गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागको मौजुदा भिजिट भिषासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाली महिलालाई पहिलो पटक जोखिमसम्भाव्य मुलुकमा पर्यटक भिषामा जाँदा स्थानीय तहको सिफारिसलाई अनिवार्य गर्न लागिएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्याम तथा सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको प्रकाशन तथा प्रसारणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको जनाएको हो ।

नेपाली महिला कतिपय मुलुकमा पर्यटक भिसामा जाँदा हुन सक्ने सुरक्षालगायतका जोखिमलाई विचार गरी त्यस्ता मुलुकमा हुने भ्रमणलाई सुरक्षित तथा सहज बनाउने तथा पर्यटक भिषाको दुरुपयोग हुन नदिने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको तर स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुने गरी कुनै पनि छलफल नभएको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।

यसैबीच अध्यागमन विभागले पनि बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समाचारमा आएजस्तो नभई खाडी तथा अफ्रिकी मुलुकजस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलो पकट एक्लै यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राबारे सामान्य जानकारीसमेत नभएका महिलाका लागि आवश्यक पर्न सक्ने विषय आन्तरिक छानविन कार्यदलका सुझावका रुपमा विषय आएको तर कुनै निर्णय नभएकाले भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेको छ ।

विभागले यसरी निर्णय गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकार, विश्वव्यापी मान्यता, आमधारणा र कार्यान्वयन सहजतासमेत हेरी नागरिकका मौलिक अधिकार कुष्ठित नहुने गरी निर्णय हुने जनाएको छ ।