(उपाध्यक्ष, तमलोपा एवम् मन्त्री, आवास तथा भौतिक योजना)
० पैंतालीस दिनभित्र शान्ति र संविधानका लागि ठोस काम गर्ने दाबीका साथ चारबुँदे सहमतिका आधारमा बनेको सरकार त पैंतालीस दिन पुग्दा एकदम विवादमा पो पर्‍यो नि, के भन्नुहुन्छ –
– सरकार भनेको यस्तै विवादमा परिरहने निकाय नै हो, त्यसैले यसलाई खास ठूलो रूपमा लिइरहनु आवश्यक देख्दिनँ म ।
० यतिबेला त गम्भीर किसिमको विवादमा परेको छ नि, होइन र ?
– खै ! मलाई त त्यस्तो लाग्दैन ।
० तपाईं त राजनीतिमा आदर्श र नैतिकतालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरू नै हत्या, मुलुक-विखण्डनजस्ता अपराधमा संलग्न भएको आरोप लाग्छ भने यसले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्दैन र –
– नैतिकता भनेको नितान्त व्यक्तिगत विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । नैतिकताको मापदण्ड व्यक्ति आफैंले निर्धारण गर्छ । कसैले कसैलाई इन्जेक्सन लगाएर या ट्याब्लेट खुवाएर नैतिकता भरिदिन सक्दैन । मेरो नैतिकताको जिम्मेवारी पो मैले लिन सक्छु, अरूको त कहाँ सकिन्छ र !
० होइन, तपाईंजस्तो सरकारको वरिष्ठ मन्त्री पनि यसो भनेर उम्किन मिल्छ र ?
– म उम्किन खोजेको होइन, नैतिकताको चरित्र परिभाषा मात्र गरिदिएको हो । जुन मुद्दालाई लिएर सरकारको भविष्यबारे नै जथाभावी अड्कलबाजी गरिएको छ यो सही छैन, सरकार अघि बढ्न यसले कुनै बाधा पुर्‍याउँदैन भन्ने मेरो आशय हो ।
० गम्भीर आरोप खेपिरहेका मन्त्रीहरूलाई लिएर त सरकार कसरी अघि बढ्ला त –
– तपाईंले रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट उठेका प्रतिक्रियालाई सङ्केत गर्नुभएको हो भने यसबारे के-के भयो, धेरै कुरा त म राष्ट्रपतिसँग कतार भ्रमणमा रहेकोले जानकारी भएन । तर, उहाँले जे बोल्नुभयो त्यो यति धेरै अस्वाभाविक भयो भनी हङ्गामा गर्नुपर्ने कुराचाहिँ अवश्य होइन । सेनामा मधेसीको उपस्थिति समावेशी हुनुपर्छ भनेर कसैले भन्छ र त्यसलाई कसैले गल्ती बोलेको ठान्छ भने योजत्तिको पूर्वाग्रह अरू के हुनसक्छ ? सेनामा मधेसी रहनै नहुने ? सेनामा मधेसी जाँदैमा राष्ट्रियतामाथि खतरा हुने ? यो पनि कुनै सोच हो ?
० तर्राईंका बाईस जिल्ला अलग हुनसक्ने भनी विखण्डनवादी कुरा गरेर रक्षामन्त्रीले जनता भड्काउन खोजेको आरोप त्यत्तिकै लगाएका हुन् त काङ्ग्रेस र एमालेले –
– सुन्दा अपाच्यजस्तो होला, तर मैले भन्नैपर्छ कि एमाले र काङ्ग्रेसका साथीहरूले यस्तो कुरा गर्न पटक्कै सुहाउँदैन । साथै, नेपाली जनताले यस्ता कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ । जुन एमाले ३९ महिनामा २८ महिना नेतृत्व गरेर पनि शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न नसकेर बाहिरियो, जुन एमाले राजाको प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै दौडिएर सत्तामा चढ्यो, यस्तो एमालेले नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँछ ? जुन काङ्ग्रेसले ०४६ को आन्दोलनपछि शासनमा सबभन्दा धेरै समय आफूलाई राखेर विभिन्न विकृति-विसङ्गति स्थापित गर्‍यो, उसले नैतिकताको कुरा गरेको कता-कता नमिलेझैं लाग्छ । कमसेकम ०४८ सालदेखि म यी साथीहरूसँग काम गरिरहेको छु, देखेको छु, बुझेको छु र यसका आधारमा म भनिरहेछु कि नैतिकताको कुरा गर्न आफू पनि नैतिकतामा रहेको हुनुपर्छ ।
० त्यसो भए रक्षामन्त्री शरतसिंहको गल्ती नै छैन त ? यो मुद्दा अघि बढाउनै मिल्दैन त ?
