फेरि गैरआवासीय नेपाली संघको चहलपहल शुरु हुन थाल्दैछ, नेपाललगायत विदेशका ती देशहरु, जहाँ गैरआवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय शाखाहरु छन्, मा पनि हरेक वर्षको अक्टोबर महिनामा हुने ‘काठमाण्डौ सम्मेलन’को सन्दर्भमा विभिन्न देशमा अवस्थित गैरआवासीय नेपाली संघहरुभित्र पनि एकाएक हलचल अहिलेदेखि नै हुन थालेको छ ।

पच्चीस लाखभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको भनिने गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो प्रारम्भिक चरणदेखि आजपर्यन्त वास्तवमै भन्ने भए उल्लेखनीय उपलब्धीहरु खासै हासिल गरेको छैन । ‘गैरआवासीय नेपालीको परिचय पत्र’ले पनि ठोस परिचालित ‘गुन्जायस’ नपाएको अवस्थामा, हरेक देशमा रहेको दूतावासभित्र ‘एनआरएन डेक्स’ राखिने भनिएको परियोजनाले पनि मूर्त रुप कहिल्यै लिन पाएको छैन । ‘दोहोरो नागरिकता’को माग अनवरत रुपमा गरिरहेको संघले, नेपालका सरकारी संयन्त्रसहित राजनीतिक दलहरुसँगको सान्दर्भिक बसउठबाट बिगतमा उल्लेख्य प्रगति हुँदै गरेको चर्चा गरिएका भए तापनि, ‘परिचय पत्र’को कार्यान्वयनको झारो टार्ने प्रावधानको टालटुल पनि संस्थालाई एक ‘अरुचिकर प्रयास’बाहेक नेपाल सरकारले ‘दोहोरो नागरिकता’ वा ‘एक पल्टको नेपाली, सदाकै नेपाली’ भन्ने मागअनुरप सकारात्मक कारबाहीको शुरुवात पनि नगरी, मन्त्रीहरुबाट …‘दोहोरो नागरिकता दिनै नमिल्ने’ भन्ने वक्तव्यहरु देशविदेशका भ्रमणहरुको क्रममा दिइने गरिएको र सरकारको यस कदमले यसै साल काठमाण्डौमा हुने ‘एनआरएन सम्मेलन’मा प्रशस्तै चर्चापरिचर्चा हुनु सान्दर्भिक छ । यसले अर्थात् यही अक्टोबरको सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्थालाई दिगो पार्ने हो वा देश विदेशमा रहेका विविध जातीय, क्षेत्रीय आदि इत्यादि प्रकारका संघसंस्थाको अवधारणामा खुम्चिनु पर्ने हो भन्ने हालातको निक्र्यौल गर्ने भन्ने अवस्थाको अनुमान लगाउन थालिएका छन् । विगतमा, नेतृत्व पक्ष वा विपक्षहरुबीच नेतृत्वको लागि भइरहेको राजनीति र त्यसको विभेदले पारेको संस्थाको धर्मराउँदो अवस्था पनि जगजाहेर छ । अघोषित रुपमा संस्था टुक्रिएको झैं लाग्ने अवस्थामा पुगेको संस्थामा केही समयदेखि, नेतृत्व, व्यक्ति–प्रशंसित–पथमा हिँडी रमाइरहेको मात्र अनुभव हुन थालेको छ । नेतृत्वको यस्तै खुकुलो नियन्त्रणले गर्दाखेरि विभिन्न देशहरुमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघका शाखाहरुमा पनि उस्तै नेतृत्वको लागि गुटउपगुट प्रकारको विसंगतिले गर्दा उक्त संस्थाहरु एक प्रकारले बेलगाम बनेका छन् । उक्त देशहरुमा एक जातीय वा क्षेत्रीय संस्थाको भन्दो खस्कँदो हालातमा गैरआवासीय नेपाली संघको स्थानीय शाखा रहन गएको आभास सर्वत्र छ । त्यसैको फल्दोफुल्दो संगतिमा संस्था, जातीयता, धार्मिक विश्वास अनि क्षेत्रगत बर्गीयता तथा राजनीतिगत आस्थाहरुबाट नियन्त्रित रहेका छन् र यी सबैमा केन्द्रीय नेतृत्व मुक भएर हेरिरहेको वास्तविकता रहेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको संस्थापकको गरिमा बोकेको देश बेलायत, संस्थागत स्थापित मूल्य र मान्यताहरुलाई आत्मसात गरेर आदर्श देश बन्न सकेको छैन । स्थापित सबैजसो मूल्य र मान्यतालाई तिलान्जली दिएर संस्थाको आधारभूत अवस्थितिबाटै यहाँस्थित संस्था धूमील देखिएको छ । गत वर्षको १५ सेप्टेम्बरमा बेग्लाबेग्लै अधिवेशन गरी, बेलायतमा विधिवत रुपले गैरआवासीय नेपाली संघको बेलायत शाखा, दुइटा संस्थाको रुपमा स्थापित हुन थाल्दा, गैरआवासीय नेपाली संस्थाभित्र निक्कै हलचल मच्चियो । सदस्यहरुको सदस्य शुल्क आफ्नै खल्तीबाट राखी सदस्य संख्या बढाउने प्रचलनले स्थायीत्व पाएको बेलायतमा पैसाको निक्कै खेल खेलियो, त्यसैको पराकाष्ठामा संस्था दुई गुटमा विभाजित भयो । योगेन पक्षले आफूलाई आधिकारिक मान्दै आफ्नो अध्यक्षतामा गठित आफ्नो कार्यसमितिलाई पुख्ता बनाउन थाल्यो भने, बरियताक्रममा आफू अगाडि भएको भन्दै महेन्द्र कँडेल पक्षले आफ्नो कार्यसमितिको आधिकारिकतालाई अगाडि ल्याउनमा तल्लीन देखिन थाल्यो । जातीय अनि राजनैतिक पार्टी जस्तो लाग्ने गरी, गैरआवासीय नेपाली संघ यूके शाखामा फुट व्यापक रुपमा देखियो । केन्द्रमा पनि उस्तै प्रारुपको मतान्तरले देखाएको गुटउपगुटले बेलायतको यो कार्यको प्रशस्ती मात्र गरेको आभास सर्वत्र महशुस गरियो ।

