले हाल सो मामला जिल्ला अदालतमा पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कानुनी समस्या जे–जस्तो रहे पनि घटना घटेको वर्षदिन बित्दा पनि नियमअनुसार पाउनुपर्ने किरिया तथा औषधि खर्चलगायतका रकम पीडित परिवारले प्राप्त गर्न नसक्नु र खर्च कोबाट भराउने भन्ने सम्बन्धमा राज्यका निकाय नै अन्योलमा रहनु विडम्बना नै हो ।