• छविलाल बगाले

बजेट सार्वजनिक हुन अब एकदिन मात्रै बाँकी छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट आत्तिएको निजी क्षेत्रले आगामी बजेटमा भने केही आशा राखेका छन् । उनिहरुले स्वदेशभित्रै गरिखाने बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सरकार आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १५ खर्बको सिलिङ पाएको छ । यही सिलिङमा रहेर बजेट आउने अपेक्षामा सबै नागरिक छन् । २०७५/७६ को बजेटबाट खासै खुसी नदेखिएको निजी क्षेत्र आगामी बजेटमा भने धेरै आशा राखेको छ । उद्योगी व्यवसायीले अबको बजेटमा लगानीयोग्य वातावरण, उद्योगमैत्री, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने, कृषि क्षेत्रको प्रबद्र्धन, करको दर बढाउन नहुने, बैंकको व्याजदर घटाउनुपर्ने सुझाव नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको छ । चुलिएको व्यापार घाटालाई घटाउन पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने अध्यक्ष राणाको तर्क छ ।

मासिक १ खर्ब १० अर्बको व्यापार घाटा

अहिले बाह्य मुलु्कसँगको व्यापार घाटा मासिक १ खर्ब १० अर्बको वरीपरी छ । सरकारले बजेटमार्फत आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादन बढाउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ । आयात गरेर राजस्व संकलन गरेर मात्रै सम्बृद्धि नआउने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको तर्क छ । उनले आयातलाई बढाएर राजस्व संकलन मात्रै गरिरहने हो भने सरकारले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली, सम्बृद्ध नेपाल’ को नारा ओझेलमा पर्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘निजी क्षेत्रलाई सघाउने गरी बजेट आउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले विगतको जस्तै बजेट ल्याउँदैन भन्ने आशमा छौं ।’

औद्योगिकमैत्री बजेटको अपेक्षा

विदेशी लगानीकर्तालाई समेत ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सरकारलाई सुझाव दिन्छ । ठूलो आकारको बजेटभन्दा पनि कार्यन्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको तर्क नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको छ । ‘अहिले मुुलुकभित्र औद्योेगिक लगानी छैन् ।’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रहरु नभएका कारण उद्योगधन्दाको विकासमा ठूलो समस्या देखिएकोले सरकार उद्योग स्थापना गर्न, नयाँ उद्योग संचालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने र लागत खर्च घटाउनेतर्फ बजेट केन्द्रीत हुनपर्छ ।’ सरकारले उद्योगीलाई आवश्यक सुरक्षा र कानुन, नीति, बजार र जग्गाको उचित विषयहरु बजेटमा समावेश हुनपर्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको भनाई छ ।

कर असुल्ने बजेटको विपक्षमा निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र कर मात्रै असुल्ने बजेटको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । उनिहरुले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट नभएर सरकारसँग मिलेर काम गर्न नसकिने तर्क गर्छन् । चालु आर्थिक बर्षको बजेटलाई कर असुल्ने संज्ञा दिएको निजी क्षेत्र पर्यटन, उर्जा, कृषि, रोजगारी र उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई बजेटले समेट्न सक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सरकारले आफ्नो नारालाई सार्थक बनाउने हो भने आयातमुखी राजस्व संकलन निजी क्षेत्रलाई दुख दिन बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।