नेपालको मूलधार भनिएका वा ठानिएका सबै प्रभावशालीहरू जे पनि पचाउन तैयार छन् । बस्, लेभीमार्फत हुने आम्दानीको निमित्त संसद् कायम रहनु पर्दछ ! नियुक्तिहरूमा भागबण्डा हुनु पर्दछ ! आरक्षित कोटामा सिफारिस गर्ने हैसियत कायम रहनु पर्दछ !

• स्वयम्भूनाथ कार्की

नेपालका हरेक संविधानमा नागरिकको मौलिक र आधारभूत हकबारे उल्लेख थिए, छन् । त्यसबाहेक ०७२ को संविधानमा मौलिक हकका नाममा यस्ता सपना बाँडिए जो प्रचलन हुन असम्भवप्रायः छन् । उदाहरणको निमित्त धारा ३१(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । यस्ता राज्यले पूरा गर्न त के कुरा पूरा गर्ने कल्पना गर्नसमेत दुरुह हुने मौलिकमा थप गरिएका हकहरूको उल्लेख धारा ३० देखि भाग ३ को अन्तसम्म भेटिन्छन् । यत्रो उपलब्धि भनेर प्रचार गएिका कुराहरू प्रचलनमा ल्याउनभन्दा सत्ताप्राप्तिको दौडमा सबै मस्त छन् । एक पटक चुनिएपछि वा नियुक्त भएपछि अनन्तकालसम्म कायम रहन त्यही संविधानका छिद्रहरूको प्रयोग भएको कुराको साक्षी बन्न बाध्य छन् नेपाली जनता ।

भनिन्छ, नमरी बाँचे कालले साँचे देख्न पाइन्छ । कुनैबेला संविधान, कानुन, अदालत आदिले जनतामाथि तानाशाही लादेको भनेर क्रान्ति गर्नेहरूकै दलको वैधानिकताको फैसला निर्वाचन आयोगले गरिदिनु परेको छ । दलभित्रको आपसी कलह सर्वोच्च अदालतको कानुनी फैसलामा निर्भर भएको छ । कुरो सामान्य लाग्न सक्छ, तर दलभित्रको आपसी संवादको माध्यम हुने बैठक, अधिवेशन, महाधिवेशन आदि पनि कानुनले निर्धारण गरिदिनु परेको छ । कुनै पनि दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुनु त परै जाओस् आपसी सम्वाद पनि छैन । एकै दलका केन्द्रिय समिति वा त्यस्तै उच्चस्तरीय संरचनाका दुई सदस्यहरू बीच भेटवार्ता भयो भने त्यो उल्लेख्य घटना हुन्छ । सञ्चारमाध्यमहरू त्यसै घटनाको समाचारले भरिन्छन् । बुद्धिजीवी मानिएकाहरू त्यो घटनाको विश्लेषणमा घण्टौँ खर्च गर्दछन् ।

भरतपुर प्रकरणदेखि परमादेशिय देउवा सरकारसम्म एकै व्यक्तिले कतिचोटि नेताहरूले नचाएको नाच नाच्यो- हेर्न रोचक छ । प्रचण्डपुत्रीलाई मेयरमा जिताएर खसी काटी भोज गर्ने काङ्ग्रेसीहरू प्रदेश अनि सङ्घको निर्वाचनमा त्यही प्रचण्डको विरोधमा ज्यान फालेर लागे । त्यसको झण्डै साढे तीन वर्षपछि ती काङ्ग्रेसीका विधाता फेरि उनै प्रचण्ड !

जनताको सार्वभौमसत्ताको उपयोग गर्ने भनेर भनिएका दलहरू आफै कति सार्वभौम छन् त्यो भन्न पनि लाज लाग्छ । तर उल्लेख गर्न आवश्यक पनि छ, किनभने यो कुरा कसैले त औंल्याएको थियो भनेर चिनो रहनु पनि पर्छ । यसबाट भावी पुस्ताले यो पुस्तामा पनि अमिल्दा कुरा उठाउने ह्याउ भएका रहेछन् भन्ने ठानोस् । नत्रभने यो पुस्तामा त जसो-जसो नेता त्यसो-त्यसो स्वाहा गर्नेहरूकै बाहुल्यता छ । भरतपुर प्रकरणदेखि परमादेशिय देउवा सरकारसम्म एकै व्यक्तिले कतिचोटि नेताहरूले नचाएको नाच नाच्यो- हेर्न रोचक छ । प्रचण्डपुत्रीलाई मेयरमा जिताएर खसी काटी भोज गर्ने काङ्ग्रेसीहरू प्रदेश अनि सङ्घको निर्वाचनमा त्यही प्रचण्डको विरोधमा ज्यान फालेर लागे । त्यसको झण्डै साढे तीन वर्षपछि ती काङ्ग्रेसीका विधाता फेरि उनै प्रचण्ड !

पहिलोपल्ट केपीलाई सत्ता चढाउने प्रचण्ड, अनि अविश्वास प्रस्तावले हटाउने प्रचण्ड ! अर्को पटक केपीलाई दल एकिकरण गरेरै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्ड, अनि फेरि केपी हटाउन जेसुकै गरेर सफल हुने पनि प्रचण्ड !! ‘अर्काको नाम राखेर गरिएको दल दर्ता मिलेन अर्को नाम राख्नु’ भन्ने फैसलालाई दल-विभाजन मान्ने ‘हो-हो अरे’ विद्वान् देख्दा लाज लागेर आउँछ । दलिय स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्र हो भन्ने अग्रगामीहरूले दलको अनि व्यवस्थाको नियन्त्रण अदालत र निर्वाचन आयोगमा पुगेको देखेका छैनन् र ? पक्कै देखेका छन् । तैपनि किन उनीहरूलाई शरम लाग्दैन भन्ने कुरा अनौठोजस्तो लागे पनि अनौठो बिल्कुलै छैन । यो सबै कुराको चुरोमा ‘धन देख्दा महादेवका तीन नेत्र’ भन्ने उखानले काम गरेको छ ।

नेपालको मूलधार भनिएका वा ठानिएका सबै प्रभावशालीहरू जे पनि पचाउन तैयार छन् । बस्, लेभीमार्फत हुने आम्दानीको निमित्त संसद् कायम रहनु पर्दछ ! नियुक्तिहरूमा भागबण्डा हुनु पर्दछ ! आरक्षित कोटामा सिफारिस गर्ने हैसियत कायम रहनु पर्दछ ! किनभने, त्यस्तो सिफारिमा के-कस्तो आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको कुनै चेतनशील नागरिक छैन । पैसाको मुठो लिएर समानुपातिकमा सिफारिस गरिएको आरोप नखेपेको दल सायदै होला । यो आर्थिक कारणले त्याग तपस्या अनि सङ्घर्षका इतिहास भएका भनिएका दलहरू आफ्नो दलको आधिकारिताको निमित्त मरिहत्ते गर्दछन् । आफ्नै साधारण सदस्यसम्मले पनि साक्षात्कार नपाउने नेताहरूले सर्वसाधारणको निमित्त काम गर्छन् भन्ने कुरा पत्याउन पङ्क्तिकारलाई त शरम लाग्छ, तपाईंलाई नि !?