सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले जेठ ७ गते राति विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश दिएको छ । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दा फैसलाको क्रममा संक्षिप्त आदेश पढ्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५) र ७ मा रहेको प्रावधानअनुसार देखिएन, फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएकोले यसलाई मान्यता दिन सकिन्न । शेरबहादुर देउवासमेतका १४६ सांसदले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भनी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संवैधानिक भएको पाइएन । राष्ट्रपतिको निर्णय, संसद विघटन, सबै काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेवापत नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई कारवाही गर्न नमिल्ने फैसला समेत सुनाएको छ ।