यही क्रममा गत सालको सेप्टेम्बर २९ तारिखका दिन लण्डनस्थित दूताबासको कार्यालयमा यी दुबै पक्षलाई एक बनाउने वा गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेमा भएको मतान्तरसहितको विवादलाई सामुल पार्नको लागि एक गोप्य मिटिङ्ग राखियो । उक्त भेलाले तयार पारेको २० सूत्रीय सहमतिमा यो सालको २९ सेप्टेम्बरपछि योगेन क्षेत्री, वहालवाला अध्यक्षताको पद छोडी सहअध्यक्ष रहने र महेन्द्र कँडेलको अध्यक्षतामा सो समूहका कार्य समितिले अर्को एक वर्ष संस्था चलाउने भनिएको छ । प्रो.डा. सूर्य सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको गत सालको २९ सेप्टेम्बरको सो बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघको आधिकारिक संवैधानिक पद्धतिमा नराखिएको प्रावधानलाई आन्तरिक रुपमा, बेलायतको संस्थाभित्रको विभाजन अनि विवादलाई मत्थर पारी संस्थामा एकता कायम गराउने हेतुले सो (प्रो. डा. सुवेदीको भनाइअनुसार) समयसापेक्ष प्रावधानसहितको सहमति गराइएको थियो ।

