लन्डन । आफ्नो करार नथपिएको झोकमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसे विरुद्ध जथाभावी अभिव्यक्ति दिने दुई पूर्व कर्मचारीको बेलायत स्थायी रुपमा बस्न पाउने आवासीय अधिकार अर्थात इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन (आइएलआर) खोसिने भएको छ ।

पूर्व स्थानीय कर्मचारीहरु दमन्ता खरेल र सुरेन्द्र भण्डारीको आइएलआर खोस्न बेलायती परराष्ट मन्त्रालय (एफसिओ) ले दूतावाससंग समन्वय गरि प्रक्रिया अघि बढाएको परराष्ट श्रोतले दावी गरेको छ । एउटा राष्टको प्रतिनिधिको मान मर्यादाको छवि धुमिल पार्ने कार्य राज्य विरुद्धको अपराध सरह भएको निष्कर्षसहित एफसीओले ति कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण लिइ आइएलआर रद्द गरिदिन लागेको जनाइएको छ । नेपाल सरकारको स्थानीय कर्मचारी ऐन अनुसार, करार थप्ने नथप्ने सम्पूर्ण अधिकार राजदूतसंग निहित हुने प्रचलित कानुनलाई जानाजान वेवास्ता गरि ति दुईले राजदूतको मानहानी हुने गरि गालीगलौज गरेपछि एफसीओले यो कठोर कदम चालेको हो । खरेलले दूतावासका कर्मचारीहरुलाई पठाएको धम्कीयुक्त मोवाइल सन्देशलाई पनि एफसीओले गम्भीर रुपमा लिएको छ । यूकेको कानुन अनुसार, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कसैलाई धम्की वा जिस्क्याउने उद्देश्यले कसैले व्यवहार गरेमा सो व्यक्तिलाई अपराधी सरह कारवाही गरिन्छ । यस सम्वन्धमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा राजदूत चालिसे र डिसिएम तेजबहादुर क्षेत्री दुवैको मोवाइल भ्वाइस म्यासेजमा गएकाले सम्पर्क हुन सकेन । तर, सम्पर्कमा आएका सोही दूतावासका प्रशासन प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले भने, ‘आइएलआर रद्द गर्ने अधिकार दूतावासको हुंदैन । यसको अधिकार केवल एफसीओलाई मात्र हुन्छ ।’ उनले यसबारे थप कुरा बोल्न आफूलाई नमिल्ने बताएर पन्छिए । स्मरणरहोस्, भियना कन्भेन्सन् अनुसार कुटनैतिक पदाधिकारीहरुलाई डिप्लोमेटिक इम्युनिटी हुने गर्दछ । यदि कुनै व्यक्ति नेपाली हो र उसले कुटनैतिक व्यक्तिहरुको मानहानी गरेमा एफसीओले कारवाही गर्न सक्छ भने युरोपियन राहदानी वाहक भएमा उसलाई पक्रेर यूके अदालतमा उभ्याउन सक्छ र सो को सम्पूर्ण खर्च यूके सरकारले नै बेहोर्ने प्रावधान छ ।

सूत्रका अनुसार, अढाई वर्ष अघि देखि दूतावासले वर्षैपिच्छे म्याद थपिदिएर पांच वर्ष अवधि पुरा गरि खरेल र भण्डारीले करिब दुई महिना अघि आइएलआर भिसा पाएका थिए । तर, करार नथपिएको रिसमा राजदूतविरुद्ध विभिन्न मिडियामा अफवाह फैलाएका थिए । राजदूत चालिसेले करार थप्ने भए कहिले पांच हजार पाउण्ड मागेको त कहिले १३ लाख रुपैयां घुस मागेको भनि लाञ्छना समेत लगाएका थिए । उनीहरुले लिखित रुपमा आफ्नो मान्छे भर्ना गर्नका लागि आफूहरुलाई निकालेको आरोप पनि लगाएका थिए ।

विवादको भित्री रहष्य

यसैबीच, दूतावास विवादबारे थप तथ्यहरु प्रकाशमा आएका छन् । पूर्व राजदूत मुरारीराज शर्माको घरेलु कामदारको रुपमा आएका र पछि दूतावास कार्यालयमा नियुक्त भएका यी दुई पूर्व कर्मचारी आइएलआर पाए पश्चात पनि किन पुनः करार थप्न लालयित भए र करार नथपिएको कारण राजदूत विरुद्ध विभिन्न लाञ्चना लगाउन उद्दत भए भन्ने प्रश्नको पछाडि केही चाखलाग्दा तथ्य उजागर भएको छ । यथार्थ के छ रहेछ भने, दूतावासमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीहरुको मासिक तलव ज्यादै न्यून छ । बेलायतको नियम अनुसार, न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति घण्टा ६ पाउण्ड १९ पेन्स् अर्थात मासिक सालाखाला एक हजार पाउण्ड हुन आउंछ । जबकि नेपाल सरकारले सातै दिन काम गर्नुपर्ने एउटा तल्लो स्तरको कामदारलाई महिनाको तीनसय बीस पाउण्डमात्र दिने गरेको छ । तर, यति थोरै ज्यालामा पनि मानिसहरु काम गर्न मरिहत्ते गर्नुको स्वार्थचाहिं पांच वर्ष बिताएर यहांको आवासीय अधिकार लिनु नै रहिआएको छ । लन्डन दूतावासमा शुरु देखि नै कुटनैतिक कर्मचारीहरुसित आएका घरेलु कामदारहरुले नै दूतावासमा खाली भएको पदहरुमा काम गर्दै आएका छन् किनकि वर्क परमिट भिसाबाहेककालाई यूकेबीएको नियमअनुसार नियुक्त गर्नु गैर कानुनी मानिन्छ र पांच वर्षपछि आइएलआर प्राप्त पश्चात दूतावास छाडी बढि पैसा आउने अन्य जागिरतिर लाग्ने गरेका छन् । तर, पूर्व राजदूतले ल्याएका कामदारहरुको सन्दर्भमा भने भिन्नै खालको परिदृश्य देखा परेको छ । यिनीहरुको योजना अनुसार, दूतावासमा निरन्तरता पाएपछि नेपाल सरकारविरुद्ध यूके अदालतमा ‘‘न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको र श्रम र मानसिक शोषण गरेको’’ भनि मुद्दा दायर गर्ने रणनीति थियो । साथै, मुद्दा अदालतमा गइसकेपछि स्वभाविक रुपमा राजदूतलाई काम गर्न असहज वातावरण सृजना गरि

असफल तुल्याउनु थियो । यी सबै योजना असफल भएपछि झोकिंएर उनीहरु सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गर्दै जथाभावी मानहानी गर्न उत्रेको बताइन्छ । स्मरण रहोस्, राजदूत चालिसे बेलायतको प्रतिष्ठित ग्रासरुट डिप्लोम्याट अवार्डस्बाट गत वर्ष सम्मानित भएका हुन् ।

-शोभा शर्मा