नेपाल टेलिकमलाई २० अर्ब रुपैयाँ सञ्चालन अनुमति नवीकरण दस्तुर बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको जानकारी दिएका हुन् ।

मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा टेलिकमले पाँच किस्तामा उक्त परिमाण बराबरको नवीकरण शुल्क तिुर्नपर्ने भएको हो ।

टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रथम किस्ताबापतको दूरसञ्चार मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न टेलिकमलाई सूचित गराउने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।