कोरोनाका कारण सीएसडब्ल्यू स्थगित

कोरोनाका कारण सीएसडब्ल्यू स्थगित


संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा यही मार्च ९ देखि २० तारिखसम्म हुने कमिसन अन द स्टेट्स अफ विमेन (सीएसडब्ल्यूू) को बैठक स्थगित गरिएको छ ।

यो वर्षको सीएसडब्ल्यूमा बेइजिङ सम्मेलनका रूपमा चर्चित चौथो विश्व महिला सम्मेलनको २५औँ वर्षको पुनरावलोकन हुने कार्यक्रम रहेको थियो । जसका लागि नेपालबाट सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित भएको थियो । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल यही मार्च ८ तारिखका दिन न्युयोर्कतर्फ जाँदै थियो भने गैरसरकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै ठूलो सङ्ख्यामा महिला अधिकारकर्मी सहभागी हुँदै थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले जारी गरेको विज्ञप्तिपछि अहिले सीएसडब्ल्यूसम्बद्ध सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार यस वर्ष बेइजिङ सम्मेलनको २५औँ वर्ष भएका कारण गैरसरकारी क्षेत्रबाट मात्रै विश्वभरबाट ११ हजार महिला अधिकारकर्मी न्युयोर्कमा जम्मा हुँदै थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रबाट सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहने कार्यक्रम रहेको थियो ।

बेइजिङ सम्मेलन महिला अधिकारको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि मानिन्छ जसले विश्वव्यापी रूपमा महिलाका १२ वटा सरोकारका बुँदाहरू तय गरेको थियो । महिला अधिकारको क्षेत्रमा विशेष महत्वको उक्त कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरसका कारण न्युयोर्कमा रहेका सरकारी संयन्त्रको स्तरमा मात्र सीमित गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । उक्त निर्णय गर्नुअघि सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई यात्रा नगर्न सुझाव दिँदै गत हप्ता प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत सोमबार गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार सीएसडब्ल्यूमा न्युयोर्कस्थित स्थानीय नियोगहरूले सरकारका तर्फबाट प्रतिवेदनहरू पेस गर्नेछन् । कार्यक्रममा कुनै समानान्तर सत्रहरू हुने छैनन् । कार्यक्रमका लागि ५ सय ५० समानान्तर सत्रहरू तय गरिएका थिए । यता, महिला अधिकारवादीले सीएसडब्ल्यूलाई खुम्च्याइएकोमा विरोध गरेका छन् । यसलाई औपचारिकता दिनेभन्दा पनि समय केही महिना पर सारेर पूर्ण रूपमा गरिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

पछिल्लो निर्णयपछि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आगामी जुलाईमा गरिने अन्तरपुस्ता समानतासम्बन्धी कार्यक्रमका बेला बेइजिङ सम्मेलनको २५ वर्षलाई पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्ने अधिकारवादीहरूले माग गर्दै आएका छन् । विश्व समुदाय कोरोना त्रासरहित भएमा सम्भवतः जुलाईमा अहिले तय भएका समानान्तर सत्रहरू गरिनेछन् ।