‘बेलायतस्थित गैर आवासीय नेपाली संघमा रहेको विभाजन वा विवादलाई साम्य पार्न, तपाईँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एक निश्चित रकम तिरी एक सालको कार्यकाल चलाउन पाउने व्यवस्थाको शुरुवात गरायो । पछिका दिनमा उसैगरी कुनै तोकिएको निश्चित रकम तिरी छ—छ महिनाका लागि अध्यक्ष हुन्छु भनेर चार जनाले आआफ्ना सदस्यहरु बटुली यहाँ दाबेदारी दिए, तपार्इको नेतृत्वको समाधान समितिले कस्तो धारणा राख्ने छ वा कस्तो उपाय पत्ता लाउने छ ?’…भन्ने प्रश्नको उत्तरमा प्रो. डा. सुवेदी भन्दछन्—‘जहाँ पनि समस्या आएर नै त्यसको लागि समाधान खोजिने हो । यस्तो प्रकारको समस्या हामीलाई परेको थिएन, जसले गर्दा संस्था दुई खेमामा बाँडिएको जस्तो देखिएको हो । तर अब, हामीले संस्थामा त्यो प्रकारको विभेदतालाई आउन दिन्नौं, त्यसैको लागि आचार संहितालाई विशेष किसिमले ध्यान दिनेछौं ।’ सुवेदीलाई उनको नेतृत्वमा बसेको बैठकले एक—एक वर्षको कार्यकालका लागि योगेन क्षेत्री र महेन्द्र कँडेललाई अध्यक्ष बनी गैरआवासीय नेपाली संघको २०१३—२०१५ को समिति चलाउन सहमत गराएको थियो, ‘यदि यो सालमा योगेन क्षेत्रीले त्यसको कार्यान्वयनमा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो वहालवाला पद छोड्न तयार नभएको खण्डमा तपाईँको प्रतिक्रिया के रहने छ ?’ भन्ने अर्को प्रश्न राखिएको थियो । गत सालको सेप्टेम्बरको २९ तारिख, दूतावासमा बसेको बैठकले एक अनुशासन समिति तयार पारेको थियो । सो समितिमा प्रा. सूर्य सुवेदी, डा. राघव धिताल, मेजर डम्बर घले, खगेन्द्र नेपाली र श्रीमती जया राई रहेका छन् । प्रो. डा. सुवेदीका अनुसार, त्यो अनुशासन समितिले वर्तमान अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीलाई आफ्नो पदलगायत पदीय दायित्व २९ सेप्टेम्बरपछि महेन्द्र कँडेललाई हस्तान्तरण गराउन वाध्य बनाउने छ ।

गत सालको सेप्टेम्बरमा भएको चुनावमा आआफ्नो खल्तीबाट पैसा लगाई प्रतिगोटा अर्थात् एक सदस्य बराबर १० पाउण्डका दरले नयाँ सदस्यहरु बनाएर तिनको फाराम बुझाउने क्रममा योगेन क्षेत्रीले ५५०० सदस्य संख्याबराबर ५५,००० पाउण्ड बुझाएका थिए, तर महेन्द्र कँडेलले निर्वाचन मण्डलीले राम्रो काम नगरेको आरोप लगाउँदै, आफूसँग ६५०० सदस्यहरुको फाराम भएको बताए तापनि त्यहाँ फाराम तथा त्यसको रकम बुझाएर अध्यक्ष पदको दावेदारी नदिई उही समय र उही मितिमा अनि पूर्व निर्धारित स्थानमा नै अधिवेशन गराई एक समानान्तर समिति तयार पारे । त्यही क्रमको चर्को रुपमा, सोही महिनाको २९ तारिख दूतावासमा एकताको लागि माथि भनिएको भेला राखिएको थियो । चक्रीय प्रणलीअनुसार तीस तीस हजार बुझाएर एक एक वर्षको लागि एनआरएनए यूकेको अध्यक्षता गर्ने शुरुमा भनिएकोमा महेन्द्र कँडेल पक्षले मानेका थिएनन् । त्यसो भए, आफूले आफ्नो पक्षका सदस्यहरुको फारामको संख्याबराबरको रकम तिरेर आधिकारिक अध्यक्ष बन्ने महेन्द्र कँडेलको अडानपछि आखिरमा २० हजार तिरेर अर्को वर्ष अध्यक्ष बन्नेमा सबै सहमत भए । मूलतः आफू सो भेलामा एक्लो भएको र सो भेलामा गरिएको सहमतिमा त्यसपछि चुप रहेका भए तापनि सो सहमतिलाई मान्ने मनासय नराखेको भन्ने योगेन क्षेत्रीले, महेन्द्र कँडेलबाट बुझाइएको २०००० पाउण्डमा थपथाप गरी म्याग्दीमा एक सार्वजनिक स्थलको निर्माणका लागि दान गरेका थिए । जसमा नेपाललगायत यहाँस्थित स्थानीय नेपाली मिडियाहरुमा उनको आफ्नो व्यक्तिगत नामको चर्चा गरिएको थियो । योगेनको सो कार्यले २९ तारिखको सहमतिलाई वेवास्ता गरेको चर्चा–परिचर्चा चल्न थालेको थियो । योगेन क्षेत्रीका अनुसार, उनले ५५००० बुझाएकामा आफूले वापसीमा जम्मा २०००० मात्र पाएको, एक वर्षको लागि आफ्नो भागमा ३५००० तिरेर अध्यक्ष हुने भनिएको सहमतिमा जनाइएको भए तापनि सो २०००० आफ्नो गोजीमा नराखी नेपालमा चन्दा दिएकोले सो चन्दा एक प्रकारले व्यक्तिगत भएको हो । योगेन पक्षका यही क्रियाकलापबाट रुष्ट हुँदै गएको महेन्द्र पक्षको असन्तोष फैलिँदै गयो । पूर्व राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेलाई गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेबाट आधिकारिक रुपमा विदाइ गर्न राखिएको कार्यक्रममा सहमितअनुरुप सहयोग गरी सफल बनाउने वचन महेन्द्र कँडेल पक्षबाट आएको भए तापनि सो समूहका उपाध्यक्ष सूर्य नेम्वाङ्गले निक्कै प्रतिवादी बन्दै आफ्नो प्रतिक्रियात्मक मन्तव्य सो बिदाइ कार्यक्रममा दिएका थिए भने, कार्यक्रममा भाषणहरु ज्यादा हुने क्रमले गर्दा र एक पं्रकारको स्वस्थ अवस्थाहरु नदेखिएकोले पनि सहभागीहरु बिस्तारै कार्यक्रम स्थल छोड्दै गएका थिए । महेन्द्र पक्षका पदाधिकारीहरुले यो अर्थात् गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको कार्यक्रममा आएर आफ्नो बेईज्जत भएको भन्दै हिँडेका देखिन्थे । अन्यमा करीव दुई दर्जन सहभागीहरुका साथको नरमाइलोपनलाई छक्याउन पूर्व राजदूतलाई काँधमा बोकेर योगेन क्षेत्रीका भाइबाट राजदूत चालिसेको विदाइ गरिएको भीडीयो तथा तस्वीरहरु निक्कै हास्यास्पद किसिमले विवादित भएको थियो ।

