यस्तो व्यहोरा त स्यालथुम्के मुखियाका छोराहरूले पनि गरेका थिएनन् । वास्तवमा मुलुकको जिम्मा लिएका तीनभाइहरू गाउँले मुखियाका तीनभाइ सरह पनि हुन सकेनन् । आगामी दिनमा यस्तो ब्यहोरा नदोहोरिने व्यवस्था संविधानतः हुने आशा गरौँ ।

• तिलक पौडेल

‘तीनपाटीको उकालो लामो छ । बाटो काट्ने औषधि चाहिन्छ भनेर बुहारीलाई राख्न दिएको थिएँ, हिँड्ने बेलामा माग्न बिर्सिएछ, घर गएर मागेर ल्याउनु पऱ्यो..’ भनी बाउ बुढाले नुन लिन पन्थे लिएर हिँडेका तीन भाइ छोरालाई भनेछन् । जेठाले निगालाका लट्ठी ल्याएछन्, माहिलाले मकै भटमासको खाजा ल्याएछन् र कान्छाले आफ्नी श्रीमतीले सुनाएको कथा सुनाउँदै अघि बढेका कथा सकिँदा उकालो पनि सकिएथ्यो रे ! कथा पहिले नसुनेको रोचकै रहेछ, अरुले सुन्ने रहर पूरा गर्दै अघि बढ्दा बाटो काटेको थाहै भएनथ्यो रे ! स्यालथुम्के मुखियाले तीन भाइ छोराहरूलाई बिहेवारी गरेर एकुन्टा घर बनाइदिएपछि नुनबटौली जाने बाटो देखाउने प्रयोजनका लागि आफैं साथ लागेका थिए । आँठोसाँधका विषयमा कटाच्छे परिरहने दाजुभाइ, बाउसँग स्यालथुम्काको हितमा सहयात्रा गर्दा आफ्ना मनोमालिन्यलाई चटक्कै घरतिरै छाडेर हिँडिरहेका थिए । मुखियाको कुलको बिँडो थाम्नु दाजुभाइको परम कर्तव्य पनि ठहरिन्थ्यो नै । बुढाले चाणक्य नीतिको हुलिया दिँदै-

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ।
ग्राम जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत् ।।
अर्थात्, कुलको हितको लागि व्यक्ति, गामको हितको लागि कुल, राष्ट्रहितको लागि गाम त्याग्नु पर्दछ भने आत्माको हितको लागि पृथ्वी नै त्याग्नु परे पनि त्याग गर्नुपर्दछ भन्ने प्रसङ्ग सुनाएथे- मुखियाले ।

हुन पनि स्यालथुम्काको हितका लागि दाजूभाइले आ-आफ्ना मनमुटाउ त्यागेकै हुन्थे ।

नेपाल आमा र सार्वभौम जनता पिताका रूपमा स्वीकार गरेर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नामका तीन छोराहरूले नेपालीलाई सुखी र नेपाललाई समृद्ध बनाउने जिम्मा लिएका छन् । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति नियन्त्रण तथा सन्तुलनका हतियारबाट आपसमा सर्प, बिच्छी र भ्यागुताको अवस्थितिमा रही मुलुकको हितमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्ने हो र कताकति गरेकै पनि देखिन्छ ।

तर, गत एक वर्षको अन्तरालमा तीनभाइका प्रतिनिधिहरूले आपसी मनमुटाउका कारण पिताजीका पीडाहरूप्रति वास्ताहीन मात्रै हैन माताजीको ममत्वप्रति पनि निःस्पृह रहेको देखियो ।

स्वतन्त्र रूपमा गरिने कार्यहरू (शक्तिपृथकीकरण) –

मोटो हिसाबमा व्यस्थापिकाले राष्ट्रलाई एकै हिसाबले समान रूपले अघि बढाउन आवश्यक नियम, कानुनको तर्जुमा गर्ने काम स्वतन्त्र रूपमा सम्पादन गर्दछ । त्यही कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्ने/गराउने कार्य स्वतन्त्र रूपमा कार्यपालिकाले सम्पादन गर्दछ । कार्यपालिकाले कानुनको पालना तथा व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सर्वोपरी कानुन – संविधानप्रतिकूल त छैन भनी कसी लगाउने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गर्नुपर्दछ । यसमा खासै गुनासाहरू रहेको पाइँदैन । कताकति संविधानको भावना प्रतिकूल भन्ने जनगुनासाहरू छिरोलिए भने पनि व्याख्याको चातुर्यताले सम्हाल्ने गरेको पाइन्छ अर्थात् कसैले पनि संविधानलाई मिचेका छौँ/मिच्दछौँ भन्ने हिम्मत गरेको पाइँदैन ।

दुई निकायहरूले संयुक्त रूपमा सम्पादन गर्ने कार्यहरू (शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण) –

राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन, प्रतिनिधिसभाले मन्त्रिपरिषद्को गठन, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने, प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीउपर अविश्वासको प्रस्ताव, प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव गर्ने जस्ता कार्यहरू व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले राष्ट्रहितलाई मध्यनजर गरी आपसमा गर्ने कार्यअन्तर्गत पर्दछन् ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलासले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको विवादबारेको सुरु कारवाही र किनारा लगाउने, मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश सबैले पालना गर्ने, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशले आपसमा शपथग्रहण गर्ने व्यवस्था जस्ता कार्यहरू कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकापसमा गर्दछन् भने प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने, मुलुकको कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न नसकिने, व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनको संवैधानिक परीक्षण र व्याख्या न्यायपालिकाले गर्ने, अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले संयुक्त रूपमा सम्पादन गर्ने प्रबन्ध संविधानमै स्पष्ट उल्लेख छ । यसरी नेपालआमाका तीनैवटा दाजुभाइहरूलाई शक्तिपृथकीकरणका नाममा काम, कर्तव्यको बन्दोवस्त मिलाएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी कुनै पनि निकाय निरङ्कुुश हुन नसकोस् भनी नेपालको संविधान (२०७२) मा मन्त्रिपरिषद् व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, संसदको सामान्य बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीउपर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने, सन्धि-सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, संसदीय सुनुवाइ, सङ्कटकालीन अवस्था घोषणाको अनुमोदन व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरू संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई निरङ्कुश हुनबाट रोक्ने देखिन्छ भने न्यायाधीशउपर महाअभियोग लगाएर, सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर, न्यायपालिकासम्बन्धी कानुनको निर्माण गरेर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेर व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

अनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, अध्यादेश जारी गर्ने, सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सरकारले मात्र पास गर्न पाउने व्यवस्थाको माध्यमबाट कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको देखिन्छ भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता, न्यायापालिका सम्बन्धी नीति निर्माण गरेर, फैसलाले लागेको दण्ड सजाय मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी मुल्तवी हुने व्यवस्था गरेर कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज, नजिर प्रतिपादन गरेर कानुन निर्माण गर्न सक्ने, रिट निवेदनमा विभिन्न आदेश जारी गर्ने गरेर न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकालाई र संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता, कार्यपालिकाको कामको न्यायिक पुनरावलोकन र अदालतबाट भएको फैसला मान्न बाध्ये हुने, विभिन्न रिटमा आदेश जारी गर्ने कार्यको माध्यमबाट न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

तीनवटै निकायले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने कार्य (राष्ट्रहित) –

संविधानतः उल्लिखित व्यवस्था हुँदाहुँदै तीनवटै निकायहरूले राष्ट्रको हितमा एकठाउँ भएर गर्नुपर्ने कार्यहरूको हकमा सुस्पष्ट व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । जसको परिणाम मुलुक विश्वव्यवपी कोरोनाबाट प्रताडित हुँदा, बाढीपैह्रोले जनताको मनसमेत बगाएको बेलामा पनि संसद् विघटन र पुनःस्थापनाका घटनाहरूलाई जनस्तरबाट टुलुटुलु हेर्नु परिरहेको छ । बिचरा ! सांसद्हरू पनि यस्तो कोभिडको जगजगी बढेको बेलामा कहिले घर, कहिले सिंहदरबार गर्नुपरेको छ भने कतिपय सांसदै नभएकाहरू पनि कुन दिन दुई-तीन हप्ते मन्त्री बन्नुपर्ने हो ? यसले मान प्रतिष्ठा बढ्ला कि स्खलित होला भन्ने द्विविधाको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । सके त यस्तो विपत्तिको बेला सामना गर्न सबै संवैधानिक निकायहरू एकै थलोमा बसी विमर्श गरिनुपर्ने हो, नत्र पनि मुलुकका तीन भाइबीच त यो व्यहोरा संविधानमै प्रष्ट उल्लेख्नुपर्ने देखियो । हैन भने आवश्यक नियम कानुन बनाएर मुलुकको समस्या समाधानमा योगदान गर्नुपर्ने सांसद्हरू, त्यसैको सामयिक कार्यान्वयन गरेर जनहित, राष्ट्रहित गर्नुपर्ने मन्त्रीहरू कहिले सर्वोच्च अदालत, कहिले निर्वाचन आयोगका निर्णयको गुडिया जस्ता बन्नुपर्ने अवस्था नआउनु पर्दथ्यो ।

अहिले त संविधानले राष्ट्रहित भनेको ज्ञान जानेर मात्र गर्नुपर्ने अवस्थाका रूपमा परिभाषित गरिदिनु र सम्बन्धित निकायमा समीचीन ज्ञान पल्हाउन नसक्नुले अहिलेको अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस्तो व्यहोरा त स्यालथुम्के मुखियाका छोराहरूले पनि गरेका थिएनन् । वास्तवमा मुलुकको जिम्मा लिएका तीनभाइहरू गाउँले मुखियाका तीनभाइ सरह पनि हुन सकेनन् । आगामी दिनमा यस्तो ब्यहोरा नदोहोरिने व्यवस्था संविधानतः हुने आशा गरौँ ।

सके सपारौँ, नसके नबिगारौँ… !