माधव नेपालको गुनासो कायमै

साता दिनदेखिको लगातार बैठक तथा छलफलपछि नेकपा (एमाले) को दश सदस्यीय कार्यदलले पार्टीभित्रको विवाद अन्त्यका लागि १०बुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेको छ । ‘आइतबार बिहानै खुशीको खबर दिने’ उद्घोष गत शनिबार नै गरे पनि आइतबार राति अबेर गरी कार्यदलले सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेको हो ।

आइतबार बिहानदेखि राति सवा दश बजेसम्म करिव १३ घण्टाको कसरतपछि एमाले कार्यदलद्वारा तयार पारिएको सहमतिको प्रस्तावनामा भनिएको छ- ‘पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तर्विरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक-शुभेच्छुक चिन्तित छन् । यसबाट एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता-कार्यकर्ताले सकारात्मक योगदान गर्न आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निर्णय गरिएको छ ।’

यस्ता छन् सहमतिका दश बुँदा-

१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत उद्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं ।

२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।

३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।

४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले) मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।

५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।

६. प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौ ।

७. पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

८. यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।

९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पक्तिलाई आव्हान गरिएको छ ।

१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।

पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच सोमबार नै भेट गराएर उल्लिखित बुँदामा हस्ताक्षर गराउने एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले जनाएका छन् । कार्यदलमा संलग्न दुवै पक्षका नेताहरूले आ-आफ्ना पक्षका नेता (केपी र माधव) हरूको सहमति लिएरै दशबुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेको बताएका छन् । तथापि, माधव नेपालका तर्फबाट सहमतिको उक्त प्रस्तावमा सहजै हस्ताक्षर हुनेमा एमालेभित्रैबाट आशङ्का गरिएको छ । नेता नेपालद्वारा ‘अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्ने गरी आफूले कुनै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने’ अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेबाट उनमा अझै गुनासो कायम रहेको र, सहमतिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नसक्ने सम्भावना रहेको एक एमाले नेताले बताए ।