‘अब त यो सालको सेप्टेम्बरबाट त तपार्इँको अध्यक्षताको पगरी त उतारिने भयो नी, आफ्नो मूड कस्तो बनाइरहनु भएको छ त महेन्द्र कँडेललाई अध्यक्षको दायित्व सुम्पिन ?’ भन्ने प्रश्नमा ‘आफूलाई केन्द्रले बनाएको नियम र कानून अनि संविधानअन्तर्गत हट्न भनियो भने मात्र हट्ने, नत्र कुनै अमान्य सहमतिअनुसार आफू अध्यक्ष पद नछोड्ने’ भनाइ, प्रतिवद्धताका साथ एनआरएनए यूकेका वर्तमान अध्यक्ष योगेन क्षेत्री राख्दछन् ।

दिनहरु छोटिँदै गएका छन् । समाजमा भइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा एनआरएनए यूकेको अध्यक्षको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्नेलगायत गत सालको २९ सेप्टेम्बरमा गरिएको सहमतिको विपरीत आफ्ना भनाइहरु सार्वजनिक गर्दै गइरहेका योगेन क्षेत्रीको प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा रहेका महेन्द्र कँडेलले कुनै पनि हालातमा सहमतिअनुसार सेप्टेम्बरपछि अध्यक्ष पदको लागि आफ्नो दावेदारीलाई पोख्ता बनाउँदै लग्दैछन् र सोहीबमोजिम चहलपहल पनि बढाउँदै छन् । आफ्नो पालामा एनआरएनए यूकेमा निक्कै नै सिर्जनशील अनि गरिमामय कार्यक्रमहरु गर्ने वचन दिने महेन्द्र कँडेल सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि यही महिनाको सत्र तारिख एक एनआरएन काउन्सिलको मिटिङ्ग बोलाएका छन् भने योगेन क्षेत्रीले पनि यही महिनाको एक्त्तीस तारिखमा उस्तै प्रकारको बैठक राख्ने भएका छन् ।

राजनीतिले व्याप्त रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेका अब यो शुरुवात भएको छ र त्यसले र त्यस प्रकारको वैमनष्यताले संस्थालाई भविष्यमा कुन हालातमा लानेछ भन्ने अनुमान आम जन चासोमा रहेको छ ।