सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि एक दरिलो औजारका रूपमा सूचनाको हकलाई लिन सकिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ तथा सूचनाको हक २०६४ ले कुनै पनि नागरिकको सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू हेर्ने, पढ्ने र प्रमाणित प्रतिलिपि लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसैको विकाश तथा सहयोगका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग तथा सूचना अधिकार केन्द्रहरू स्थापना भएका छन् । यसअनुसार सार्वजनिक निकायको बजेट, आयव्यय, भए–गरिएका निर्णय तथा खर्च विवरण, बिल भर्पाइ, मौज्दात विवरणदेखि ठेक्कापट्टाका लिखत सम्झौता, लेखा परीक्षणका प्रतिवेदनलगायतका सम्पूर्ण जानकारी सूचनाको हकलाई प्रयोग गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ । सूचनाको हकको प्रयोग सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा मात्र नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा आफूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाबारे जानकारी लिन, अधिकारबाट वञ्चित भएमा उपचार खोज्न, बिनाजानकारी अन्यायमा परिएको छ भने त्यसको कारण खोज्न तथा कुनै पनि परीक्षाको नतिजाप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेमा आफू सम्मिलित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका हासिल गर्नका लागि पनि सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसै सिलसिलामा सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकको प्रयोगले अर्घाखाँची जिल्लाबाट विभिन्न जानकारी हासिल भएका छन् । नेपाली सेनाको चन्दननाथ गण सन्धिखर्क ब्यारेकसँग उसले प्रयोग गरेका स्टेसनरीसम्बन्धी सूचना माग गर्दा पत्रसङ्ख्या ११२५१ मार्फत सूचनाहरू प्राप्त भए । बजेट शीर्षक नं. २२३११ मा कार्यालयसम्बन्धी खर्चका लागि रु. २४ हजार पाँच सय मात्र विनियोजन भई आउने कारण हरेक महिनामा सरदर दुई हजार बयालीस रुपैयाँ खर्च हुने गरेको जानकारी मिल्यो । सोही प्रकारको जिज्ञासा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राख्दा च.नं. १८१४ को प्राप्त सूचनाअनुसार आ.व. ०७०/७१ मा मात्रै स्टेसनरी सामान खरिदका लागि चार लाख ८८ हजार सात सय ९० रुपैयाँ ५१ पैसा खर्च भएको जानकारी भएको छ । त्यसैगरी चालू आवको पहिलो चौमासिकमा सोही कार्यका लागि ९० हजार दुई सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको बुझिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय अर्घाखाँचीको च.नं. २६५ को प्राप्त सूचनाअनुसार आ.व. ०७०/७१ मा स्टेसनरी सामान खरिदका लागि ७७ हजार एक सय ५५ र चालू आवको पहिलो चौमासिकमा ३२ हजार सत्तरी रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा यिनै विषयवस्तुमाथि सूचना माग गर्दा च.न. ८९६ को सूचना प्राप्त भए पनि माग गरिएका ठोस सूचनाहरू उपलब्ध हुन सकेनन् । कभरिङ पत्रसहित तीन पृष्ठको सूचना उपलब्ध गराएको शिक्षा कार्यालयले सूचीकृत गरिएका सप्लायर्सहरूको नाम मात्र जानकारी गराएको कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था आइप-यो । त्यसैगरी च.न. ४ को पत्रद्वारा अस्पष्ट सूचना उपलब्ध गराएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगको ०७१ चैत २७ गतेको आदेश वा निर्देशनअनुसार माग गरिएका सूचनाहरू उपलब्ध गराउने तयारी सो कार्यालयले गरिरहेको बुझिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.नं. १४४० अनुसार प्राप्त सूचना अध्ययन गर्दा आव ०७०/७१ मा ४५ हजार आठ सय एक्काइस रुपैयाँ स्टेसनरीमा खर्च गरेको छ । आ.व. ०७१/७२ को आर्थिक लेखापरीक्षण नभएकाले आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार अख्तियारी प्रदान गरिँदा नै गोप्य राख्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकाले उपलब्ध गराउन नसकेको जिल्ला प्रशासनका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले लिखित जानकारी गराएका छन् ।
