जनताबाट कसेर कर उठाइ ढुकुटी भर्ने तर समयानुकुल कार्य-योजना बनाएर रकम खर्च गर्ने कौशल प्रदर्शन गर्न नसक्नेहरूको एक जमात आज मुलुक सञ्चालनको साँचो मुठ्याएर बसेको छ भने यस्तै नेतृत्वकर्ताहरूको झोला बोक्न तत्पर नागरिकको झुण्ड उत्तिकै सल्बलाइरहेका छन् । हुँदाखाँदाको मुलुक हेर्दाहेर्दै कसरी समाप्त हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण बन्ने त होइन नेपाल ?

मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई आधार मानेर सम्बन्धित क्षेत्रका जानिफकारहरू भन्न थालेका छन्- आर्थिक सूचकाङ्कका हिसाबले नेपाल यति खराब अवस्थामा पुगेको यो नै पहिलो पटक होला ! मूल्यवृद्धि, रेमिट्यान्स, कर्जा प्रवाह, भुक्तानी सन्तुलन वा विदेशी मुद्रा सञ्चिति आदि अर्थतन्त्रका मूल तत्वहरूको अवस्थिति अत्यन्त दयनिय बन्न पुगेपछि अनिच्छाका बाबजुद अभिव्यक्त हुन पुगेका उद्गार हो यो, जानिफकारहरूको । यसबाट कतै नेपाल टाट पल्टिने अवस्थामै पुगेको त होइन भन्ने कहालीलाग्दो जिज्ञासासहितको अनेक हल्ला, चर्चा, तर्कना, चासो र चिन्ता व्याप्त छ थोरै मात्र पनि सचेत आमतप्कामा ।

देशमा आयात बढेकोबढ्यै र निर्यात सोही गतिमा घट्ने उपक्रमले तीव्रता पाएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति अत्यासलाग्दो किसिमबाट घट्न पुगेको बताइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा डलरको सञ्चिति घट्नु भनेको आइसी (भारतीय मुद्रा) खरिदमा दूरावस्था ब्यहोर्नु पनि हो । किनकि, भारतीय रुपैयाँ डलर तिरेर खरिद गर्नुपर्ने नेपालको विवशता छ । एकतिर आन्तरिक उत्पादनमा चरम ह्रास आइ आयातमा भर पर्ने चरणमा मुलुक पुगेको छ भने डलर सञ्चितिमा महा-अकाल निम्तिएको छ । यस्तो परिस्थितिले कुनै पनि मुलुकलाई अवनतिमा लैजान थप कारकतत्व आवश्यक नपर्ने मात्र नभइ समय पनि धेरै कुर्नु नपर्ने जानिफकारहरूको मान्यता छ । नेपाल यतिबेला ठ्याक्कै यस्तै दूरावस्थाको चरणबाट गुज्रिरहेको छ ।

यसै पनि धर्मराइरहेको अर्थव्यवस्थाप्रति पटक्कै संवेदनशीलता प्रदर्शन नगरी गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले जारी गरेको बजेट खारेज गर्नहेतू प्रतिस्थापन बजेट ल्याइदियो । कसरी राम्रो गर्दै अघि बढ्ने भन्ने सोचको साटो पूर्वसरकारले गरेको काम या उसका नीति-योजनामा के खोट थियो/छ भनी उधिन्ने सोचबाट ग्रस्त देखिँदैछ सरकार । खासगरी अर्थ मन्त्रालयको ‘ट्रेण्ड’ यस्तै रहेको उसका क्रियाकलापले अनुभूत गराइरहेछ । हुन त यस्तो प्रवृत्ति विगतदेखि नै हरेक सरकारका मन्त्री/मातहतका अधिकारीहरूमा देखिँदै आएको हो । पछिल्लो सरकारमा चाहिँ यस्तो आग्रहपूर्ण व्यवहार केही ज्यादा नै देखिएको छ । प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनेतर्फ नलागेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउन ध्यान केन्द्रीत गरिदिएको भए सरकार गठनपछिको दुई-अढाइ महिना अवधि खेर जाने थिएन र, बजेट क्रियान्वयनमा सुस्तता वा ढिलाइ हुँदैनथ्यो ।

यतिबेला सरकारको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको छ तर बजारमा हाहाकार परेको बिचित्रको परिवेश छ । लगानीकर्ता, उद्यमी-व्यवसायी रकम-अभावमा छट्पटिएका छन् । साना लगानीकर्ताको ब्यथा बोलिनसक्नु छ । तर, ढुकुटीमा पैसा भरेर सरकार किंकर्तव्यविमुढ भावमा अलमलिएको छ । बजारमा तरलताको अभावले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भइ आम जनजीवन हायलकायल बन्न पुगेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा भर परेको नयाँ विषय होइन । र, हुण्डीको कारोबार फस्टाउन थालेको तथ्य सरकार स्वयम् सार्वजनिक गरिरहेछ । अस्वस्थ प्रतिष्पर्धात्मक विश्व-राजनीतिका कारण रोजगारदाता मुलुकले कुन बेला अचानक नेपाली श्रमिकको ‘आयात’मा कटौती गरिदिने हुन्- यसै भन्न नसकिने परिस्थिति छ । कथं रोमिटेन्स भित्रिने मूल माध्यममा बज्रपात परिदियो भने नेपालको अर्थतन्त्रको हाल अझै के होला- यस विषयमा सोच्नु मात्र पनि चरम पीडाको कारक बन्न सक्छ ।

हामी स्वयम् सबल भएर अघि नबढे जुनकुनै बेला आर्थिक रूपले मुलुक तहसनहस हुनेमा सन्देह पालिरहनै पर्दैन । तर, आन्तरिक रूपमा उत्पादन छैन, भएको पनि घटेर समाप्तप्रायः भइसकेको छ र पनि सत्ताधारीहरू संवेदनशील देखिँदैनन् । उल्टै देश समृद्धिको मार्गमा उन्मुख रहेको दाबी गर्न छोडिएको छैन, मानौँ समृद्धि भन्ने तत्व जनताको जीवनमा देखिनु पर्दैन, फगत नेताको बोलीमै झल्किने कुरा हो !

आमनागरिकको दैनन्दिनी दिन-प्रतिदिन कष्टकर बन्दै जाने, विकासका सूचकहरू हरदम धर्मराइरहने, तर शासकहरू भने समृद्धिको भाषण दिइरहने र त्यसलाई नेपालीजनले पत्याइदिनुपर्ने विचित्रको विडम्बना ब्याप्त छ आज । जनताबाट कसेर कर उठाइ ढुकुटी भर्ने तर समयानुकुल कार्य-योजना बनाएर रकम खर्च गर्ने कौशल प्रदर्शन गर्न नसक्नेहरूको एक जमात आज मुलुक सञ्चालनको साँचो मुठ्याएर बसेको छ भने यस्तै नेतृत्वकर्ताहरूको झोला बोक्न तत्पर नागरिकको झुण्ड उत्तिकै सल्बलाइरहेका छन् । हुँदाखाँदाको मुलुक हेर्दाहेर्दै कसरी समाप्त हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण बन्ने त होइन नेपाल ? यतिबेला यो ज्वलन्त प्रश्नले नेपालीको हृदयमा जबर्जस्ती घर गरेको छ ।