कुनै पनि शासन प्रणाली राम्रो या नराम्रो भन्ने कुरा ५ प्रतिशत ब्यक्तिहरूको लागि मात्र मुख्य हो, ९५ प्रतिशत त डेलिभरी नै हो । लोकतन्त्रमा त अझै डेलिभरीको अहम् स्थान हुन्छ भनी लोकतन्त्र मान्नेहरूले बुझ्ने कि नबुझ्ने ?

• दामोदर पौडेल

एकदिन एक कम्युनिष्ट मित्रले सिमराचोकमा भेट हुँदा भन्नुभयो- ‘तपार्ईंं कुन पार्टीतिर हुनुहुन्छ भन्ने नै थाहा भएन । तपाईं त खुल्दै खुल्नुभएन ! तपाईं काङ्ग्रेस वा कम्युनिष्ट के हो, बताउनु होस् !’ मैले भनेँ- ‘म लोकतन्त्रवादी हुँ, बस्.. यत्ति नै !’ त्यसपछि उनले भने- ‘लोकतन्त्रवादी भनेपछि तपाईं स्वतः काङ्ग्रेस हुनुहुँदोरहेछ, काङ्ग्रेस हुँ भन्न किन अप्ठेरो ?’ अनि मैले भनेँ- ‘हो म काङ्ग्रेस नै हुँ भन्दा के फरक पर्ला र ! यो समाजमा सामान्यतः जहिले पनि व्यक्तिको विचार भन्दा पनि व्यक्तिलाई हेरिने आधारमा तपाईंको मुल्याङ्कन हुने गर्छ । तपाईंजस्तालाई मैले लोकतन्त्रवादी हुँ भन्दा काङ्ग्रेस भन्नुभएकोले मलाई काङ्ग्रेस हुँ भन्न आपत्ति छैन ।’

मेरो यो भनाइ सुनेलगत्तै उहाँसमेतका साथीहरूले भन्नुभयो- ‘हामी पनि त लोकतन्त्रवादी हौँ नि !’

‘त्यसोभए तपाईंहरूले लोकतन्त्रवादी भन्नेवित्तिकै मलाई ‘काङ्ग्रेसी’ किन भन्नुभयो त ! यसले तपाईंहरू लोकतन्त्रवादी होइन भन्ने देखाउँदैन र ?’- जवाफ थियो मेरो ।

लोकतन्त्र, उन्नत लोकतन्त्र र गरिवको लोकतन्त्रको नाममा कुनै विचारले आधिपत्य गर्न पाउने सोच र ब्यवहार त्याग्नेलाई लोकतन्त्रवादी नै त भनिन्छ । केपी ओलीले लोकतन्त्रको विकल्प छैन भनिरहेकै छन् । उनका साथी र कार्यकर्ताहरूले पनि लोकतन्त्रको विकल्प छैन भनिरहेका छन् । मैले एमाले, राजपा, राप्रपा जस्ता राजनैतिक दलहरूलाई किन लोकतन्त्रविरोधी भन्नु पऱ्यो ? को लोकतन्त्रको पक्षधर हो र, को गरिवको लोकतन्त्र मान्ने हो भन्ने त नेताहरूको ब्यवहारबाट हेरे भयो । त्यही काम पाँच वर्षमा चुनावको माध्यमबाट जाँच हुनुपर्छ ।

मलाई यो मान्यता मनपर्ने किन भयो भन्ने बुझाउनुपर्दा एउटा घटना-प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला । पोखरामा ऋषिकेश तिवारीले नेविसंघको भेला हो नभनी मलाई बोलाएर नदीपुरको भेलामा लग्नुभयो । मैले त्यहाँ बीपीले लेखेको समाजवाद र लोकतन्त्र नाम गरेको किताब वा सायद ६ पेजको भनाइ पढेँ । मैले देखेँ कि काङ्ग्रेस शोषक, समन्त, पुँजीवादीहरूको पार्टी हो र कम्युनिष्ट गरिबको पार्टी हो भन्ने धारणाबीचमा प्रष्ट कतै इमान्दारी र कतै बेइमानी छ । काङ्ग्रेसले ५ वर्षमा स्वतन्त्र चुनाव हुनुपर्छ भन्छ र, त्यो चुनावमा काङ्ग्रेस र अरु दलको हैसियत वा अधिकार बराबर हुनुपर्छ भन्छ । कम्युनिष्टले गरिबको लोकतन्त्रमा त सर्वहाराको अधिनायकवाद हुन्छ भन्ने गर्छ । अरु दलले भन्दा कम्युनिष्ट दलले फरक र अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने समेत चाहन्छ । मैले सोचेँ, जनतालाई पार्टीका कार्यकर्तामा भर्ना गर्नुभन्दा स्वस्थ किसिमको शिक्षा र आर्थिक रूपमा क्षमतावान बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि काम गर्दा देशमा ९० प्रतिशत गरिब छन् भने उनीहरूले स्वतः ब्यवहार हेरेर, काम देखेर र आफूले पाएको समानताको अवस्था देखेर ठिक देखिएको दललाई मत दिन्छन् । सामान्यतः राम्रोलाई निष्पक्ष भएर मत दिनेहरूको केही प्रतिशत मत पनि हुन्छ र बन्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा गरिबले गरिबको हित गर्नेलाई मत दिन्छन् । उनीहरूलाई जसले राम्रो गर्छ उसैले चुनाव जित्छ । तब किन चाहियो कुनै दल र विचारको विषेश अधिकारयुक्त लोकतन्त्र ? कुनै विचार बोक्नेहरूले गल्ती गरेमा उनीहरूलाई हटाउन सजिलैसँग सकिनु पर्छ, गल्ती गर्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले निष्पक्ष र समानतामा आधारित चुनाव हुनुपर्छ । नभएमा बलियो र भ्रम दिनेले सधैं राज गर्न सक्दछ । यही सोचले मलाई लोकतन्त्रवादी बनायो । काङ्ग्रेस खराब रहेछ भने जनताले नै हराउँछन् भने कुनै पनि दललाई किन प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने ? मेरो दिमागमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्थाको घाम लाग्न थाल्यो ।

