मुलुकमा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन र सदाचार कायम गर्न सरकारले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रबाट आएको उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानमा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्ने पाँच सयको पहिचान भएको छ । उनीहरूले अनुमानित रु. सात अर्ब कर छली गरेको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये २४ घटनामा १६ माथि रु. एक अर्ब ६५ करोडको बिगो जरिवाना र तीन वर्ष कैद माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको र बाँकीको अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ता गरिने विभागको भनाइ छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, ‘सामान्य आँखाले हेर्दा सबै प्रक्रिया ठीकै छ, एसीपे चेक छ, आय विवरण पनि देखिन्छ, राजस्व तिरेको पनि छ, खरिद के छ भनेर खोज्दै जाँदा केही छैन, आर्थिक हैसियत पनि देखिँदैन, नक्कली बिल बनाएको हुन्छ, यो सबै भित्री तहमा गएर सूक्ष्म अनुसन्धानपछि मात्रै पत्ता लाग्छ ।’

असीजनामा गरिएको अनुसन्धानमा भने कारोबार नगरी बिल मात्रै बेच्ने गरेकोसमेत पाइएको छ । अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्नेसमेत छन् । कतिपयले भने आफ्नै कर्मचारीसँग खरिद–बिक्री गरेको बनाएर भुक्तानी दिँदै कर छली गरेका छन् ।

सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माण, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि पाइएकाले आर्थिक अनुशासनको कारबाही तीव्र पारिएको हो । भन्सार चोरीपैठारी, अन्डर बिलिङ, खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कागजमा मूल्य मिलाएर कर छली गरिएका घटना छन् । व्यवस्थापन र सञ्चालक एउटै भएकामा बढी यस्ता घटना देखिएको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।

जसमा कर सहयोगी र अडिटरसमेत संलग्न भएका पाइएका छन् । एकपटक आयात गरेपछि त्यसैलाई देखाएर सामान पटकपटक ल्याउने अवस्था पनि देखिएकाले यसलाई पनि विभागले कानुनको दायरामा ल्याएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन छ, भोटर होस् या नेता, कसैलाई छाडिँदैन,’ मैनालीले भने । विगतमा संगठित रूपमा आर्थिक अपराध हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक अपराध भइरहेको उनले बताए । अहिले राजस्वको उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरेर अनुसन्धान केन्द्रित गरेर प्रणालीगत सुधारमा विभाग लागेको जनाइएको छ ।

यसअघि फागुन मसान्तसम्ममा विभागले ६४ मुद्दामा १६७ विरुद्ध रु. १३ अर्ब ५५ करोड बिगो जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । जसमा एक भन्सार अधिकृतसहित आठ सरकारी कर्मचारीसमेत छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल–प्यान बिल नक्कली बिजक बिक्री गरी राजस्व छल्नेदेखि नक्कली कारोबार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर किर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैध रूपमा अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह र अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने संगठित अपराधविरुद्ध कारवबाही चलाएको थियो ।

मजदुरलाई प्रलोभनमा पारी फार्म खडा गरेर झुटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजस्व छली गरेका घटनासमेत छन् । उक्त आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि रु. एक अर्ब ७५ करोड बिगो कायम गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त करयोग्य आय लुकाई राजस्व छली गरेको कसुरमा स्काई ओभरसिज सर्भिसेस प्रालि काठमाडौंका सञ्चालक बलबहादुर तामाङमाथि बिगो र जरिवानासहित रु. १९ करोड ५७ लाख र तीन वर्ष कैदसजाय मागदाबीसहितको मुद्दा चलाइएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठ निर्माणका काम तथा सेवा सुविधामा ढिलासुस्तीका समस्या कायमै रहे पनि सरकारले चालेका कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयबाट ०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमातहत आएको विभागले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको रायअनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार प्राप्त छ ।

नारायण ढुंगाना (रासस)