चुनावबाट भाग्ने तर सत्ता नछोड्ने दाउपेचमा रहेका तथाकथित ‘लोकतन्त्रवादी’हरूबाट देशकै अस्तित्वमाथि घात हुँदै गरेको आमनेपालीले समयमै हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा समाप्त हुँदैछ । वर्तमान संविधानतः स्थानीय निकायमा एक दिन पनि प्रतिनिधिविहीनताको अवस्था रहनु हुँदैन । यस्तै दूरावस्था उत्पन्न नहोस् भनी जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसअनुसार संविधानको पालनाका साथ प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई अघि बढाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने सबैको अपेक्षा वा चाहना हो । यसआधारमा अहिलेसम्म मुलुकको राजनीतिक माहोल निर्वाचनमय भइसक्नुपर्ने थियो । तर संवैधानिक परिपाटीको उपहास गर्दै राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिसम्बन्धी बहसमा अल्झिन पुगेका छन् । खासगरी सत्ताधारी दलहरू नै निर्वाचन छलेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने जालझेलपूर्ण खेल खेलिरहेका छन् । संविधानमै त्रुटी देखाएर निर्वाचन धकेल्ने दाउपेचमा खुल्लमखुल्ला उत्रिएको छ सत्ता-गठबन्धन ।

निर्वाचन आयोगले निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ र गर्न सक्छौँ भनी समयमै सरकारलाई घच्घच्याएको हो । समय ढल्कँदै गएपछि आयोगले वैशाखको दोस्रो-तेस्रो साताभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने चेतावनी पनि नदिएको होइन । सुरक्षा निकायले पनि निर्वाचनमा सुरक्षा उपलब्ध गराउन नसक्ने कुनै सङ्केत गरेको छैन र, कर्मचारीतन्त्रबाट पनि असहयोग हुन सक्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन । यस्तै, अहिले न सङ्कटकालीन अवस्था हो न त कुनै अनपेक्षित व्यवधान नै आइलागेको छ । कोभिड महामारी जारी छ तर कोरोनाकै कारण विश्वका कुनै पनि मुलुकमा निर्वाचन रोकिएको छैन । चुनावी प्रचारप्रसारका लागि आमसभा/ऱ्याली गर्नैपर्ने, मत माग्नका निम्ति जुलुस लिएर घर-घर पुग्नैपर्ने भन्ने परम्परागत परिस्थिति पनि अब रहेन । सामाजिक सञ्जालका विभिन्न विधा उपयोग गरेर, रेडियो, टिभी, जुमलगायतका माध्यम अपनाएर प्रभावकारी रूपमा प्रचारप्रसार तथा मत माग्ने कार्य गर्न सकिन्छ । कोभिडसम्बन्धित नियम अवलम्बनका साथ मतदाताबीच भौतिक दूरी कायम राखेर मतदानको काम सम्पन्न गर्न/गराउन सकिन्छ । यसप्रकार, परिस्थिति असामान्य नहुँदानहुँदै र आवश्यक सबै निकाय तत्पर रहँदारहँदै पनि सत्ताधारी दलहरू संविधानको बर्खिलाप गएर निर्वाचन लत्याउन खोजिरहेका छन् । यसले निर्वाचनमा आफ्नो पराजय हुने पूर्वानुमान एवम् पराजयको भयबाट सत्ता-गठबन्धन कति त्रस्त रहेछ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

विधिसङ्गत रूपमा निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाहमा नलागी ‘कानुनविद’ र ‘विद्ववत् वर्ग’सँग परामर्श गर्ने, संविधान र ऐन बाझिएको बहाना गरी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने जस्ता अवान्छनीय क्रियाकलाप दर्शाएर गठबन्धन सरकारका नेताहरूले निर्वाचनसँग त्रसित बनेको सङ्केत दिइसकेका छन् । तर समस्या संविधान र कानुनमा नभइ जनतालाई मुर्ख ठान्ने यिनै दल तथा दलीय नेतृत्वमा रहेको उनीहरूको मनोदशाले छर्लङ्ग पारिरहेको छ । हो, वर्तमान संविधानले मुलुकका समस्याको निकास खोज्न सक्दैन । दुई-दुई पटक अत्यन्त खर्चिलो संविधानसभा गठन गरेर संविधान बनाउनेहरूले ‘हतार’मा बनाएको जालझेल, कपट, लोभ र भागबण्डाको सिद्धान्तमा आधारित संविधान हो यो, जसले नेपाललाई स्थिर र उन्नतितर्फ लैजाने नभई अवनति र विघटनातिर लैजाने स्पष्ट भइसकेको छ । यसको यथासीघ्र विस्थापनका साथै मुलुकको माटोसुहाउँदो नयाँ संविधान एवम् शासन-व्यवस्थाको तर्जुमा अपरिहार्य छ । तथापि, वर्तमान शासकाधिकारीहरूकै मिलेमतोमा जारी संविधानको हुर्मत लिने काम यसैका तथाकथित निर्माताहरूबाट हुनु उदेकपूर्ण सन्दर्भ हो ।

सत्तामा पुगेपछि संविधान र कानुन कुल्चनैपर्ने प्रवृत्ति नेपालका शासकहरूमा विगत लामो समयदेखि देखिँदै आएको हो । विपक्षमा रहँदा संविधान पालनाको राग अलाप्ने, सत्ताधारीलाई खबरदारी गरेझैँ गर्ने, तर सत्तामा पुग्नेबित्तिकै संविधान र ऐनकानुन मिच्न हतारिने प्रवृत्ति सत्ता-शक्तिको भोकबाहेक केही होइन । सत्ता-शक्तिको भोक तुष्टिको निम्ति मात्र शासन हत्याउने र कुर्सीमा लिप्त रहीरहने लालसाबाट ग्रसित पात्रहरूबाट देश र जनताको पक्षमा काम कदापि हुन सक्दैन । यस्ता राजनीतिजीवीबाट मुलुकको उन्नतिको आशा र विश्वास राख्नु बालुवा पेलेर तेल निस्कने गफ पत्याउनुजस्तै हो ।

यसर्थ, चुनावबाट भाग्ने तर सत्ता नछोड्ने दाउपेचमा रहेका तथाकथित ‘लोकतन्त्रवादी’हरूबाट देशकै अस्तित्वमाथि घात हुँदै गरेको आमनेपालीले समयमै हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र-गणतन्त्रको भाषण गर्दै ‘लोक’माथि नै लात्ती लगाउन खोज्नेहरूलाई समयमै चिनेर उचित व्यवहार गर्न आमनेपालीबाट जति विलम्ब गरिन्छ, आफैंमाथि उत्ति नै समस्याको पहाड थोपरेको ठहरिने छ ।