२०५१ सालमा अल्पमत काङ्ग्रेसी सांसदहरूले असहयोग गरेकोले काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकारले आर्थिक विधेयक पारित गर्न सकेन र सरकार ढल्यो । मेरा एक परम आदरणीय नेताले सायद त्यही समय आफू सांसद नभएको बेलामा र, आफ्नो पक्ष अल्पमतमा रहँदा बहुमतले नचाहे प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन भन्ने थाहा भएर पनि इमान्दार र विद्वान् एक नेतालाई आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको लागि पनि लविङ गरेजस्तो गर्नुभयो । संसद्मा बहुमत भएको दलको संसदीय दलमा भएको बहुमतको आधारमा संसदीय दलको नेता छानिने परम्परा र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई नै विस्थापित गरेर अल्पमत भएको देखिएर नै बहुमतको अपमान गर्ने संस्कृतिलाई पहिलो पटक काङ्ग्रेसले नै भित्र्यायो । त्यो परम्परालाई सत्तामा रहन राम्रो बहुमत पाएको नेकपाले पनि कायम राख्यो र बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई बदल्न संसदीय दल हैन संसद् प्रयोग गरियो । केपी ओली र गिरिजालाई लोकतान्त्रिक परिपाटीको गणितीय मान्यतालाई विस्थापित गरियो र त्यसलाई एक पटक न्यायालयबाट पनि उचित ठहर गरियो ।

यस्तो परिपाटी विकसित भएमा र दण्डहीनता बढेर लोकतन्त्रको दुरुपयोगलाई न्यायालयले पनि सम्बोधन गरेर निकास दिन सकेन भन्ने तर्कहरू पनि आए । पछि त्यही कारणले न्यायाधीशहरूबीच विवाद भयो । न्यायालयमा पनि राजनीति पस्यो र राम्रो भएन, अशुभ सङ्केत भयो पनि भनियो । तर वास्तवमा न्यायाधीशहरू बीचको विवाद अत्यन्त स्वाभाविक हो । मैले त लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि नै ०४६ सालपछि दलको प्रतिनिधित्व गरेर जाने पूर्ववकिल श्रीमान्हरूले संसदमा विवाद र झगडा हुँदा त्यही समयमा पनि आफ्ना अभिभावक र गुरुहरूको सिको गरेनन् । यो बरु अचम्म लाग्ने विषय अवश्य हो । जुन काम न्यायाधीशहरूले २०४७ सालबाट नै गर्नुपर्ने थियो, त्यो २०७८ सालमा पो सुरु भयो । त्यसैले न्यायाधीशहरूको फरक पक्षधरता नियुक्तिको परिवेशको कारण स्वभाविक हो तर नराम्रो हो । के गर्ने त ? कोदो रोपेर गहुँ फल्दैन भनिन्थ्यो । २०४७ सालदेखि २०७८ सालसम्म गहुँ नै फलेको थियो, अचम्मै भएको थियो । २०७८ सालबाट मात्र कोदो फलेको हो । यसलाई स्वभाविक दुःखदायी परिणाम भनिन्छ । मर्नु नराम्रो हो तर जन्डिस हुँदा बढी रक्सी खाएपछि मर्नु त स्वास्थ्य–विज्ञानको आधारमा स्वभाविक हो ।

लोकतन्त्रको बदनाम गरेर वा गर्ने मानिस लोकतन्त्रवादी हुन्छ कि हुँदैन ? नाम मात्र लोकतन्त्रवादी भनेर सबै काम पूरा हुने हो भने म मेरो घरको नाम बैकुण्ठधाम राख्ने थिएँ, तर राखेको छैन ।