– आफ्नो नियत विरोधीले प्रचार गरेजस्तो बिल्कुल नरहेको स्पष्टोक्ति उहाँबाट आइसकेको छ । अर्को कुरा, कुनै पनि मधेसीले त्यसरी देश विभाजनको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने बुझनु जरुरी छ । मधेसी जनता मुलुकको समग्र आयाममा समावेशी हुन चाहिरहेका अवश्य हुन् तर देश टुक्र्याउन होइन । मधेसीको यो चाहना धेरै पुरानो हो, तर उसलाई सधैं धकेलिन्छ, किनारा पारिन्छ, अपहेलित गरिन्छ । सेनामा मधेसी योग्य हुन्नन् भन्ने जबर्जस्ती र पूर्वाग्रही कुरा गरेर तोकिएको कोटामा पनि उनीहरूलाई नलिएको उदाहरण छ । राज्यको सोच यस्तो छ कि अझै पनि मधेसीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्नचिह्न उठाइरहेछ । यस्तो महेन्द्रवादी चिन्तनका अवैध सन्तान अझै पनि छन् हाम्रो देशमा । यसरी मधेसी समावेशी हुन चाहन्छन् तर उनीहरू सधैं पर धकेलिन्छन् । शरतसिंहजीको सन्दर्भमा पनि यही पूर्वाग्रही सोच लादिएको मात्र हो । मधेसीहरूलाई भड्काएर शान्ति र संविधानको काम लथालिङ्ग होस् भन्ने दुराग्रहबाट प्रेरित छ यतिखेर मच्चाइएको यो हायतौवा ।
० साँच्चै अलग मधेसको कल्पना छैन त मधेसी जनतासँग ?
– स्वायत्त मधेसको चाहना राख्नु त पाप होइन नि ! त्यसैले म भन्छु कि दौरा-सुरुवाल लगाएर राष्ट्रघात गर्नेहरूले कुनै मधेसी नागरिकलाई राष्ट्रियताको र्सर्टिफिकेट दिन मिल्दैन । कम्बल ओढेर घ्यू पिउनेहरू, भ्रष्टहरूबाट राष्ट्रियताको र्सर्टिफिकेट लिँदैनन् हृदयेश त्रिपाठीलगायतका मधेसी । मधेस र मधेसीलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा ल्याउनका लागि नै मेरो अहिलेसम्मको जीवन बितेको छ । र, राज्यका तर्फाट मजस्ताले सधैं लाञ्छना नै व्यहोर्नुपरेको छ । वास्तवमा मधेसीलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा आउन नदिनेहरू नै राष्ट्रघाती हुन् ।
० एक मधेस एक प्रदेश भन्नुहुन्छ तपाईं, यो विखण्डनकारी कुरा भएन र ?
– कसरी ? कसैले गाँजा-भाङ खाएर यस्ता कुरा गर्लान्, अनि हामीले पत्याउने ? प्रदेश निर्माणको आधार हामीले पहिचान र सामर्थ्यलाई बनाएका छौँ । यसरी मधेस एउटा प्रदेश बन्न सक्छ । समग्र मधेसको एउटै संस्कृति छ, एउटै भूगोल छ, एउटै सामर्थ्य छ, तर्सथ मधेसले एउटै प्रदेशका रूपमा व्यवहार गर्न सक्छ । अब यी सबै कुराका आधारमा मधेस एक होइन भनी कसैले प्रमाणित गरिदिऊन् न, हेरूँ ! झापाका यादव र बर्दियाका यादवमा के फरक छ ? तर, जबर्जस्ती यसमा विभाजनको रेखा कोर्न खोजिन्छ । कुन ‘माइकालाल’लाई यसो गर्ने अधिकार छ ?
० उत्तर-दक्षिण सीमा खिचेर प्रदेशको विभाजन हुनुपर्ने कुरा पनि त प्रमुखताका साथ आएका छन् नि ?
– यो त हामी कुनै हालतमा पनि मान्दैनौँ । प्रस्टसँग बुझे हुन्छ- यो मधेसले मान्दैन । यो कुरा स्वर्गीय गिरिजाप्रसादको मनमा पनि थियो, उहाँले १-२ पटक उच्चारण गर्नुभयो तर तत्काल मधेसले प्रतिक्रिया देखाइदियो विरोधमा आन्दोलन गरेर ।
० अहिले जुन मन्त्रीका विषयमा कुरा उठेको छ यसमा ती दोषी छन् कि छैनन्, स्पष्ट पार्दिनुहोस् न !
