सदस्यसचिवले किन बजाए ‘बेमौसमी बाजा’ ?

सदस्यसचिवले किन बजाए ‘बेमौसमी बाजा’ ?



पञ्चायती शैलीमा दिए ‘चुले निम्तो’ !

  • श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल विवादमा तानिएका छन् । खेलकुदलाई राजनीतिक अभीष्टसिद्धिको प्रयोग–थलो बनाउने कार्य गर्दै ‘बेमौसमी बाजा’ बजाएर उनी विवादमा तानिएका हुन् । आफ्नोे काम-कर्तब्य वा जिम्मेवारीलाई लत्याउँदै समग्र खेलकुदलाई विवादमा होम्ने कार्य गरेपछि सिलवाल यतिबेला खेलकुदमा आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

खेलकुदजस्तो रचनात्मक ठाउँमा राजनीति घुसाएर बिटुल्याउन नहुनेमा विचार नपु¥याइ उल्टै प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति घुसाएर सिलवालले नेपाली खेलकुदकै हुर्मत लिने कार्य गरेका छन् । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा सिलवालको यस कार्यले पञ्चायतकालीन खेलकुदको दृष्यलाई पुनरावृत्ति गरेको छ । सिलवालको यो हरकतले अहिले पनि खेलकुद स्वायत्त निकाय नभएको, बरु राजनीतिक पार्टीको दास र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको हालिमुहाली गर्ने थलोको रूपमा विकास भैरहेको प्रमाणित भएको छ ।

मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि पञ्चायतकालीन भूतको प्रभाव ज्यूँकात्यूँ रहनु यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य खेलकुदको लागि अर्को हुन सक्तैन । अझ खेलकुदका कार्यकारी प्रमुख सदस्यसचिव सिलवाल नै यसका लागि प्रमुख भूमिकामा देखिनुले नेपाली खेलकुद कतातिर जाँदैछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

राजनीतिक कार्यकर्ताले जहाँ गए पनि राजनीतिबाहेक अर्को कुरा सोच्न सक्तैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदारहण सदस्यसचिव सिलवाल बनेका छन् । अन्यथा कोरोनाका कारण महिनौँदेखि थलिएको खेलकुदलाई चलायमान बनाउनु साटो उनले खेलकुदमा राजनीति गर्दैनथे होलान् । सिलवालले आफ्नो राजनीतिक गुरु, खेलकुदका संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुशी पार्न यतिबेला बेमौसमको बाजा बजाएर लोक हसाउने कार्य गरेका छन् । यो आफैमा आपत्तीजनक र खेलकुदको चीरहरण गर्ने कार्यसमेत हो । खेलकुदको धज्जी उडाउन दुशासनको भूमिकामा खुद सदस्यसचिव सिलवाल देखापर्नु त्यो भन्दा बढी शर्मनाक विषय खेलकुदको लागि अर्को हुन सक्तैन । खेलकुदको अगुवाले नै बाटोमा फोहर गरेपछि आगामी दिनमा खेलकुद कति दुर्गन्धित होला, त्यो सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तसर्थ, यतिबेला सिलवालको यो हरकत खेलकुदका समस्त शुभचिन्तहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

