गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि ‘पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको मोर्चा’ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता गराउनेबारे परामर्शमा रहेको समाचार घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।

राष्ट्रपतिले तत्कालिक सरकारले गरेका निर्णयलाई बिलम्ब नगरिकन कार्यान्वयनमा ल्याउनुलाई गठबन्धनका नेताहरूले गम्भीर आपत्तिजनक ठानेका छन् । संविधानको धारा ६६ मा सरकारले लिएका निर्णय राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानमा त्यस किसिमको व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिले तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएका निर्णयहरूलाई जस्ताको त्यस्तै सदर गर्नु गम्भीर गल्ती भएको भन्ने भनाइ पूर्वप्रधानमन्त्रीय गठबन्धनको छ । गठबन्धनको अपेक्षाविपरीत कार्य गरेकोले राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने मानसिकता सम्बद्ध पक्षले बनाएका हुन् ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन संसद्का कम्तिमा १८१ सदस्यको समर्थन रहनुपर्ने हुन्छ । दर्ता मात्र गर्नका निम्ति पनि कम्तिमा ९२ सांसदहरूले दस्तखत गरी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका २७१ मध्ये १६५ जना सदस्यले गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् भने विपक्षमा ८३ मत परेको छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक पर्ने १८१ सदस्य सङ्ख्या पुगेपछि मात्र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिने बुझिएको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट निलम्वित नहुने भएकोले पनि दुई तिहाइ पुग्ने निश्चित भएपछि मात्र प्रस्ताव गर्ने पक्षमा गठबन्धनका नेताहरू रहेका छन् ।

स्मरणीय छ, राष्ट्रपति पदबाट विद्या भण्डारीलाई मूक्त गरेर झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल या न्याय क्षेत्रमा रहेर उच्च सहयोग पुऱ्याउने उच्च तहका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने सोचमा गठबन्धनका नेताहरू रहेका बुझिएको छ । बहुराष्ट्रिय राज्यका प्रवक्ताहरूले महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाएर जसपालाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्ने सोच बनाएको पनि समाचार सूत्रहरूले जनाएका छन् ।