ललितपुरपटि्ट हरियाली अर्कोपटि्ट सुकुम्बासी
गरिबी, दुर्दशा, अराजकता र तनावको केन्द्रभूमि बन्दै गएको राजधानी काठमाडौं सुकुम्बासीको कब्जामा परेपछि थप कुरूप बनेको छ । काठमाडौंमा मात्र सुकुम्बासीका करिब चार हजार झुपडी रहेको अनुमान गरिन्छ । सबैभन्दा रोचक कुरा त बागमती नदीको दुई किनारामध्ये काठमाडौंपटि्टका भागमा पर्ने बागमतीको र सरकारको जमिनमा मात्र सुकुम्बासीहरूले कब्जा जमाएका छन् । त्यसो त बागमती नदीको किनारा र खाली जमिन कब्जा गर्नेमा सुकुम्बासी मात्र छैनन्, अरू पनि छन् । तर, सुकुम्बासीहरूले गरेको अतिक्रमणका तुलनामा अन्य अतिक्रमण गौण छ ।
०२२ सालमा नापी हुँदा काठमाडौंमा आठ हजार रोपनी जमिन खाली रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएको देखिन्छ । जसमा खोलाको बगरक्षेत्रलाई समेटिएको पाइँदैन । तर, अहिले काठमाडौंमा जम्माजम्मी चार सय रोपनी मात्र सार्वजनिक जमिन बाँकी रहेकोमा सम्बन्धित अधिकारीहरू नै शङ्कामा छन् । किनकि यसको खोजी र संरक्षणमा राज्य उदासीन रहेपछि अतिक्रमणकारीहरूको मनोबल थप उच्च भएको छ र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणकारीहरूको कब्जामा पर्नुबाट जोगिन सकेको छैन ।
बागमती र विष्णुमती किनारामा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हुनुमा सरकारसँगै कतिपय स्थानीयबासीको पनि ठूलो भूमिका पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘सुकुम्बासीसँगै आफूले पनि सरकारी जमिन कब्जा गर्न पाइने भएकाले स्थानीयबासीहरू घरैअगाडि सुकुम्बासीले अड्डा जमाउँदा पनि चुपचाप बस्ने गरेकोले बागमती किनारामा सुकुम्बासी समस्या बढेको हो । यसरी स्थानीयबासी उदासीन र गैरजिम्मेवार देखिनेमा काठमाडौंका बासिन्दा पहिलो नम्बरमा पर्छन् भन्दा फरक पर्दैन । उनीहरू भन्छन्, ‘राज्यसँगै स्थानीयबासीहरू सुरुका दिनमै सक्रिय भइदिएको भए अहिले सुकुम्बासी समस्याले काठमाडौंलाई पिर्ने थिएन ।’
काठमाडौंलाई सुकुम्बासी समस्याले पिरोले पनि सिमाना जोडिएको ललितपुरका बासिन्दालाई उक्त
समस्याले कतै छोएको पाइँदैन । किनकि ललितपुरपटि्ट पर्ने बागमती किनारामा सुकुम्बासी बस्ती नै छैन । त्यहँँका स्थानीय बासिन्दा आफ्नो भूमिप्रति संवेदनशील भएकाले नै हुनसक्छ सुकुम्बासीहरूलेे त्यता बस्ती बसाल्न नसकेका । यदि यसो होइन भने किन काठमाडौंपटि्टका किनारामा जस्तै ललितपुरमा सुकुम्बासीहरूले बस्ती बसाल्न सकेनन् त ?
