नेपालको अर्थतन्त्रमा अचानक खतराका सङ्केतहरू देखिन थालेपछि मुलुक असफल राज्यमा रुपान्तरित हुन सक्ने आशङ्का बढाएको छ । गत असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बामपन्थी गठबन्धनको सरकार बनेयता देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ र, अब यसलाई सम्हाल्नै नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै ब्यापार घाटा ह्वात्तै बढेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिती स्वात्तै घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तत्काल स्थिति सम्हाल्न नसकिए केही महिनाभित्रै मुलुक असफल राज्यमा रुपान्तरित हुन सक्ने निष्कर्श राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनका आधारमा अर्थविद्हरूले निकालेका छन् ।

यसरी द्रुत गतिमा अर्थतन्त्र ओरालो लागेसँगै वाणिज्य बैंकहरूमा तरलताको सख्त अभाव भएको छ । राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चय घटेर कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । वाणिज्य बैंकहरू शतप्रतिशत मौज्दातमा मात्र एलसी खोल्न बाध्य भएका छन्, जसका कारण व्यापारीहरू उपभोग्य सामाग्री आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र, यसले महङ्गी अनियन्त्रित गतिमा बढाउने सम्भावना देखाएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भारी मात्रामा ह्रास आएपछि देश असफल राज्यमा रुपान्तरित हुने चिन्ता बढाएको छ ।

बैंकहरूमा निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तारको अनुपात उच्च रहेकोले अर्थतन्त्रमा तरलता अभावको चाप बढेको छ । रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र भएको नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै सात प्रतिशतभन्दा बढीको दरले रेमिटेन्समा आएको कमीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई असहज स्थितिमा पुऱ्याएको देखिन्छ । केही अघिसम्म चौध महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमतामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा यतिबेला सात महिनाको लागि पुग्न सक्ने मात्र सञ्चिति रहेको छ । भनिन्छ, ६ महिना र सोभन्दा कम समयको मात्र आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको अवस्थामा नेपाली वाणिज्य बैंकहरूद्वारा जारी एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) लाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले अमान्य तुल्याइदिन सक्छन् । त्यसो भएमा नेपालमा असफल राष्ट्रमा रुपान्तरित हुन धेरै महिना प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने हुन सक्छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको मूख्य श्रोत रेमिटेन्समा ह्रास आएपछि त्यसको चौतर्फी असर परेको छ । नेपालको जीडीपीमा सत्ताइस प्रतिशत योगदान पुऱ्याउने रेमिटेन्समा कमी आएपछि नेपाली अर्थतन्त्र नराम्रोसँग हल्लिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा ६३.७ (त्रिसठ्ठी दशमलव सात) प्रतिशतले आयात वृद्धि हुँदा ५८.३ (अन्ठाउन्न दशमलव तीन) प्रतिशतले ब्यापार घाटा बढेको छ । पहिलो चौमासमा मात्र कुल ४७८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको सङ्ख्या सत्ताइस रहेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा वाणिज्य बैंकहरूले आपसमा ७९७ (सात सय सन्तान्नब्बे) अर्ब २८ करोडको ट्रान्जेक्सन गरेका छन् भने वाणिज्य बैंकबाहेकका अन्य वित्तीय संस्थाहरूबीच ट्रान्जेक्सन १२२ अर्ब ६१ करोडबराबरको भएको देखिन्छ । बैंकहरूले आपसमा सापटी चलाउँदा ४.८ प्रतिशत ब्याज लिने-दिने गरेका छन् । यदि अर्थतन्त्रमा तरलता थिएन भने बैंकहरूबीच लेनदेन हुँदा ब्याजदर बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो भन्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रमा हुने नगद प्रवाहमा १९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा पूर्वानुमानभन्दा धेरै अर्थात् ३०.७ प्रतिशतले बढेर गएको देखिन्छ । बढेको कर्जाको ठूलो भाग उत्पादन र उत्पादनमुखी कार्यमा नभई आयातीत वस्तुको भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । उत्पादन र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति, अठोट र क्षमता नभएपछि राज्य आयातीत बस्तुमा लगाएको करबाट आफ्नो गुजारा चलाउँदै छ । आयातीत वस्तुमा कर लगाएर सोही करको भरमा बाँच्नुपर्ने राज्यले समृद्धि तर्फको गन्तव्य तय गर्न नसक्ने मात्र होइन, कालान्तरमा राज्य आफैं बाँच्न पनि कठिन हुने सम्भावना रहन्छ । राजश्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने भएपछि मुलुकको विकास वैदेशिक ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । दाताराष्ट्रहरूले उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जारी गरेको अनुदान र ऋण पनि निर्माण तथा विकासका कार्य हुँदै गएपछि उपलब्ध हुने हुन् । जबकि सरकारमा यतिबेला विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ६.५ प्रतिशतसम्म मुद्रास्फिति हुन सक्ने अनुमान गरेको भए पनि पहिलो चौमासिकमा यो ४.३ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ । मुद्रास्फिति नबढ्नु सिद्धान्ततः राम्रो भए पनि नेपालमा यसको कारण अर्थतन्त्र बलियो दिशातर्फ गएकोले नभइ आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आएकोले हो भन्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । आर्थिक क्रियाकलाप सुस्ताउनुलाई देश गरिबीतर्फ धकेलिएको सङ्केतका रूपमा लिइन्छ ।

पहिलो चौमासिकमा नेपालबाट ६५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको निकासी भएको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । तर त्यो निकासी पनि नेपाली उत्पादन बढेर नभइ विदेशबाट पाम आयल भित्र्याएर सोही बस्तु भारत निकासी गरेकोले देखिएको हो ।

कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुँदै गएकोले विदेशी मुद्रा आम्दानीको एउटा मूख्य श्रोत बन्दप्रायः अवस्था छ भने रेमिटेन्सवापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रामा पनि भारी ह्रास आएको छ । यस्तो स्थितिमा आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो मुलुक कसरी बाँच्न सक्ला ? वर्तमानको सर्वाधिक गम्भीर प्रश्न यही बनेको छ ।