• छविलाल बगाले

चालु आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को चैत महिनासम्म कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको १६ अर्ब २३ करोड बजेट फ्रिज हुन पुगेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षका लागि ३३ अर्ब ७१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये मुश्किलले १५ अर्ब ४१ करोड खर्च भएको हो ।

बजेटमार्फत कृषिको उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकेकोप्रति मन्त्री चक्रपाणी खनालले चिन्ता ब्यक्त गरे । आशालाग्दा कार्यक्रमहरुमै बजेट फ्रिज भएपछि कर्मचारी र कार्यविधि नै गलत भएको मन्त्री खनालको तर्क छ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्याउका बिरुवा आयात गर्नका लागि छुट्याइएको १० करोड, कृषिमा युवा कार्यक्रमतर्फ छुट्याइएको १० करोड, प्राङ्गरिक मल केन्द्र स्थापनाका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा यूरोपबाट १ लाख स्याउका बिरुवा आयात गर्ने योजना बनाएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि विरुवा खरिद भएको छैन । नेपालमा बजेटको अभावभन्दा पनि खर्च गर्ने तरिका नभएको मन्त्री खनाल बताउँछन् । ‘म मन्त्री भएर आएपछि जनताको हितमा मैले राम्रा राम्रा कार्यक्रम बनाएँ, तर खासै सफल भएन् ।’ मन्त्री खनालले भने, ‘नेपालमा बजेटको समस्या होइन् कार्यविधि र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा यूरोपबाट १ लाख स्याउका बिरुवा ल्याउने गरी कार्यक्रम बनाएपनि एउटा विरुवा पनि खरिद गर्न नसकिएको मन्त्री खनालको भनाई छ । ‘एउटा स्याउको बिरुवा खरिद गर्न नसक्ने मुलुकले अरु विकासको परिकल्पना गर्नु बेकार छ ।’ मन्त्री खनाल भन्छन्, ‘म त्यसको दिर्घकालिन समस्या समाधानको बाटोमा लागेको छु ।’

मन्त्रालयका आकर्षक कार्यक्रमका रुपमा हेरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको २ अर्ब २३ करोड रकम फ्रिज भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म पनि आधा बढि बजेट खर्च नहुनु राम्रो लक्षण भने होइन ।

मन्त्रालयको कार्यक्रममा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये अधिकांश विनियोजित बजेटको खर्च ज्यादै न्यून छ । सरकारले प्रादेशिक तहमा कृषि क्षेत्रका लागि ४ अर्ब १६ करोड ९० लाख र स्थानीय तहको लागि २ अर्ब २५ करोड ९४ लाख विनियोजन गरेको हो । कृषितर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट खर्च पनि निराशजनक नै रहेको मन्त्रालयको दावी छ ।