ललितपुरका एक स्थानीय कृष्ण महर्जनका अनुसार ०४६ सालमा नै सुकुम्बासी भन्दै उपत्यकाबाहिरका मानिसले हाल यूएन पार्क रहेको खाली जमिन कब्जा गर्न खोजेका थिए । सुरुमै स्थानीयवासीहरू कडा प्रतिकारमा उत्रेेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएकै कारण अहिले यस स्थानमा हरियाली पार्क बन्न सफल भएको हो । गत वर्ष मात्र ललितपुरको धोबीघाटमा सुकुम्बासीले रातारात टहरो निर्माण गरेर पाँच सयभन्दा बढी जनशक्ति भएको नयाँ बस्ती बसाल्न खोजेका थिए । त्यहाँ पनि स्थानीयवासी आफैंले लाठिमुङ्ग्री गर्दै सुकुम्बासीलाई हटाएर बालकुमारी हुँदै शंखमुलदेखि चोभारसम्म पर्ने ललितपुरपटि्टको बागमती किनारालाई सुकुम्बासीमुक्त क्षेत्र बनाए । त्यस्तो साहस सुरुमा काठमाडौंबासीले देखाउन सकेनन् । यदि त्यस्तै साहस देखाइएको भए रहने थिएनन् सुकुम्बासी काठमाडांैपटि्टको बागमती किनारामा । सुकुम्बासीहरूले बागमती नदीको बहावलाई अन्तै मोडेको, अवैध रूपमा बालुवा निकालेको र वातावरण प्रदूषित बनाएको पनि स्थानीयबासी टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । सिर्जनानगरका एक स्थानीयवासी भन्छन्, ‘सुकुम्बासी बस्तीका कारण आपराधिक घटनामा समेत वृद्धि भएको छ, तर केही गर्न सकिँदैन ।’
काठमाडौं सिर्जनानगरका अर्का एक स्थानीयवासीका अनुसार नदीका किनारामा होस् या अन्य स्थानमा रहेका सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर सुकुम्बासीको नाममा झुपडी बनाएर बसेकाहरूलाई प्रहरीले हटाउने, झुपडी ? टहरा) भत्काउने, झुपडीमा आगो लगाउनेजस्ता कार्य गरी सुकुम्बासी हटाउने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, नेपाल आर्मी, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतानिकट व्यक्तिहरू नै सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर बस्न थालेपछि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान स्थगित भयो र सुकुम्बासी बस्ती थप बाक्लिँदै गयो । उक्त नगरमा पर्ने बागमती किनारमा विगत दश वर्षदेखि सुकुम्बासीका नाममा बस्दै आएकी मकवानपुरकी सुनिता तामाङ पनि सुरुमा प्रहरीले निकै दु:ख दिने गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘प्रहरीले हामीलाई सात-आठपटक त हटायो, तर पछि प्रहरी, आर्मीकै परिवारहरूसमेत सुकुम्बासीका नाममा यहाँ आएर बस्न थालेपछि त्यो समस्या हट्यो ।’ उनका अनुसार सुकुम्बासी बस्तीमा बहालवाला आर्मी, प्रहरी, भन्सारका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी बसोबास गर्दै आएका छन् ।
बस्तीमा बस्दै आएकाहरू पनि गैरसुकुम्बासी ? हुकुमबासी)हरूले नै बागमती किनारा कब्जा गरेको निर्धक्कसँग बताउँछन् । नौ वर्षदेखि सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आएका महोत्तरीका अशोक राई भन्छन्, ‘यहाँ दश प्रतिशत पनि वास्तविक सुकुम्बासी छैनन् ।’ ‘यहाँ सुकुम्बासी भनेर बसेकामध्ये धेरैले उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण स्थानमा घर बनाएर सरिसकेका छन्,’ उनले भने ।
बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा अहिलेे कमै मात्र झुपडी देख्न पाइन्छ । यहाँका धेरै झुपडी पक्की भवनमा परिणत भएका छन् । मकवानपुर स्थायी घर भएको बताउने सुरेन्द्रबहादुर थापा भन्छन्, ‘सुरुमा त्रिपाल टाँगेर बसियो तर, अहिले राम्रै घर बनाएर बसेका छौँ ।’ उनका अनुसार यसरी बनाइएको पक्की घर खरिद-बिक्रीसमेत हुने गरेको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा बनेका घरहरू पचास हजारदेखि पाँच लाखसम्ममा बिक्री हुन्छ । सुकुम्बासी बस्तीमा पक्की घर बनाएर बिक्री गर्नेहरूमा बढी आर्मी, प्रहरी र सरकारी सेवामा रहेका मानिस छन् । थापा बस्तीका इन्द्र विकले भने, ‘दश-बीस हजारमा टहरा किनेर दुई-तीन लाखसम्ममा बिक्री गर्नेहरू धेरै छन् ।’ केहीले घर बनाएर भाडामा पनि लगाएका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा कोठा वा घर भाडामा लिएर मसाज केन्द्र, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, स्नुकर हाउस, होटल, किराना पसलहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । एक सुुकुम्बासी भन्छन्, ‘साथमा पैसा छ भने, ठमेल जानुपर्दैन सबैखाले मनोरञ्जन यहीँ गर्न पाइन्छ ।’ बस्तीमा पक्की घर नबनाई बसेमा छिमेकी सुकुम्बासीहरूले हेप्छन्, त्यसैले सबैले बाध्य भएर गाह्रो लगाएरै घर बनाउनुपर्छ । बस्तीमा पुराना झुपडी भत्काएर नयाँ तथा सुविधायुक्त भवन बनाउने क्रमले तीन-चार वर्षअघिदेखि तीव्रता पाउँदै आएको उनीहरू बताउँछन् । यसरी बन्दै गरेका र बनिसकेका अधिकांश घर कम्तीमा पनि दुई तलासम्मका छन् । यहाँका नवनिर्मित घरमा बत्ती-पानीको समेत सुविधा छ । उपत्यका वा बाहिरका कुनै पनि घरमा बिजुली तथा पानीको लाइन जडान गर्न घरको लालपूर्जा अनिवार्य चाहिन्छन् । तर, घरको लालपूर्जा नभए पनि सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले वैधानिक रूपमा बिजुली बाल्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार माओवादी नेतृत्वको सरकारले सो व्यवस्था मिलाएको हो । नेपाल अव्यवस्थित बसोबास संरक्षण समाजबाट जग्गाजमिन नभएको र हाल सुकुम्बासीको रूपमा बस्दै आएको भनी सिफारिस बनाएपछि सोही पत्रका आधारमा बत्ती जोडिदिने गरेको सोही बस्तीमा बस्दै आएका नेत्रबहादुर मगर बताउँछन् । ‘हामीले यसरी बत्ती बालेको तीन-चार वर्ष हुन थाल्यो,’ मगरले थपे, ‘पहिले हामीलाई पानीको पनि समस्या थियो, अहिले पम्प तथा ट्याङ्कीको व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनका अनुसार गैरसरकारी र सरकारी सहयोगबाट पानीको व्यवस्था भएको हो । उनीहरूले बस्तीको नाम पनि आफूअनुकूल राखेका छन् । गैरीगाउँ सुकुम्बासी बस्तीमा विगत पाँच वर्षदेखि बस्दै आएका नुवाकोटका इन्द्रजित लामा भन्छन्, ‘हामीले विभिन्न समूह पनि बनाएका छौँ, त्यही समूहले यहाँका समस्याको समाधान गर्ने गर्छ, र सजिलोका लागि उसैले बस्तीको नामकरण पनि गरेको छ ।
काठमाडौंमा मात्र होइन पछिल्लो समयमा भक्तपुर पनि सुकुम्बासीको सिकार बन्दै छ । जडीबुटीस्थित मनोहरा खोलाको भक्तपुरपटि्टको किनारामा सुकुम्बासीले धमाधम टहरा निर्माण गरेर नयाँ बस्ती बसालिरहेका छन् । पुलको बायाँ किनारमा मात्र रहेको सुकुम्बासी बस्ती अहिले दायाँ किनारामा पनि फैलिएको छ । त्यहाँ लहरै त्रिपाल टाँगिएको नयाँ बस्ती स्थापना भएको छ । तर, त्यहाँका स्थानीयवासी र प्रहरी-प्रशासन मौन छन् । यसैको फाइदा उठाउँदै बायाँ किनारामा जस्तै छिट्टै पक्की भवन नबन्ला भन्न सकिँदैन ।
मुलुकभर कति जमिन अतिक्रमित भएको छ भन्नेबारेमा सरकारलाई कुनै जानकारी छैन । ऊ यति मात्र भनिरहेको छ, ‘सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण भइरहेको छ, तर यसलाई जोगाउन राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।’ सार्वजनिक जमिनको रक्षा गर्नेहरूबाटै अतिक्रमण भएकोले पनि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भूमि जोगाउन नसकेको हुन सक्छ । काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद ढकाल नीति नै नभएकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नसकेको बताउनुहुन्छ । सुकुम्बासी को हुन् भन्ने यकिन नभएकोले पनि राजधानीमा सुकुम्बासी समस्या बढेको ढकालको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नीति र नियमअनुसार चल्छौँ, सरकारले उपयुक्त नीति बनाएर यो गर भनोस् तत्काल त्यही गर्न तयार छौँ ।’
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता लालमणि जोशी सरकार कमजोर भएको बेलामा अनेकखाले समस्या देखिएका छन्, त्यसमध्ये सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण पनि एक भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ पनि उपयुक्त नीतिको अभाव र सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण रहेकाले सरकारले मात्र केही गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहने हो भने काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न कठिन छैन । जोशीले थप्नुभयो, ‘यहाँका भूमि सुकुम्बासीले होइन राजनीतिक रूपबाट अतिक्रमित भएको छ ।’
