अनलाइनबाट सार्वजनिक सवारीको राजस्व तिर्ने निर्णय राष्ट्रघाती !

०४९ सालपछि सरकारले यातायात व्यावसायीसँग लिनुपर्ने १३ शीर्षकमा राजस्व बढेको छैन, तर जनताले तिर्नुपर्ने भाडाचाहि २० गुणाले बढेको छ । ट्याक्सी मिटर जडान र नवीकरण गर्दा राज्यले लिनुपर्ने राजस्व पनि बढेको छैन । यसमा पनि सत्ता सञ्चालक र यातायात व्यवसायीको ठुलो चलखेल छ ।

• अनुशा थापा, भक्तपुर

नेपालको बागमती प्रदेशले गत ०७५ साल माघ १८ गते यातायात ऐन सदनबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गऱ्यो । सदनबाट पारित भएको त्यो ऐनमा कैयन अर्थविद्ले साफ आपत्ति जनाएका थिए । त्यो ऐन कार्यान्वयनमा जाँदा राज्यले खर्बौं रुपियाँ राजस्व गुमाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

ऐनमा उल्लेख गरिएको ‘राष्ट्रघाती’ निर्णयलाई अर्थविद्हरूले बुझे तर कानुन बनाउने सांसदहरूलाई बुझाउन सकेनन्, अर्थात् सांसदहरूले बुझ्न सकेनन् । उनीहरूले उक्त ऐनको गहिराइसम्म अध्ययन नगरिकन ऐन पारित गरेका थिए । ऐनमा यातायात व्यवसायीहरूको ४५ वर्षदेखिको माग समायोजन गरिएको थियो, जो निकै कुटिलताका साथ उठाइँदै आएको माग थियो ।

ती माग पूरा गराउन सरकारसमक्ष यातायात ब्यवसायीहरुले पटक-पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका थिए । सरकारले ४-४ महिनामा लिने रोड परमिट र ६-६ महिनाको जाँचपासको अवधि बढाएर १ वर्ष पुऱ्याउनु थियो । अर्थात्, ४ महिनामा लिने रोड परमिट र ६ महिनामा लिने जाँचपासको राजस्व महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्छ । हरेक ६-६ महिना प्रदुषण परीक्षण गराइ हरियो स्टीकर टाँस्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरू एकचोटि रोड परमिट नवीकरण गरिसकेपछि नवीकरण गरेको मितिले ४ महिनासम्म पुनः नवीकरण गर्नुपर्दैन । ४ महिनाको अवधि पार गरेपछि त्यसको १५ दिनसम्म जरिवाना तिर्नु पर्दैन । ४ महिना १५ दिन कटिसकेपछि जरिवाना तिर्ने अवधि सुरु हुन्छ ।

राजस्व तिर्न नगएको ४५ दिनसम्म डबल दस्तुर तिर्नुपर्छ । ४५ दिनको अवधिसम्म पनि यातायात व्यवसायीले राजस्व नतिर्ने हो भने डबल जरिवानाको ब्याजसहित गणना हुन्छ । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं राजस्व आउँछ । प्रदुषण र जाँचपास नवीकरण गर्नको लागि सरकारले एउटै नियम बनाएको छ ।

पेनाल्टी र राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । राज्यले त्यो पैसा बैंकमा राख्छ । त्यो पैसाको व्याजबाट बाटोघाटो निर्माण आदि विकासको काम गर्छ ।

यसरी समयअनुकुल राजस्व लिँदाखेरि देशको अर्थतन्त्रलाई पनि ठुलो राहत पुग्छ । समयमै राजस्व तिर्नुपर्ला भनेर यातायात व्यवसायीहरूको मनमा त्रास थियो । कारण के भन्दाखेरि दिनभर लगाएर राजस्व तिर्न जानुपऱ्यो । कमाइ हुने दिन राजस्व तिर्दै ठिक्क हुने भो ! एक दिनको कमाइ गुम्नेभयो !!

यातायात ब्यवसायीको माग के थियो भने राज्यले बेला-बेलामा लिने राजस्वको अवधि सारेर एक वर्षको बनाइदेओस् । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आफ्ना विभिन्न माग राख्दै यातायात व्यावसायीहरूले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् । व्यावसायीहरू पर्दाभित्र बसेर विभिन्न रणनीति अपनाइ सरकार गलाउन खोजिरहेको छन् । उनीहरूले राजस्व छली गर्न विभिन्न बहाना बनाउँदै आएको छन् । राजनीतिक पार्टीको आडमा यसरी कति दिन जनता ठग्न सफल हुन्छन् यातायात व्यवसायी ?!

बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सांसदहरूले जनताको भलो नसोची आर्थिक प्रलोभनमा परेर उक्त नीति पारित गरेका थिए । अर्थविद्हरुको यो नीति कार्यान्वयन भयो भने राज्यलाई धेरै घाटा हुन्छ भनी सुझाव दिएपछि यो निर्णय दराजमा थन्केको छ ।

यही साउन ८ गतेदेखि बाग्मती सरकारले सार्वजनिक यातायातको वार्षिक कर अनलाइनबाट तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दैनिक यातायात क्षेत्रमा देखिने अस्तव्यस्तता हटाउनको लागि अनलाइनबाट कर तिर्ने व्यवस्था मिलाएको बाग्मती प्रदेशले जनाएको छ ।

तर बाग्मती प्रदेश सरकारले यसबाट राज्यलाई हुने घाटाबारे सोचेको छैन । अनलाइनबाट गाडीको प्रदुषण राजस्व तिर्ने कुरा कसरी व्यवहारिक होला ? किनकि सवारीको प्रदुषण त अनलाइनबाट जाँच्ने नमिल्ला ।

यातायातको रोड परमिट र जाँचपासको राजस्व पनि अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गाडीको इन्जिन चल्नलायक छ कि छैन भनेर पनि अनलाइनले नै चेक गर्छ कि ? सार्वजनिक यातायातको स्थिति ठीक छ कि छैन भनि नहेरी हरियो स्टीकर दिने ?

बिग्रेको गाडी चलाएर जनताको ज्यान जोखिममा पार्ने कामलाई बाग्मती प्रदेशले प्राथमिकता दिएको छ । जनताको जिउने अधिकारमाथि बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले खेलबाड गरिरहेका छन् । अनलाइनबाट राजस्व तिर्ने नीति बनाउदा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व आएको छैन । सार्वजनिक यातायातले समयमा राजस्व नतिरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व कटौती हुन्छ ।

यातायात व्यावसायीहरूलाई लाइन बस्दा खुट्टा दुखेको बाग्मती प्रदेश देख्छ, तर त्यही सार्वजनिक सवारीमा यात्रु कोचाकोच राखेर घण्टौँ उभ्याइएको त देख्दैन । थोत्रा गाडी चलाएर सडक नै अस्तव्यस्त बनाउँदा बाग्मती प्रदेशले देखे पनि नदेखेजस्तो गर्छ ।

सार्वजनिक यातायातको प्रदुषण चेकजाँच गर्ने जिम्मेवारी पनि बाग्मती प्रदेशले निजी वर्कशपलाई दिने भनेको छ । जो सरकारको निर्णय मान्दैन, भनेको बेलामा यातायात कार्यालयमा गएर गाडीको स्थिति चेक गराउँदैन, त्यस्ता व्यवसायीले सञ्चालन गर्ने गाडीको स्थिति चेक गर्ने जिम्मा बाग्मती प्रदेशले निजी वर्कशपलाई दिँदैछ ! कस्तो विडम्बना ?!

बाग्मती प्रदेशले स्टीकर र प्रदुषण चेक गर्न नसक्ने जनाएको छ । सरकारी कार्यालयहरू विभिन्न बहाना बनाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने अनि त्यही काम गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेका हुन्छन् । जहिले पनि यातायात व्यवसायीको पक्षमा मात्र बाग्मती प्रदेशले निर्णय गरिरहेको छ, सर्वसाधारण यात्रु र राज्यको पक्षमा होइन । बाग्मती प्रदेश यातायात व्यावसायीको कठपुतली बनिरहेको छ ।

०४९ सालपछि सरकारले यातायात व्यावसायीसँग लिनुपर्ने १३ शीर्षकमा राजस्व बढेको छैन, तर जनताले तिर्नुपर्ने भाडाचाहि २० गुणाले बढेको छ । सार्वजनिक यातायातको रोड परमिट, जाँचपास, प्रदुषण नवीकरण गर्दा राज्यले लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन ।

साथै राज्यले पञ्जीकरण, बिलबुक नवीकरण, २० वर्षे पुराना गाडी स्क्ऱ्याब गरेबापत लिनुपर्ने राजस्व पनि बढेको छैन । गाडीको रङ परिवर्तन गर्दा, अञ्चलीकरण, जेब्राक्रसमा गाडी नरोक्दा, सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिँदा ट्राफिकले कारबाही गरेवापत र सरकारको निर्णय नमानेबापत सरकारले लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन ।

ट्याक्सी मिटर जडान र नवीकरण गर्दा राज्यले लिनुपर्ने राजस्व पनि बढेको छैन । यसमा पनि सत्ता सञ्चालक र यातायात व्यवसायीको ठुलो चलखेल छ । बाटो त राज्यको हो, तर यातायात चल्ने बाटो त जनताले तिरेको करबाट बनेको हो ।