–छविलाल बगाले
सरकारले चासोका साथ हेरेको थियो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई । तर गौरवका आयोजनमा सरकारले सोचेअनुरुपको प्रगति र बजेट खर्च गर्न भने सकेको छैन् । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा मश्किलले २२ अर्ब मात्रै खर्च हुनुले सरकारको काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । सरकारले पनि राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने नीति अवलम्वन गरेको थियो । गौरवका आयोजना निर्माणलाई तिब्रता दिएर विकास बजेट खर्च बढाउने सोचेका अर्थमन्त्री खतिवडा असफल भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ८८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख बजेट छुट्याएको छ । तर, पहिलो ६ महिनामा मुश्किलले २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख मात्र खर्च भएको छ । जुन २४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र प्रगति हो ।

विकास बजेट खर्चको दर कमजोर भएपछि मन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कामको गति विकास बजेट खर्चको दर बढाउने बताउन थालेका छन् । गभर्नर र योजना आयोगका उपाध्यक्ष भई काम गरेका अर्थमन्त्री खतिवडासँग विकासका आयोजना दौडाउने अपेक्षा धेरैको भएपनि ६ महिनाको प्रगति र उनको कामप्रति भने नैरश्यता जन्मिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अर्धबार्षिक समिक्षामा गौतमबुद्ध, पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण कोशी लोकमार्ग र कालिगण्डकी करिडोरको प्रगति उत्साहजनक देखिएको दावी गरेको छ । यि आयोजनाहरुमा विनियोजन गरिएका बजेटको खर्च ४० प्रतिशतमाथि रहेको अर्थ मन्त्रालय सचिव डा. राजन खनाल बताउँछन् ।

समिक्षा अवधिमा केही आयोजनाको प्रगति भएको विषयलाई मन्त्रालयले मुख्य प्रगति भएको जनाएपनि अधिकांश अन्य आयोजनाको प्रगति भने निराशाजनक नै छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, रेल, मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन परियोजना, रानीजमारा सिँचाई आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना, बुढीगण्डकी आयोजना, सिक्टा सिँचाई आयोजना, गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग, पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगायतको प्रगति ज्यादै निराशजनक छ । लक्ष्य अनुरुपको कार्य प्रगति हात नपरेपछि अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्म गौरवका आयोजनामा प्रगति हुने आशा राखेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विकास खर्च बढाएर ३५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर सरकारको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्रमै परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको ढिलाई र अपेक्षित खर्च हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी देखिएको छ ।