गत साता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा ‘खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो । प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरक्रिया गर्न पाइने भएपछि सम्पूर्ण खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी र कर्मचारी निकै उत्साहित थिए । उनीहरू आफूहरूले खेलकुदमा भोगिराखेको पीडा र वास्तविक खेलकुदको तस्बिर खेलकुदका संरक्षकसामु राख्न लालायित र आतुर थिए । यही आशामा कोरोनाको सन्त्रासलाई समेत चुनौती दिँदै उनीहरू कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका थिए । तर जब सदस्यसचिव सिलवालले खेलकुदका केही कुरा उठाउँदै उपस्थित सबै खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी र कर्मचारीसमक्ष नेकपा ओली समुहले माघ २३ गतेका लागि आयोजना गरेको आमसभामा आउनको लागि ‘चुले निम्तो’ दिए तब यो कार्यक्रम कुन प्रयोजनको लागि आयोजना गरिएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग बुझे । त्यसपछि आफुहरू ‘उल्लु’ बनेको उनीहरूले चाल पाए । र पनि, प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तरक्रिया केही नौलो कुरा आइहाल्छ कि भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । त्यत्रो तामझामका साथ मुलुकको प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा मात्र तीनवटा प्रश्नको जवाफ लिखित रूपमा सोधेपछि उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ जस्तै गरी समापन गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखिएका तीनवटा लिखित प्रश्नहरूमा खेलकुदको बजेट किन कटौती भयो ? मूलपानीस्थित क्रिकेट रङ्गशाला कहिले तयार हुन्छ ? र, २० वर्षसम्म स्थायी हुन नसकेका राखेपका कर्मचारीहरू कहिले स्थायी हुन्छन् ? भन्ने थिए । ती लिखित प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो प्रश्नको जवाफमा कोरोनालाई कारण बनाउँदै अर्को आर्थिक वर्षमा खेलकुदको बजेट बढ्ने बताए । त्यस्तै, दोश्रो प्रश्नको जवाफमा मुलपानीको क्रिकेट रङ्गशाला अहिलेसम्म बनेको छैन, त्यो त पहिल्यै बनिसक्नु पर्ने हो, किन बनेन अहिलेसम्म भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरे । २० वर्षसम्म स्थायी हुन नसकेका राखेपका कर्मचारीसम्बन्धी तेस्रोे प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो निर्वाचनपछि सबै कर्मचारी स्थायी हुने आश्वासन दिए । परिषदले खेलकुदको समग्र विकास यी तीन प्रश्नलाई अत्यन्त गम्भीर मान्दै ‘यक्ष प्रश्न’को रूपमा पेश गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठट्यौलो तरिकाले जवाफ दिएपछि कार्यक्रममा हाँसोको फोहरा निस्केको थियो । प्रधानमन्त्रीको सतही जवाफपछि खेलकुदप्रति सरकार कति जिम्मेवार र गम्भीर रहेछ भन्ने वास्तविकताको जवाफसमेत उनीहरूले पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफपछि खुशीले गद्गद् भएका सदस्यसचिव सिलवालको भने भुइँमा खुट्टा थिएन । उनको प्रशन्नता देख्दा ठूलै माछा मारेको भान हुन्थ्यो । आखिर हुन पनि किन नहोस्, आखिर सिलवाल आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यमा भने सफल भएका थिए । खेलकुदको विकास र विस्तारको लागि प्रधानमन्त्रीसँग ठोस जवाफ लिन नसके पनि नेकपाको आमसभाको लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पूर्ण खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई चुले निम्तो दिँदै आफू नेकपाको एक कुशल कार्यकर्ता भएको सिलवालले प्रमाणित गरेका थिए । यसैले उनी खुशीले गद्गद् हुनु स्वभाविकै थियो । सिलवालले माघ २३ गतेको आमसभाको लागि खेलकुदसँग आवद्ध सम्पूर्णलाई चुलो निम्तो दिएपछि खेलकुदमा सनसनी फैलिएको थियो । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा सिलवालको यो घोषणापश्चात सबैभन्दा बढी मार्कामा परिषदका कर्मचारी परेका थिए । नजाउँ भने हाकिमले बोलाएको छ, जाउँ भने कसरी जाने कर्मचारीहरू द्विविधामा परेका थिए । यसरी ‘चुले निम्तो’ पाएका कर्मचारीहरूको लागि ‘नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ जस्तै बनेको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव भन्दा नेकपाको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भएका सिलवाल अन्त्यमा अब्बल कार्यकर्ता सावित भए । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र चाहना भन्दै उनले खेलकर्मीहरूलाई ‘चुले निम्तो’ दिएपछि उक्त कार्यक्रमको औचित्य पुस्टि भएको थियो । अन्तरक्रियाको बहानामा खेलकर्मीहरूलाई गुमराहमा राख्दै सिलवालले वास्तविकरूप देखाएपछि उपस्थित खेलकर्मीहरू अवाक बनेका थिए । उनीहरू भन्दै थिए– सरकारले खेलकुदलाई निर्देशन दिने हो, मार्ग प्रशस्त गर्ने हो, खेलकुदमा राजनीति गर्ने होइन, यहाँ त सिधै आमसभामा आउनका लागि निमन्त्रणा दिइयो, त्यो पनि सदस्यसचिवले । यो घटना खेलकुदको भविष्यको लागि शुभ संकेत मान्न सकिदैन् । खेलकुद रचनात्मक ठाउँ हो, यहाँ प्रतिभाबीच प्रतिभाको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, राजनीतिको प्रतिस्पर्धा होइन । यस्तो क्रियाकलापले खेलकुदमा नकारात्मक संदेश जाने पक्का छ ।’ त्यसैले खेलकुदलाई विशुद्ध क्रिडास्थल बनाउन सबै राजनीतिक दलले दुरदर्शी सोच राख्न जरुरी भइसकेको छ ।

इतिहास ताजै छ, पञ्चायतकालमा तत्कालिन शासकहरूले आन्दोलनलाई दबाउन खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रयोग गरे । परिणामतः खेलकुद गन्हायो, पञ्चायत ढल्यो । वर्तमान अवस्थामा सदस्यसचिव सिलवालले यही घटनालाई दोह¥याउने दुस्साहस गरे जुन सरकारको स्वास्थ्यको लागि कुनै पनि कोणबाट फाइदाजनक देखिँदैन । उल्टै सरकारमाथि खेलकुदमा राजनीतिकरण गरेको आरोप लागेको छ । सरकारलाई त्यस्तो आरोपको भागिदारी बनाउने कार्य अहिले सदस्यसचिव सिलवालले गरेका छन् । जसको दुरगामी प्रभाव भविष्यमा खेलकुदमा अवश्य पर्नेछ । साँचो अर्थमा भन्नुर्दा यतिबेला सिलवालको यो कदमलाई ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।