बजेट निजी उर्जा उत्पादकहरुका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’

बजेट निजी उर्जा उत्पादकहरुका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’


छविलाल बगाले
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको भूमिकालाईं उपेक्षा गरेकोप्रति उर्जा उत्पादकहरुको गुनासो छ । सरकारले बजेटमार्फत निजी उर्जां उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै सुझावलाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । अहिले राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको विद्युतमध्ये ठूलो हिस्सा पनि निजी क्षेत्रकै छ । जलविद्युत उत्पादनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अघि भएकोले आवश्यक ऐन नियम र कानुन सहज बनाउनुपर्ने भएपनि सरकार चुकेको उर्जा उत्पादकहरुको तर्क छ ।

सरकारी बजेट निजी उर्जा उत्पादकहरुका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तै भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईले बताएका छन् । राज्यको साथ खोजेको निजी क्षेत्र बजेटमा समेटिने ठूलो आशमा बसेपनि सरकारले बजेटमार्फत उनिहरुको योगदानप्रति एक शब्द पनि खर्चिएन् । जसका कारण उर्जा उत्पादनमा हौसिएका उनिहरु सरकारी रवैयाप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।

उर्जामा निजी क्षेत्रको योगदान
– राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको निजी क्षेत्रको विद्युत क्षमता : ६०० मेगावाट
– उत्पादन गरिरहेका विद्युतगृहमा निजी क्षेत्रको कुल लगानी : १ खर्ब
–निर्माणाधिन आयोजनाको जडित क्षमता : ३५०० मेगावाट
– हाल निर्माणाधिन आयोजनाको कुल लगानी : ६ खर्ब
–पिपिएको चरणमा रहेका निजी आयोजना : १५०० मेगावाट

सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा
–निर्माणाधिन ३५ सय मेगावाट आयोजनाका लागि सिङ्गल डेस्क हुनुपर्ने
–विदेशी आयोजनालाई सरह स्वदेशी आयोजनालाई पनि ऐन ल्याउनुपर्ने
– द्धन्दकालिन समयमा कम दरमा बनेका आयोजनालाई बचाउन बैंकको ब्याज ९ प्रतिशतभन्दा कम बनाउनुपर्ने
–लगानीको सुरक्षा
–काम गर्न सहज बातावरण


विद्युत उत्पादन र आयोजना निर्माणमा सरकारभन्दा अघि छौं : निजी क्षेत्र
देशको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भएपनि सरकार बजेट वितरणमा चुकेको निजी क्षेत्रको तर्क छ । ‘अहिले प्रसारण प्रणालीमा आवद्ध करिब ६ सय मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युतगृहले उत्पादन गरिरहेका छन् ।’ इपानका अध्यक्ष गुरागाँईले भने, ‘उत्पादन गरिरहेका विद्युतगृहमा निजी क्षेत्रको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । तर, यसप्रति सरकारको चासो अत्यन्तै कम देखियो ।’

त्यसो त द्वन्द्व कालमा निर्माण पूरा गरेर विद्युत उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा योगदान गरिरहेका जलविद्युतगृह जिर्ण अवस्थामा छन् । यी विद्युतगृहको उद्वार गर्ने विषय बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेकोप्रति निजी क्षेत्रको चिन्ता छ । ‘मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका विद्युतगृहको पनि योगदान छ भनेर एउटा शब्दसम्म बजेटमा राखिएन ।’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको ६ खर्ब रुपैयाँको लगानी छ । ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् ।’

विदेशीलाई ‘रेड कार्पेट’, स्वदेशीलाई चिसो भुँई
निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी र पुँजीलाई जम्मा पारेर मुलु्कभित्र ७ खर्ब लगानी गरेको छ । सरकारलेभन्दा बढि विद्युत उत्पादन गरी राज्यलाई योगदान पु¥याउँदा पनि राज्यले निजी क्षेत्रमाथि विभेद गरेको गुनासो पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक केशवबहादुर रायमाझीको भनाई छ । सरकारले ५० मेगावाटको आयोजना बनाउन आउने विदेशी कम्पनीलाई रातो कार्पेट ओच्छ्याएर स्वागत गर्दा त्यो भन्दा बढि आयोजना बनाउने स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई बेवास्ता गरेको गुनासो पनि उनको छ । ‘हामीले साना साना स्वदेशी पुँजी र श्रमलाई उपयोग गरी आयोजना निर्माण गरेका छौं । तर यसप्रति राज्यको नजर लागेन् ।’ उनले भने, ‘राज्यले विदेशीको तुलनामा स्वदेशीलाई हेर्ने आँखा फरक हुनुपर्ने भएपनि त्यसमा सरकार चुकेको छ ।’

खुकुरीको धारमा द्धन्दकालिन आयोजना
बजेट विनियोजन गर्दा द्धन्दकालिन समयमा कम रेटमा बनेका रुग्ण आयोजनालाई बचाउने कुनै योजना नआएकोमा प्रवद्र्धकहरु चिन्तित छन् । द्धन्दकालमा खुकुरीको धारमा बसेर पनि राज्यलाई विद्युत उत्पादन गरेको निजी क्षेत्रले बजेटमार्फत केही न केही राहत खोजेका थिए । तर प्रस्तुत बजेटमा केही नआएको बरुण हाइड्रोपावरका लगानीकर्ता अर्जुन गौतमको गुनासो छ । ‘हामीले सरकारसँग अनुदान वा बित्तिय सहयोग मागेका होइनौं ।’ गौतमले भने, ‘त्यतीबेलाको न्यून रेटिङलाई अहिले प्रचलित रेटिङसरह व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बैंकको ब्याज ९ प्रतिशतको वरीपरी रहनुपर्ने माग राखेका थियौं । तर यसप्रति सरकारले सहयोग गरेन् ।’

उर्जा क्षेत्रमा ५ अर्ब कम बजेट
सरकारले आगामी बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालु् आर्थिक बर्षको तुलनामा ५ अर्बले कमी हो । सरकारले १० बर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्दा उर्जा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटबाट मुश्किलले ५ सय ५६ मेगावाट मात्रै विद्यु्त उत्पादन हुन्छ । यसकारण पनि १० बर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा नहुने पक्का छ ।