– मैले भनिहालेँ नि दोषी पनि हुनुहुन्न, निर्दोष भनेर मैले किटानी गर्न मिल्ने र त्यो लागू हुने कुरा पनि होइन । जुन आशयमा उहाँले कुरा गर्नुभयो होला भनेर मैले अनुमान लगाएको हुँ- त्यसबारे त मैले स्पष्ट पारिसकेकै छु ।
० चारबुँदे सहमतिको एकजना सूत्रधार तपाईं पनि हुनुहुन्छ, यसको यत्रो आलोचना भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
– यस विषयमा हाम्रो सहमति भएको एनेकपा माओवादीसँग हो, त्यसमा माओवादीका तर्फाट प्रचण्डले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । अब आलोचना गर्नेहरूले किन गरेका हुन्, विशेषतः माओवादीकै व्यक्तिहरूले, त्यो उनीहरू नै जानुन् । कसैले आलोचना गर्दैमा कुनै कुरा बेठीक नै हुन्छ भन्ने होइन । र, आलोचना गर्नेहरूले कुनचाहिँ बुँदामा किन आलोचना गर्नुपरेको हो त्योसमेत बताइदिए मेरो पनि ज्ञान बढ्ने थियो ।
० चारबुँदेलाई संशोधन गर्न पनि सकिन्छ भनेर प्रचण्डले प्रस्ताव गरिसक्नुभएको कुरा पनि आएको छ नि ?
– होला, चारबुँदे सहमतिको मर्म मानिसहरूले राम्ररी बुझेनन् भनेर त्यसलाई थप प्रस्ट गर्न अरू बुँदा थप्न चाहनुभएको हुनसक्छ प्रचण्डले । त्यही चारबुँदे हो जसले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएर सुकुम्बासीझैं अलपत्र परिरहेको माओवादीलाई सत्ता दिलायो, चारबुँदे रूपको आइरन गेटबाट माओवादी प्रवेश गर्न सक्यो र आज सरकारको नेतृत्व गर्न पाइरहेको छ । यसमा म के थप्न चाहन्छु भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नभएसम्म शान्तिप्रक्रियामा सघाउन नसक्ने बाध्यता माओवादीले देखायो, शान्तिप्रक्रिया अघि नबढे संविधान निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्ने, संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभए देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुने ! यस्तो अवस्थामा हामीले चारबुँदेको आधारमा माओवादीलाई नेतृत्व दिनुपरेको हो । यो जोखिम काङ्ग्रेस र एमालेले किन लिन सकेन जुन मधेसी मोर्चाले लियो ? वास्तवमा एमालेमा पार्टीभित्रैको कुनै तेस्रो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेल चलिरहेको थियो । सदनको तेस्रो पार्टी तीनपटक लगातार प्रधानमन्त्री खान आतुर थियो । काङ्ग्रेसले पनि माओवादीसँग वार्ता गरेर यो जोखिम लिन सक्थ्यो नि ! किन लिएन ? यसरी राष्ट्रलाई निकास दिलाउनका लागि जोखिममा लिन काम पनि मधेसले नै गर्नुपर्‍यो । शान्ति र संविधानको आशामा हामीले लिएको जोखिम आशा कायम रहेसम्म लिइ नै रहेछौँ ।
० यसको मतलब चारबुँदेमा परिमार्जनको आवश्यकता छैन ।
– बिल्कुलै छैन । प्रचण्डजीले कुन सन्दर्भमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो हामीलाई थाहा छैन, हामीसँग केही भन्नुभएको पनि छैन । म दाबीका साथ भन्छु कि देश राजनीतिक रूपमा जकडिइरहेको अवस्थाबाट यही चारबुँदेले मुक्ति दिलायो भनी इतिहासमा अङ्कित हुनेछ ।
० त्यसो भए चारबुँदे राष्ट्रघाती छ भनी यत्रो आवाज उठेको किन त ?
– भनिहालेँ नि महेन्द्रवादी सोच बोक्नेहरूको कोकोहोलो हो यो भनेर । यहाँ मधेसी देख्नेबित्तिकै रक्सौल र नौतनवा सम्भिmनेहरू हावी भइरहेका छन्, मधेसीलाई रक्सौल र नौतनवाका देख्नेहरू रक्सौलवारि वीरगन्ज र नौतनवावारि भैरहवा छ भन्ने पटक्कै ख्याल राख्दैनन् । यो देशमा मधेसी नागरिक पनि छन् भनी स्वीकार गर्नै चाहँदैनन् ती । समस्या नै यही त हो, हामीले आवाज उठाउनुपरेको यसैले गर्दा नै त हो ! उहाँसम्म चारबुँदेमाथि कहीँकसैबाट गरिएको विरोधको सवाल छ, ढुक्क भए हुन्छ- यही चारबुँदेको आधारमा टेकेर नै संविधानको मस्यौदा कोरिनेछ ।
० माओवादीभित्र त यसले ठूलो विवाद निम्त्यायो नि !
