दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणबापतको ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विषय पेचिलो बनिरहेका बेला नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण शुल्क वापतको पहिलो किस्ता बराबरको चार अर्ब रकम भूक्तानी गरेको हो । यो शुल्क एनसेलले नेपाल टेलिकमभन्दा अघि तिरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्दीप अधिकारीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्सको दोस्रो नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यो रकम पाँच किस्तामा तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरुप निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले पहिलो किस्ता रकम दाखिला गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै टेलिकमले तिर्नुपर्ने शुल्क र किस्ताबारे जेठ १६ गते जानकारी गराएका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैतमा टेलिकमले नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एनसेलले टेलिकमभन्दा छिटोे पहिलो किस्तावापतको रकम बुझाएको हो । यता, नेपाल टेलिकमले भने सरकारको निर्णय ढिलागरी प्राप्त भएकोले शुल्क बुझाउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएको छ ।

एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिरेको छैन् । अहिले यो मुद्धा सर्बोच्च अदालतमा छ ।