‘हामीले सरकारी जग्गा दर्ता गर्न नदिने मात्र हो, अरू केही गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका अर्का एक वरिष्ठ अधिकारीले भन्नुभयो । ‘सरकारमा रहँदा सुकुम्बासीको कुरा उठाउने सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै उनीहरूकै पक्षमा बोल्ने गर्नाले समस्या देखिएको छ,’ ती अधिकारीले थप्नुभयो । ‘सुकुम्बासी समस्या काठमाडौंमा मात्र होइन मुलुकभर छ, त्यसैले यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र सरकारी तहबाट कडा नीतिको खाँचो छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकृतले भन्नुभयो ।
त्यसो त एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री भएको एक महिना पनि पुग्न नपाउँदै आफूले तत्कालै बागमती नदीवरिपरिका सुकुम्बासी हटाउने धक्कु लगाउनुभएको थियो । नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले आफ्नो भवन निर्माणका लागि हाल युएन पार्क रहेको स्थानमा एक रोपनी जमिन उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्रीले बागमती किनाराको जमिन कसैलाई नदिने र नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासीलाई एक महिनाभित्र हटाउने बताउनुभएको थियो । नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि बागमती किनारामा भएका सुकुम्बासीलाई हर्टाई बागमती नदीलाई प्रदूषणमुक्त नदी बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै समयमा बागमती नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्ती बढ्नुका साथै पक्की घरसमेत निर्माण भएको भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
माओवादीको सशस्त्र युद्धका बेलामा उपत्यकाको बागमती नदी किनारमा सुकुम्बासीको बस्ती थप बाक्लिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रहरी प्रशासनको आँखा हत्पत् त्यता नपुग्ने भएकाले सुकुम्बासी बस्तीलाई माओवादीले आफ्नो आश्रयस्थल बनाएर बागमती किनारामा बस्दै आएका सुकुम्बासीको पनि भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्, ‘माओवादीका ठूला नेताहरू पनि यही सुकुम्बासी बस्तीमा दिनभर बसेर राति बाहिर जाने गर्थे ।’ त्यसो त माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य गोपाल किराँतीसमेत सुकुम्बासी बस्तीबाटै सार्वजनिक भएका थिए । संस्कृतिमन्त्रीसमेत बनेका किराँती मन्त्रीबाट खुस्केपछि पनि सुकुम्बासी बस्तीमै गएर बसेका थिए । हाल कोटेश्वरतिर बस्दै आएका किराँती मन्त्रीबाट खुस्केपछि पनि किन त्यही बस्तीमा बस्न पुगे त्यो भने रहस्यमय नै छ । सुकुम्बासी बस्तीमा माओवादीले क्याम्प नै खडा गरेको छ भने एमाले र काङ्ग्रेसले आफ्नो एकाइअन्तर्गत रहनेगरी सम्पर्क स्थान खडा गरेका छन् ।
डेढ वर्षअघि सरकारले गोपालमणि गौतमको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि एक समिति पनि बनाएको थियो । सरकारले बनाएको सो समितिअन्तर्गत मुलुकभरका पच्चीस जिल्लामा उपसमितिसमेत गठन गरेर सुुकुम्बासीहरूको अवस्था र उनीहरूले कब्जा गरेका जमिनका बारेमा विस्तृत अध्ययनसमेत गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव माधव रेग्मीका अनुसार गत चैतमा नै म्याद सकिएको उक्त समितिले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । तर, सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । रेग्मीले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नमा सरकार किन उदासीन बनिरहेको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा साँच्चिकै सुकुम्बासीले नभई शक्तिमा रहेका, ठूला राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा स्वयम् सरकारी कर्मचारीहरूकै मिलोमतोमा सरकारी जमिन अतिक्रमण भएको छ । प्रतिवेदनमा पन्ध्र प्र्रतिशतभन्दा कम मानिस मात्र वास्तविक सुकुम्बासी रहेको पनि निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको भनाइ छ । प्रतिवेदनले जे भने तापनि राज्यले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने खाँचो छ । राज्यले उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ तर, राजधानीमै होइन उपयुक्त अन्यत्र स्थानमा स्थानान्तरण गरेर ।