– विवादको व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्न नसकेपछि यस्तो त भइहाल्छ नि !
० त्यसो भए माओवादीले चारबुँदेलाई राष्ट्रघाती ठानेर रूपान्तरण गर्न सक्दैन ?
– त्यो सही हुने भए पो गर्न सक्नु र ! एउटा कुरा यो पनि प्रस्ट पारौँ कि वर्तमान संविधानसभाबाट ‘जनवादी संविधान’चाहिँ किमार्थ बन्न सक्दैन ।
० मोहन वैद्यहरू त जनवादी संविधान नै बन्छ भनिरहेका छन् नि !
– उहाँले केको जनवादी संविधानको कुरा गर्ने ? उहाँहरू त संविधानसभा नै चाहिरहनुभएको थिएन, १२ बुँदेकै विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, राजालाई ‘सिंहानुक’को अवतार दिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त ! हेर्नुस्, हामी सबै यति नजिकमा रहेर काम गरिरहेका छौँ कि कसले कस्तो कोट लगाएको छ र कस्तो गञ्जी लगाएको छ सबै थाहा हुन्छ । उहाँहरूको नियत के थियो र छ भन्ने हामीलाई प्रस्ट थाहा छ । यसमा अब धेरै टिप्पणी नगरौँ ।
० तपाईंहरूले गठन गरेको मधेसी मोर्चा आगामी चुनावसम्म एक भएर जाने हो कि बीचैमा टुट्न पनि सक्छ –
– चुनावसम्म या त्यसपछिसम्म भन्ने कुरा म गर्न चाहन्न, तर के प्रस्ट पार्न चाहन्छु भने शान्ति र संविधानका लागि हामीले यो गठन गरेका छौँ र अहिलेको जोखिम उठाएका छौँ । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यो टुट्न हुँदैन, टुट्दैन । जसले टुटाउन खोज्छ त्यो कहीँको पनि रहँदैन । मधेसले पनि त्यसलाई दुत्कार्ने छ । संविधान निर्माणमा मधेसको आवाज या मुद्दालाई संलग्न गराउन यो गठन भएको हो । संविधान बनिसकेपछि पुनः समयानुकूल विचार-विमर्श गरेर यसको अस्तित्वबारे निक्र्योल गर्न सकिन्छ । यो मधेसी जनताको चाहनामा पनि भर पर्छ ।
० रक्षामन्त्रीको राजीनामा नआए सदन चल्न नदिने एमाले-काङ्ग्रेसको निर्णयलाई के भन्ने ?
– एमालेको पीडा नबुझ्ने त को होला र ? जसको सरकार बने पनि सत्ताको रोजगारी उसलाई नभइनहुने रोगले आक्रान्त पार्टी हो त्यो । सकभर नेतृत्व नै ताक्ने नभए पछिल्लो सिटमै पनि झुन्डिने चरित्र बोकेको पार्टी यतिबेला सत्ताबाहिर हुनुपरेको पीडामा छट्पटिएको छ । यो उसको पीडाको चित्कार मात्र हो । काङ्ग्रेस पनि बिचरा एमालेले प्रयोग गर्ने पात्र मात्र बनिरहेको छ । एमालेलाई त्यत्रो सहयोग गर्‍यो तर सत्ताप्राप्तिको सवालमा धोका मात्र पायो उसबाट । सत्ताको नेतृत्व गर्न नपाएको रन्कोमा नै छ ऊ पनि । तर, शान्तिप्रक्रिया र संविधानको खाँचो काङ्ग्रेसलाई पनि त्यत्तिकै छ । बरु शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्दा एमालेलेचाहिँ आफ्नो अस्तित्व नै खतरामा पर्ने देखिरहेछ ।
० त्यही भएर हो त झलनाथ खनालले मधेसीहरूले त राष्ट्रियताको कुरा गर्न नै सुहाउँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका ?
– झलनाथ खनालजस्ता प्रवृत्तिका व्यक्ति मधेसीप्रति कति अनुदार छन् भन्ने त प्रस्ट भइसकेको कुरा हो । मधेसी यो देशकै होइनन् भन्ने मान्यता उनी राख्छन् भन्ने उनको पटकपटकका अभिव्यक्तिले दर्शाएका छन् । यो मेरो २० वर्ष अघिदेखिकै अनुभव हो ।
-ऋषि धमला