नमूनाका रूपमा सङ्कलित उल्लेखित सूचनामा उल्लेख गरिएका स्टेसनरी सामानहरूको मूल्यमा समानता देखिँदैन । एउटै कम्पनी वा ब्रान्डका सामानमा पनि कार्यालयपिच्छे फरक–फरक मूल्य तिरिएको पाइयो । जस्तो कि, कङ्गारु ब्रान्डको सानो आकारको स्ट्याप्लर मेसिनलाई कोलेनिकाले ८०, प्रहरीले ६५, जिल्ला प्रशासनले ७० र पशु सेवाले ७५ रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइयो । यस्तै, कोरियन ग्लुस्टिकका लागि कसैले ४५, कसैले ५५, कसैले ९० त कसैले एक सय १० रुपैयाँँसम्म खर्च गर्ने गरिएको पाइयो । जापानिज पाइलट पेनका लागि कोलेनिकाले सय रुपैयाँँ र जिप्रकाले एक सय बीस रुपैयाँँ भुक्तान गरेका छन् । पशु सेवा कार्यालयले कम्पनी उल्लेख नगरेको पाइलट पेनका लागि ५० रुपैयाँँ, कृषि विकास कार्यालयले एक सय २० रुपैयाँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ९० रुपैयाँ भुक्तान गरेको पाइएको छ । सामान्य स्टेसनरी सामानहरू सदरमुकामबाट खरिद गर्दा मूल्यमा देखिएको यस्तो भिन्नताले सर्वसाधारण नागरिकले तिरेको करमाथि अनुगमनकारीहरूले आवश्यक ध्यान नपु-याएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
जिविसलाई इन्धन र मर्मतसम्भारसम्बन्धी खर्चको सूचना माग गरिएअनुसार च.न १७३२ को सूचनाहरू उपलब्ध भएका थिए । जसलाई अध्ययन गर्दा आव ०६९/७० मा इन्धनमा चार लाख ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँ र मर्मतमा तीन लाख ३१ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको जिविस अर्घाखाँचीले आव ०७०/७१ मा इन्धनतर्फ आठ लाख ४६ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ तथा मर्मततर्फ दुई लाख ४१ हजार चार सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ । चालू आवको दोस्रो चौमासिकसम्म इन्धनमा दुई लाख ९३ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जिविसले मर्मतमा एक लाख ३८ हजार नौ सय ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको बुझिएको छ । त्यसैगरी सन्धिखर्क नगरपालिकाबाट प्राप्त च.न. २५२८ को सूचना अध्ययन गर्दा ०७१ श्रावणदेखि ०७२ मसान्तसम्म अर्थात १० महिनाको समयाअवधिमा इन्धनका लागि एक लाख १७ हजार चार सय ८७ रुपैयाँ र मर्मतसम्भारमा एक लाख ९४ हजार दुई सय ४५ रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी मिलेको छ । जिविसबाट प्राप्त च.नं. १३७६ को अर्को सूचनाअनुसार आव ०६९/७० मा तीन लाख ६९ हजार चार सय रुपैयाँ र ०७०/७१ मा एक लाख ३१ हजार एक सय रुपैयाँ विज्ञापनमा खर्च गरेको छ । त्यसैगरी जिल्ला प्राविधिकको च.न. ३७० को प्राप्त सूचनाअनुसार आव ०६९/७० मा सात हजार आठ सय रुपैयाँ र आव ०७०/७१ मा एक लाख ७८ हजार चार सय ६३ रुपैयाँ विज्ञापनमा खर्च गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले विज्ञापनमा गरेको खर्च हालसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् ।
स्मरणीय छ, नागरिकले तिरेको करबाट सङ्कलित राज्यको ढुकुटी आ–आफ्नो क्षेत्रमा कसरी परिचालित भएका छन् भन्ने सम्बन्धमा बुझ्ने अधिकार कानुनले जो–कोहीलाई दिएको छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्दै भए–गरेका कामहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले नागरिकले यसप्रति चासो देखाउनु व्यक्तिगत रूपमा सुसूचित हुनु मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पनि हो । अर्घाखाँचीको सन्दर्भमा ‘सूचनाको हकका लागि नागरिक सञ्जाल’ले यस कार्यमा सक्रियता देखाउँदै आएको छ ।