विदेश मामिलाका जानकार एवं नागरिक समाजका अगुवाले देशको हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी पर्याप्त छलफल गरेर मात्र अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्न सुझाव दिएका छन् । इन्स्टिच्यूट फर स्टाटेजिज् एण्ड सोसियो–इकोनमिक रिसर्चद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ विषयको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले उक्त परियोजनाका लागि नेपालले नै प्रस्ताव गरेको हुँदा अनुमोदन गर्ने मामिलामा भने पछि हट्न नहुने तर्क गरे ।

सन् २०१७ मा नेपालले आफ्नो आवश्यकताका ३१८ किमी लम्बाइको ४०० केभीको प्रसारणलाइन, ३०० किमी लम्बाइको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने लगायतका परियोजनामा सहमति भएर एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड डलर अर्थात् रु ५६ अर्ब अनुदान सहायता सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले दाता र सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रका आ–आफ्नै स्वार्थ हुने भएकाले कसको स्वार्थ प्रभावकारी भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने, ‘बाहिर हल्ला भएको जस्तो नेपालको अवस्था कमजोर छैन, एउटा सम्झौताले त्यति कमजोर पार्दैन पनि, भावनाबाट भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित भएर छलफल गरौँ, निकास निष्कन्छ ।’

अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. शङ्कर शर्माले नेपाल र अमेरिकाबीच ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’का सम्बन्धमा इण्डोप्यासिफिक रणनीति आउनुअघि सहमति भएको हुँदा अलमलमा पर्न पर्ने कुनै कारण नरहेको तर्क गरे । ‘नेपालको आर्थिक विकास, सुशासन प्रवद्र्धन र विपद् व्यवस्थानका लागि सुरक्षा फौजको क्षमता अभिवृद्धिमा अमेरिकाले लामो समयदेखि सहयोग पु¥याउँदै आएको छ, नेपालले प्रतिबद्धता र हस्ताक्षर नगरेको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई ‘एमसीसी’ सँग जोडेर व्याख्य विश्लेषण गर्न हुँदैन, मिल्दैन नेपालको विकासका लागि दाताले दिने सहयोग लिनुपर्छ’– उनले भने ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले शक्तिशाली राष्ट्रले दिने सुझावलाई कमजोर मुलुकले निर्देशनका रुपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्तिले पनि विभिन्न खाले प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँदै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी सबैले काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अघि सारे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का विदेश विभागका सदस्य डा यादव शर्माले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ स्वीकार गर्नेमा विमति नभए पनि अप्ठेरो पार्ने विषयको पहिचान गरेर निष्कर्षमा पुग्न अघि नै सुधार्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने– ‘पर्याप्त छलफल र पूर्वतयारीबिना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ अघि बढाइएको देखियो, शुरुमा साकाहारीजस्तो देखिए पनि पछि मांसाहारीमा परिणत हुने हो कि भन्ने प्रश्न जोडिएर आएको छ, हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वार्थ चौतारीमा रहेको मादलजस्तो जसले बजाए पनि जस्तो हुनुहुन्न, सहमति हामीलाई विजाउने हो भने त्यस ठाउँमा पुनवरालोकन गर्नुपर्छ ।’

राजनीतिज्ञ सूर्यराज आचार्यले दाताको हितका लागि होइन, हाम्रो विकास र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि के कति, किन र कसरी सहयोग लिने भन्ने स्पष्ट नीतिको अभावमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ विवादमा परेको बताए भने पूर्वकानून सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठले अमेरिकाले आफ्नो लगानी सहीरुपमा होस् र निरन्तरता पाओस् भनी संसदबाट अनुमोदन गर्न चाहेको विषयलाई अन्यथा रुपमा हेर्न नहुने बताउँदै नेपालको विकासका प्राथमिकतामा रहेको विद्युत् प्रशारणलाइन र सडकस्तरोन्नतिका लागि प्रदान गर्न लागेको सहयोगलाई सदनबाट यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न सुझाव दिए ।

पूर्वराजदूत विजय कर्णले नेपालको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक विकासको लामो सहयात्रीका रुपमा रहेको अमेरिकाले जुन शीर्षकका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने भनेको छ, त्यो हाम्रो देशको विकासका प्राथमिकताका क्षेत्र भएको हुँदा यसलाई अरू विषयसँग जोडेर तुलना गर्न नहुने तर्क गरे ।

यस्तै, सांसद रुद्र महतले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ सुरक्षा चासोसँग जोडिएर आएकाले यसबारे गहन र व्यापक छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे भने पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले एमसीसीलाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्गको रुपमा रहेको विश्लेषण गर्दै कतिपयले अमेरिकी सेना कब्जै गर्न आउँछ भन्ने बुझाइमा सत्यता नरहेको बताए ।

अधिकारकर्मी डा. केबी रोकायाले सरकारका अपारदर्शी क्रियाकलापको नमुनाको रुपमा ‘एमसीसी’ रहेको बताउँदै नेपालको राष्ट्रिय हित र चासोका बारेमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्न सुझाव दिए । प्रा.डा.गङ्गा थापाले ‘एमसीसी’मा देखिएका कमी कमजोरी सच्याएर जानुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि निकै छलफल र बहसको खाँचो औँल्याए ।

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष पूर्वराजदूत प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुऱ्यालले ‘एमसीसी’का विषयमा उल्लेख भएका केही बुँदाले शङ्का उत्पन्न गराउनु स्वाभाविक भए पनि यो कार्यान्वन गरेका मुलुक इण्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र नरहेका प्रशस्त उदाहरण रहेको तर्क गरे । डा. प्याकुऱ्यालले भने–‘नेपालले नै अनुरोध गरेको हुँदा ‘एमसीसी’लाई अमेरिकाले स्थान दिएको हो, यसमा लुकेको कुरा केही छैन, इण्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र पर्दैन, विश्वका अरू मुलुकले पनि संसद्बाटै अनुमोदन गरेका हुन्, सहयोग लिनका लागि उसले दिएका सूचक पूरा गरेपछि मात्र हामीलाई त्यसमा समेटेको हो, यो पक्षलाई बिर्सन हुन्न ।’

‘एमसीसी’ इण्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्रको अनुदान सहयोग सैनिक गठनबन्धनअन्तर्गत हो वा होइन भन्नेबारेमा केन्द्रित रहेर पछिल्लो समय नेपालमा ठूलो बहस पैरवी हँुदै आएको छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको अनुदान सम्झौतापत्र नेपालको सङ्घीय संसद्ले पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलभित्रै गम्भीर बहस र मतभेद हुँदै आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसद्ले पारित गर्न सुझाव दिँदै नेपालको आर्थिक विकासका लागि यो ठूलो अवसर भएको र नेपालीले नै अध्ययन गरेका परियोजनाका लागि सहयोग प्राप्त भएको जनाउँदै आएको छ । नेपाल असंलग्न पराराष्ट्र नीति अपनाएको राष्ट्र मुलुक भएकाले कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको अङ्ग बन्न हुन्न भन्ने मान्यताबाट यसमा विभिन्न कोणबाट बहस हुँदैआएको छ । राससले जनाएअनुसार एमसीसी लोकतन्त्रका शर्त पूरा गर्ने तथा न्यून आए भएका मुलुकका जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रदान गरिने अमेरिकी आर्थिक सहयोगलाई सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले त्यसलाई पारित गरी लागू गरेको थियो ।