भारतद्वारा ५३ करोड आर्थिक सहयोग प्रदान

नेपालका २५ वटा स्वास्थ्यचौकीको पुनर्निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले सघाउने भएको छ । यसका लागि भारत सरकारले ५३ करोड आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।

नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी तथा पुनर्निर्माण विभागका प्रमुख र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का परियोजना निर्देशकले यससम्बन्धी चारवटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

धादिङ जिल्लामा १२ वटा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १३ वटा गरी कूल २५ वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण हुन लागेको हो । ०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुऱ्याएका यी स्वास्थ्यचौकी ५३ करोडको लागतमा पुनर्निर्माण हुन लागेको बताइएको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रमका अवसरमा सफल बोलपत्रदातालाई कार्य हस्तान्तरण गर्नका लापग ठेकेदार र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का बीच चार वटा ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । यी स्वास्थ्य चौकीको निर्माणका लागि केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई), रुड्कीले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने दातृपक्षले जनाएको छ । केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई) भूकम्पप्रतिरोधी पुनर्निर्माण क्षेत्रमा भारतकै शीर्ष संस्थानमा पर्दछ ।

नेपालका १० जिल्लाका स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले ५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता जनाएको छ । सोही प्रतिबद्घताअनुरुप १४७ वटा स्वास्थ्य परियोजनामध्ये यी २५ वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत हुन लागेको हो । बाँकी परियोजनाहरू बोलपत्र आव्हान प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । बताइएअनुसार यी स्वास्थ्य संरचनामा ओपिडी, डिस्पेन्सरी, औषधी भण्डारण कक्ष, एन्टी÷पोस्ट नेटल रुम, स्वास्थ्यकर्मीका लागि शयन कक्ष, भान्साघर, अपाङ्गमैत्री सरसफाई संरचना रहने छन् ।

ज्ञातव्य छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचना सुदृढीकरण गर्नका लागि भारत सरकार नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । सन् २००३ देखि हालसम्म भारत सरकारद्वारा आर्थिक सहयोग पुऱ्याइएका साना विकास परियोजना योजना अन्तर्गतका ४० वटाभन्दा बढी स्वास्थ्य शिविर/स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । सन् १९९४ देखि भारत सरकारले विविध सरकारी, गैरसरकारी/गैरनाफामूलक संस्थालाई ८२३ भन्दा बढी एम्बुलेन्स उपहारस्वरुप प्रदान गरिसकेको छ भने दीर्घकालीन, अटल, अतुलनीय र बहुआयमिक प्रकृतिको नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई भारत सरकारले सदैव निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।