पदको लागि दल फोर्ने, दलमा बहुमत नभएमा झ्यालबाट छिरेर बहुमतको विरुद्धमा काम गर्ने र बिगार्न पनि सक्ने, तिनीहरूलाई कुनै अनुशासन, कानुन नलाग्ने, पद पाउनको लागि दरबार, विदेश जताबाट पनि आशीर्वाद लिने, संसद्मा बहुमत प्राप्त दललाई कर्मचारीसमेत उचालेर अवरोध गर्ने, एउटा दललाई फुटाएर वैधानिकता दिनको लागि अस्थायी ऐन ल्याउने र नयाँ दलले वैधानिकता पाएपछि उक्त ऐन खारेज गर्ने, अझै अचम्म त त्यस्तो ऐन ल्याउनेले नै केही महिना पहिला अर्को नेताले अहिले मान्यता दिएको संख्याको दोब्बर संख्या भएमा दल फोर्न सक्ने विललाई विरोध गरेर नेतृत्व गर्ने, त्यस्तै कार्यको नेतृत्वदायी रूपमा लोकतन्त्रको अपमान भनेर विरोध गर्नेले नै दल विभाजन ऐन ल्याउने कार्य लोकतन्त्रमा आधारित हो ?

कमरेड प्रचण्डलाई शेरबहादुर देउवाले ‘नेपालको राजनेता’ विशेषण दिए । उनको मुखबाट अरु कसैलाई राजनेता भनेको सुनिएन । शेरबहादुर देउवाको लागि उनका विगतका क्रियाकलापले गर्दा त्यसो भन्नु अत्यन्त स्वभाविक हो । लोकतन्त्रवादीको लागि पनि त ठिक हो । किनकि हाम्रा नेताहरूको काम लोगो र नामको प्रयोग गर्ने त हो !

त्यसोभए अब नेपाल कता जाँदैछ ? कतै गएको छैन । हामीहरूका नेताहरूले हाम्रो अभिमतले जता हामीले लैजान अनुमति दिएका हौँ, त्यतै जाँदैछ । बालुवा, ढुंगा आदि भारत जाँदैछन् । विदेशीहरू नेपालमा आएर हामीहरूको काम छिन्दैछन्, नागरिक बन्दैछन् र नेपालमा बसेर नेपालको परम्पराको विरोधी बुहारी, छोरी, ज्वाइँ बनिरहेका छन् । अपवादमा कुनै पोखरेल थरकी विदुषी थिइन् र छन् होला पनि, उनले विदेशीसँग विवाह गरिन् । नेपालमा ल्याइन् । नेपालमा बस्ने हो भने नेपालको संस्कृति, परम्परा पनि सिक्नुपर्छ र यसलाई माया गर्नुपर्छ भनेर पति, छोरा सबै नेपाली संस्कृति परम्परामा रहेका थिए । उनमा मेरो नमन छ ।

अरु हामी सबैले काम नगरी खान, दुःख नगरी पैसा कमाउन, परिश्रम गर्न भन्दा विदेशी धनी वा खटेर आएका र दुःख गरेर काम गर्नेसँग विवाह गर्न, विदेशलाई सजिलो पार्न विदेशीका पक्षधर सांसदसमेत बनाउन, नागरिकताको मोल र औचित्य पैसा र विदेशको आशीर्वादको लागि प्रयोग गर्नको लागि नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र हो त ? सरकार बदलिँदा पनि राष्ट्रियताको धार र विदेशी हस्तक्षेपको आधार बदलिने नेताहरूले राष्ट्र बचाएका छन् कि स्वभाविक जस्तो लाग्ने गरेर सूर्यको अस्तित्व पश्चिममा गएर अन्त्य भएको जस्तो तर सुर्य त २४ घन्टामा आउँछ, देशका नसाहरूमा कसैलाई मात्र सम्झने नसा दिए सधैंको लागि कमजोर बनाउने कार्य भएको छ । उनीहरू नै आफ्नो विरोध भएमा यो राजावादी, उ हिन्दुवादी, त्यो क्षेत्रियतावादी आदि भन्दै छन् । हामीलाई राम्रो भाषण मात्र चाहिएको हो कि राम्रो काम ?

कुनै पनि शासन प्रणाली राम्रो या नराम्रो भन्ने कुरा ५ प्रतिशत ब्यक्तिहरूको लागि मात्र मुख्य हो, ९५ प्रतिशत त डेलिभरी नै हो । लोकतन्त्रमा त अझै डेलिभरीको अहम् स्थान हुन्छ भनी लोकतन्त्र मान्नेहरूले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन मुलतः काङ्ग्रेस र एमालेले राम्रो डेलिभरी दिएको भए ब्यापक बन्न सक्थ्यो ? माओवादी आन्दोलनका कमजोरीको जिम्मा काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टका नेताहरूले पनि लिनुपर्छ ।