नेकपा प्रचण्ड समूहका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला आफूहरुले स्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

जननिर्वाचित संसद विघटनको विरोधमा पार्टीले शनिबार खाँदबारीमा गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले फैसला स्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।

पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा उल्लेख नभएको अधिकार प्रयोग गरी असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाउँदै अदालतले संसद पुर्नस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘न्यायालयले संविधानको अक्षर, भावना र मर्म तथा संविधानसभाको विधायकी मनसायअनुसार फैसला गनर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’ भन्दै पुनले थपे- ‘न्यायालयले गर्ने फैसला हामी स्वीकार गर्छौं ।’

फरक प्रसंगमा पुनले जनयुद्धका घाइते, अपाङ्ग र शहीद परिवारको भावनामा नलेख्न सरकारलाई चेतावनी दिए ।

ओली सरकारमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री रहेका पुनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई तीन वर्षसम्म घच्घच्याए पनि सिन्को नभाँचेको टिप्पणी गरे ।

पुनले आफूहरुको ध्यान ओलीको जस्तो व्यक्तिवादी ‘बा’ पार्टी निर्माणमा नभई विचार, विधि र पद्धति आधारित पार्टी बनाउने अभियानमा रहेको जिकिर गरे ।

संखुवासभा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको जिल्ला भन्दै पूर्वमन्त्री पुनले अरुण तेश्रो, माथिल्लो अरुण, अरुण चौथो, किमाथाङ्काजस्ता जलद्यिुत आयोजना निर्माण भइरहेको र ती आयोजनाले जिल्लाको समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।