खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुऱ्याएका विभिन्न उन्नाइस व्यक्तिलाई विभूषित गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ । सरकारले १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा स्वर्णपदक जित्ने केही खेलाडीलाई मात्र विभुषित गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विवादमा परेको हो । राखेपले १३औँ सागमा स्वर्णपदक जित्ने सम्पूर्ण खेलाडीहरूको लिस्ट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रालयले सीमित व्यक्तिको नाम मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको खुलासा भएको छ ।

मन्त्रालयले सीमित खेलाडीको नाम मात्र मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेर अन्य खेलाडीको मानमर्दन किन गऱ्यो त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । त्यसमाथि १३औँ सागमा चार वटा स्वर्ण जित्ने गौरिका सिंह, दुई–दुई स्वर्ण जित्ने मन्डेकाजी श्रेष्ठ, आयशा शाक्य र सुभाष तामाङको नाम नपर्नुमा ठूलो षडयन्त्रको गन्ध आएको छ । यसले खेलकुदलाई तरङ्गित पार्नुका साथै राष्ट्रका खेलाडी पनि सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ता बन्नुपर्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

मन्त्रालयले केही खेलाडी, नेकपानिकट पदाधिकारी र कर्मचारीको नाम मात्र समावेस गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदा राष्ट्रको झण्डा अन्तराष्ट्रमा फहराउन सफल अन्य खेलाडी अन्यायमा परेका छन् । जसलाई खेलकुदसँग आवद्ध कसैले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । स्वयम् पदकबाट विभूषित हुने खेलाडी, पदाधिकारी र कर्मचारीले समेत मन्त्रालयको नियतमाथि औंला उठाएका छन् । आखिर मन्त्रालयले के आधारमा र किन यस्तो गैैरजिम्मेवारी हर्कत गऱ्यो सबै आश्चर्यचकित भएका छन् । मन्त्रालयले कसको इशारामा यस्तो अप्रिय निर्णय गऱ्यो ? यसको जवाफ खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले दिनुपर्नेछ । अन्यथा मन्त्री सुनारले नेकपाका कार्यकर्तालाई पदकबाट विभूषित गर्न पदकजस्तो सम्वेदनशील कुरामा समेत पक्षपात गरेभन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा कति जना खेलाडीको नाम सिफारिस गरेको थियो त्यसबारे अहिलेसम्म मौन छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यस्तो निर्णय गरेको परिप्रेक्ष्यमा खेलकुद मन्त्रालय निशानामा पर्नु स्वभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा के खेलकुद मन्त्रालयले १९ व्यक्तिको मात्रै नाम सिफारिस गरेको थियो त, प्रश्न खडा भएको छ । होइन भने खेलकुद मन्त्रालयले सत्यतथ्य के हो ? त्यसको बारेमा आम खेलप्रेमीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । खेलाडीमाथि भएको अन्याय र अपमानको दोषी को हो ? त्यसको पर्दाफास गर्नैपर्छ ।

संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई सुप्रबल जनसेवा श्री (तृतिय)बाट विभूषित गर्न निर्णय गरेको छ । खेलकुदमा आठ महिना पनि राम्रोसँग काम गर्न नपाएका सिलवाल के यो पदकबाट विभुषित हुन लायक थिए ? पक्कै थिएनन् ! तर, उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकटताले सरकारले विभूषित गर्ने निर्णय गऱ्यो । खेलाडीहरूले स्वर्णपदक जितेर काम गरी देखाइसक्दा पनि पदक नपाउने तर जसले अहिलेसम्म खेलकुदमा सिन्को समेत भाँच्न सकेको छैन, जसको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सागमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तीन दर्जनभन्दा बढी निवेदन दर्ता भएका छन्, त्यस्तालाई कारवाही गर्नुको साटो विभूषित गर्नुले पनि सरकारले कस्ता व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्दैछ– सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो भन्दाअघि सिलवाललाई सरकारले दुई पटक राखेपको सदस्यसचिव बनाएर पुरस्कृत गरिसकेको छ ।

त्यस्तै सरकारको निर्णयअनुसार ओलम्पियन तथा तेक्वान्दोकी राष्ट्रिय प्रशिक्षक संगीना वैद्य र तुलसी कुमार गुरुङ प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ) बाट विभुषित हुने भएका छन् । राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा कीर्तिमय राष्ट्रदीप (चतुर्थ) बाट विभुषित गरिने भएको छ । भारत्तोलनका विकास थापा, तेक्वान्दोका कमल श्रेष्ठ, वीरबहादुर महरा, बक्सिङका भुपेन्द्र थापा, कतारेका सुनिता महर्जन, सरु कार्की र महसुस मोक्तान नेपाल प्रताप भूषणबाट विभुषित हुने छन् । एथलेटिक्सका किरण सिंह बोगटी, जुडोका देविका खड्का, तेक्वान्दोका सन्जिव ओझा, बक्सिङका मिनु गुरुङ, तेक्वान्दोका निता गुरुङ, संगीता मगर, करातेका प्रवीन मानन्धर सुकीर्ति पदकबाट सम्मानित हुने भएका छन् । त्यस्तै परम पौरख भास्करबाट ट्राइलथनका हिमाल टमटा विभुषित हुने छन् ।

सरकारले आफूखुशी खेलाडीहरूलाई विभूषित गर्ने निर्णय गरेपछि खेलाडीहरूको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले विरोध जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयले खेलाडीहरूको मनोबल गिर्ने र उनीहरूको प्रदर्शनमा असर पर्ने भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै, राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष गणेश थापाले सरकारको यस्तो निर्णयले आफू आश्चर्यचकित भएको बताउँदै यसको नैतिक जिम्मेवारी खेलकुद मन्त्री र सदस्यसचिवले लिनुपर्ने बताएका छन् । साथै सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यो निर्णयलाई सच्याएर सम्पूर्ण पदकविजेतालाई सम्मान गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल खेलाडी तथा प्रशिक्षक संघले पनि सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्दै सम्पूर्ण पदकविजेतालाई सम्मानित गर्न माग गरेको छ ।