सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण, पुनर्निर्माण र नव निर्माणका काम तीव्रगतिमा हुने विश्वास तथा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तारमार्फत ८.५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेका हु्न् । तर अर्थविद्हरुले भने महत्वकांक्षी बजेटले साढे आठ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न मुश्किल पर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

कृषि तथा वन व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक लगानी विस्तार, पर्यटन, वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि तथा सार्वजनिक निर्माण लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरुको सञ्चालनबाट ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने गरी तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ,’ उनले भने ।