एमालेको हाल र गठबन्धन सरकारको चाल !

एमालेको हाल र गठबन्धन सरकारको चाल !


मुलुकले दशकौँदेखि ब्यहोर्दै आएको असफल पात्रहरूका अनुहार अनि उही प्रकृति र प्रवृत्तिका दलहरू नै अझै देशको दायित्व हडप्न क्रियाशील रहनु र यिनका क्रियाशीलता नेपाल र नेपालीको पक्षमा नभई अमूक-अमूक शक्तिहरूको स्वार्थसिद्धिका निम्ति समर्पित देखिनु देशको दुर्भाग्य हो ।


आफैंले ‘अग्रगामी’ विशेषण दिएको देउवा सरकारलाई महिनादिन भन्दा ज्यादा गतिहीन तुल्याउन मूख्य जिम्मेवारका रूपमा देखिए एमालेका कथित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल । केपी ओलीको बाटो छेक्न जुनसुकै हथकण्डा अपनाउन आँखा चिम्लिँदै आएका नेपालले एमाले पार्टीप्रति आफ्नो प्रेम रहेको रटान त गरिरहे तर व्यवहार भने ठिक उल्टो दर्शाए । अर्थात्, एमालेलाई धुलिसात पार्ने दिशामा उनले आफूलाई गतिशील तुल्याए । फलतः संसदीय प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा आशलाग्दो दलको रूपमा खुट्टा टेकिसकेको एमाले पार्टी यतिबेला छिन्नभिन्न र दयनिय हालतमा आफ्नो वर्चश्व जोगाउन सङ्घर्षरत देखिँदै छ ।

आफ्नै दललाई यसरी दलदलमा पारेर माधव नेपाल कुनैबेलाको उनकै भाषामा ‘दक्षिणपन्थी देउवा’ले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी हुन ‘वार्गेनिङ प्वाइन्ट’मा उभिएको आभास हुँदैछ । सम्भवतः माधव-चर्तिकलाबाट आजित भएका केपी ओलीले कथित एकताको प्रयास छोडेर उनलाई अलग्गिएर चाहेको बाटो हिँड्न मार्गप्रशस्त गरिदिएका छन् । र, अब बल्ल देउवा सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउनेछ ! किनकि, अलग दल निर्माण र त्यसलाई स्वतन्त्र नेतृत्व दिने सवालमा माधव नेपालको हुति नपुग्ने विश्लेषण हुँदै गर्दा तत्काल मुखमा आएको सत्ताको स्वाद (सरकारमा सहभागिता) नै उनका निम्ति पहिलो रोजाइ र सुख-सन्तुष्टिको विषय बन्नेछ । माधवका लागि दलको दायित्व त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिइदिएकै छन् ।

कतिपय अडान देश र देशवासीको पक्षमा लिएर पनि आफ्नै खास शैली-स्वभाव र मूलतः अवान्छित प्रकृतिका आन्तरिक र बाह्य स्वार्थको चपेटका कारण सत्ताबाट बाहिरिन विवश बनेका केपी ओली छिन्नभिन्न एमालेलाई समेटेर सवल तुल्याउने अभियानमा सक्रिय रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दैछन् । यतिबेला उनको कर्तव्य पनि सायद त्यही नै हो, उनलाई उनकै हालमा छोडिदिउँ । खासगरी एमालेको वर्तमान हविगतले यो देशमा दलहरूको दिशा र दशा या नियत र नियति छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।

उर्लंदो शक्तिसहितको सत्ताबाट सडकमा पछारिनुपरेको ताजा सन्दर्भका कारण यहाँ एमालेलाई उदाहरण तुल्याइए पनि नेपालका सबैजसो मूल या ठूला भनिएका दलहरूको हालत उस्तै हो । कुनै यस्तो दल भेटिँदैन जो गुट र टुटफुटका विसङ्गतिबाट अभिशप्त नहोस् !

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका शेरबहादुर देउवाको दलकै ताजा अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने लगभग फुटको नियति ब्यहोरिरहेको एमालेभन्दा भिन्न छैन । संस्थापनइतर पक्षले देशभरका आफूपक्षीय ओहदावाल नेता-कार्यकर्ताको भेला गर्ने र मूल नेतृत्वको विरुद्धमा अभियान छेड्ने अभ्यास शुरु गरिसकेको अवस्था छ । मूल गुटका पनि विभिन्न उपगुटहरूको छिनाझपटीपूर्ण चलखेलले काङ्ग्रेस नामक ऐतिहासिक दलको अस्तित्वमाथि नै धावा बोलिरहेको छ । गठबन्धन सरकारलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने बोझिलो परिस्थितिसँगै पार्टीको अन्तरकलह सुल्झाउँदै आफ्नो या आफ्नो समूहको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने पहाडजस्तो दायित्व असी उमेर छुनै लागेका देउवाको काँधमा आइपरेको छ ।

सत्ताकै साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीको हालत पनि जगजाहेर नै छ । भर्खरै-भर्खरै उक्त दल पनि विभाजनको मार्गचित्र कोर्दैछ । माओवादीहरूको केन्द्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने कोशिस गर्दै आएका प्रचण्डको दलभित्रका असन्तुष्टिहरू पनि लुकेका विषय होइनन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकले दशकौँदेखि ब्यहोर्दै आएको असफल पात्रहरूका अनुहार अनि उही प्रकृति र प्रवृत्तिका दलहरू नै अझै देशको दायित्व हडप्न क्रियाशील रहनु र यिनका क्रियाशीलता नेपाल र नेपालीको पक्षमा नभई अमूक-अमूक शक्तिहरूको स्वार्थसिद्धिका निम्ति समर्पित देखिनु देशको दुर्भाग्य हो । यस्तै परिपाटीलाई पश्रय दिइरहने नेपाली जनताको रवैयाका कारण मैमत्त, निरङ्कुश, अहङ्कारी, विभाजनकारी, भ्रष्टाचारी, परायासेवी, देशघाती र यस्तै-यस्तै विशेषता बोकेका नेता वा नेतृत्व जन्मिरहने निश्चित छ । र, दुर्भाग्यले यस्तै दलहरूको दबदबा रहने र यिनै श्रेणीका नेताको रजाइँ चलिरहने हो भने देशको आयु तीव्र गतिमा छोट्टिने पनि निश्चित नै छ ।

अन्त्यमा, सत्तारुढ गठबन्धनले संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम् कार्यक्रमको रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘फेहरिस्त’को प्रसङ्ग यहाँनेर कोट्याउनु सान्दर्भिक हुनेछ । देश र जनताको लागि यसो गरिनेछ, उसो गरिनेछ भन्ने बनिबनाउ या परम्परागत पङ्क्तिहरूको कुनै तुक रहन्न, जबसम्म त्यो व्यवहारमा खरो उत्रन्न । एक पङ्क्तिमा भन्नुपर्दा गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम देशमा जातिय/क्षेत्रिय अराजकतावाद निम्त्याउने नियतबाट प्रेरित प्रतीत हुँदैछ । यो कार्यक्रम लागू गर्दैगर्दा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले कतिबेला कुन फजिति ब्यहोर्नुपर्ने हो- चिन्ताकै विषय बनेको छ ।