–छविलाल बगाले
मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो दिशातर्फ केन्द्रीत छ । बढ्दै गएको व्यापार घाटा, सार्वजनिक ऋण र प्रतिब्यक्ति ऋणले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल स्थितीमा छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि त्यही तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् । सोमबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मुलुक कस्तो आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रँदैछ भन्ने तथ्य देखाएको छ । तर पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दोहो¥याएका छन् । जवकी तथ्यांक विभागले एक साताअघि मात्रै चालु आर्थिक बर्षमा ६.८१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । त सरकारले सात प्रतिशतको आशा राखेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताए । तर, अर्थमन्त्रीको यो दाबीलाई उनले पेश गरेका तथ्यहरुले भने पुष्टि गरेको पाँइदैन् । तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएर अघि बढेको सरकारलाई आर्थिक स्रोतमा नै चाप परेको देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्दा मात्रै हैन, जुटेको रकम पनि खर्च गर्न नसक्दा सरकारलाई चुनौतिमाथि चुनौति थपिएको छ ।

दिर्घरोग बन्दै बजेट खर्च गर्ने चलन
स्थायी सरकारको उपमा पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक बर्षको १० महिनासम्म आइपुग्दा पनि मुश्किलले ५० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । जुन निकै निराशजनक तथ्यांक हो । नेपाल सरकारको काम गराई निकै निराशजनक रहेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको टिप्पणी छ । उनले नेपालमा हरेक बर्ष बजेट खर्च नहुने रोग लागेको बताइन् । ‘भारतमा विनियोजित बजेट शतप्रतिशत खर्च हुन्छ । तर नेपालमा आजसम्म सबै बजेट खर्च भएको एउटा उदाहरण पनि छैन् ।’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘सरकारको काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन आवश्यक छ । बजेट खर्च नभएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव देखिएको छ ।’ अध्यक्ष राणाले भने अनुरुप नै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निराशाजनक नै छ ।

खराब दिशातर्फ सूचक
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पर्ने अनुमान गरे । चालु आर्थिक बर्षमा वृद्धि भएको यो तथ्यांक खासै निराशाजनक भने होइन । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा नेपालले ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि फेला पारेको थियो । तर सरकारले चालु आवको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पर्ने महात्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो । तर यो लक्ष्य अब नपुग्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रको सामान्य बृद्धिले मुलुकले यो लक्ष्य पाएको हो ।

अहिले मुलुकको आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ । यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने दाबी प्रस्तुत आर्थिक सर्बेक्षणको प्रतिवेदनमा दर्साए पनि लगानीको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्यांकहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत प्रतिवदनले गरेको छ ।

सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेको सरकारी दावी छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेको कारणसमेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घट्यो वैदेशिक ऋण र अनुदान
चालु आर्थिक बर्षमा वैदेशिक ऋण र अनुदान अस्वभाविक रुपले घटेको छ । यसप्रति सरकारी चिन्ता पनि बढेको छ । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने चालु आवको फागुनसम्म अनुदान १३ अर्ब र ऋण रु.९३ अर्ब गरी थप १ खर्ब ७ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । प्रस्तुत आर्थिक सर्बेक्षणमा जनाइएअनुसार यो अवधिमा सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड आन्तरिक ऋण र ५ खर्व ९५ अर्ब बाह्य ऋणको हिस्सा रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यापार घाटाको डरलाग्दो तथ्याङ्क
हरेक बर्ष बाह्य मुलुकहरुसँग नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै छ । हरेक महिना १ खर्ब १० अर्बका दरले व्यापार घाटा बढेको छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादन बढाउने नीति नअपनाउने हो भने मुलुकको व्यापार घाटा अरु बढ्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको अर्थविद् नरबहादुर थापाको तर्क । यसवाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको उनको तर्क छ । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने फागुनसम्ममा कुल वस्तु निर्यात १४.६ प्रतिशतले बढेर ६१ अर्ब पुगे पनि आयात २३.८ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको थियो । फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ८ खर्ब ८८ अर्ब रहेकोमा अहिले ११ खर्ब नाघिसेकेको छ ।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५९ अर्ब घाटामा थियो । हाल यो घाटा अझै बढेको छ । फागुनसम्म चालु खाता १ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा थियो ।

रेमिट्यान्स बढ्यो, वृद्धिदर घट्यो
प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह केही सकारात्मक देखिएको छ । फागुनसम्म २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । हाल रेमिट्यान्स बढे पनि वृद्धिदर घटेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यही कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा केही हलचल पैदा हुने अनुमान अर्थविद्हरुको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३५.९ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।