प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा सरकारले कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उहाँले अख्तियारको स्थापना नै निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु रहेकाले सरकारले उक्त कार्यमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

‘कतिपय व्यक्तिमा सरकारले जे भन्यो अख्तियारले त्यही गर्छ भन्ने भ्रम छ, त्यो होइन र हुँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीका भनाइ छ ।

संविधान र जनतालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्न सुझाव दिँदै उहाँले भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि दण्डित गर्न आग्रह गर्नुभयो । अख्तियार स्वतन्त्र रहेको र उसको काममा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने उहाँले दोहोर्‍याउनुभयोे ।

भ्रष्टाचार नगर्नेलाई पनि हिलो छ्याप्नैपर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

अख्तियारको काम सन्तोषजनक रहेको भन्दै उहाँले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो भने सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशील छ भन्ने कुराको पुष्टि व्यवहारबाटै प्रष्ट हुने दाबीसमेत गर्नुभयो ।

सञ्चारमाध्यमतर्फ लक्षित हुँदै उहाँले भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार लेख्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने सुझाव दिँदै भन्नुभयो– ‘सञ्चारमाध्यम यथार्थ कुरा सूचित गर्न सक्रिय रहनुपर्छ, भ्रष्टबाहेक यो देशमा जन्मिदैनन् भन्ने पार्न खोजिँदै छ, यो ठीक होइन ।’

निर्दोषलाई कुनै पनि हालतमा दोषी बनाउन नहुने भन्दै उहाँले हचुवा तालले मुद्दा दायर नगर्न अख्तियारका कर्मचारीलाई सुझाव दिनुभयो । सरकारले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार निवारणका लागि नागरिक एप्स ल्याएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैको साझा मुद्दा भएकाले धाक लगाउने र तर्साउनेदेखि नडराउन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले आयोगका पदाधिकारीलाई निडर भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता, घुसखोरी र बिचौलिया धन्दा रोक्न सुक्ष्म निगरानी बढाइने बताउनुभयो । अनियमितता गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा लैजान आयोग सक्रिय हुने विश्वास दिलाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा पशु सेवा, कृषि अनुदान र मलखाद, नागरिकता तथा राहदानी, विभिन्न प्रकारका सिफारिस, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मालपोत तथा जग्गा रजिस्ट्रेसन, श्रम स्वीकृतिलगायत क्षेत्रमा हुने घुसखोरी, बिचौलिया धन्दा रोक्न सुक्ष्म निगरानी बढाउँछौँ । गलत कार्य एवं अनियमिततालाई कारवाहीको दायरामा लैजाने विषय आयोगको उच्च प्राथमिकतामा रहन्छ ।’