कर्णालीमा मौलाएको गैरसांसद र गैरराजनैतिक प्रकरणबारे

• ^{_{ठम्मरबहादुर बिष्ट (नेकपा माओवादी केन्द्र, कर्णाली प्रदेशसभाको संसदीय दलका नेता)}}

पहिला-पहिला बुढाबुढीले भन्थे- ‘काशी जानु कुतीको बाटो नसमाउनु बाबु !’ आज यही चरितार्थ भएको छ माओवादी संसदीय दल कर्णाली प्रदेशमा । यसै पनि चाहे जुनसुकै पार्टीसम्बद्ध सांसद हुन् कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको प्रदेशसभामा उनीहरूको भूकिालाई हेऱ्यो भने कुनै खोट लाउने ठाउँ छैन । किनकि कर्णाली प्रदेशसभा र सरकार पेरिफेरिमा जे-जे घटना-परिघटना घटे पनि कुल योगमा सरकारलाई सचेत बनाउने र, प्रदेश तथा जनताको पक्षमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यही उद्देश्यबाटै गरिएको हो । चाहे नेकपा हुँदा सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने कुरा होस् वा फ्लोरक्रस गर्नेदेखि सांसद पद नै जानेसम्मका घटना किन नहुन् ! राजनैतिक रङ्ग-तरङ्गबाट हेर्दा राम्रो-नराम्रो, प्रतिक्रियावादी वा दक्षिणपन्थी कदम, क्रान्तिकारी वा पश्चगामी जे-जे नामाकरण गरिए पनि सारमा ती सबै कदमहरू एकातिर जनताकै लागि थिए भने अर्कोतिर ती कदमहरूले सम्पुर्ण सांसदको क्षमतालाई स्पातिलो, दक्ष र पारंगत बनाउन बल नै पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको उत्तरार्द्धतिर यस्तै अर्को एपिसोड थपिएको छ यहाँको साङ्गोपाङ्गो राजनीतिमा । त्यो भनेको सांसद हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अराजनैतिक कदम हो । त्यो पनि पुनः एकचोटि कलाविहीन नाटक प्रहसनको दुःस्साहस गरिएको छ । एक त तीन महिनासम्म सरकार गठन गर्न नसकेर कुकीर्तिमान खडा गरेको सरकारले विवादित व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा भित्र्याउने कार्यले अर्को कुकीर्तिमान कायम गरेको छ ।

राजनैतिक जिन्दगीमा अनेक पापड मोलेर जनताको मन जितेर आएका सांसदलाई धोबीको कुकुरजस्तो घरको न घाटको जस्तो बनाउने, जनमतको धज्जी उडाउने, जेसीबीले हयाङ्गर लगाएर तानेजस्तो गरी जनताबाट एकैचोटि मन्त्रीमा ल्याउने कुराले अहिले निर्णय गर्ने महाशयहरूलाई ‘जंगे बोल्यो-बोल्यो, जंगे पछिल्तिर फर्कंदैन’ भनेर आफूलाई जंग बहादुर नै ठाने पनि प्रकारान्तरले निम्न दुष्परिणामहरू भोग्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।

१) पहिलो, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा स्वयम् मन्त्री हुने ब्यक्तिको समेत अपमान हुनेछ किनकि मन्त्रालयमा आउँदा सचिव/उपसचिवको त कुरा परै छोडौँ कार्यालय सहयोगीले समेत रेस्पोन्स नगर्ने कुरा हामीले विगतमा कैयन त्यस्ता सांसद र मन्त्रीको कार्यकालमा अनुभूति गरिसकेका छौँ । यसैले ६ महिनामा जति दिन मन्त्रीको रूपमा बस्ने छ उसलाई स्वयम् जेलघरमा बसेजस्तो अनुभूति हुने कुरा निश्चित छ । अर्को कुरा, त्यस्ता जिल्लाबाट कार्यकर्तालाई टिपेर मन्त्री बनाउदा जिल्लाको पार्टी बन्छ भन्ने भ्रम छ भने त्यो गोरु ब्याहेर दुध खाने भनेजस्तै हो । किनकि एकातिर उक्त ब्यक्तिले ६ महिनामा कामको पर्फर्मेन्सको नाममा परिणामशुन्य हुने, अर्कोतिर जिल्लाभरीका आमकार्यकर्ताले उक्त ब्यक्तिबाट विकास निर्माणदेखि ठुलै कुराको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा शुन्य नतिजा हात लागिसकेपछि विचरा त्यस्तो अमुक मन्त्रीको पद गएको भोलिपल्ट के हालत होला ? यस्तो शैलीले त्यहाँको पार्टी बन्ने कुराको सम्झना मात्र ग¥यो भने पनि आङ नै जिरिङ्ग हुन्छ । यो भुमरीमा नपस्दा नै उहाँको राजनैतिक उचाइ कायम रहन्थ्यो । किनकि चार-चार वर्ष प्रदेशसभामा खारिएका सांसदलाई त प्रदेशको विकास, जनसेवा र कानुनमा अझ मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था छ भने एकैचोटि आएको ब्यक्तिले अध्ययन गर्दागर्दै र दौरा-सुरुवालको फेरो समाउँदा समाउँदै उसको ६ महिने कार्यकाल ब्यतीत भएको पत्तै पाउने छैन । अनि त्यस्तो ब्यक्तिलाई चौतर्फी प्रश्न गर्नेछन्- तपाईंले ६ महिनामा मन्त्री हुँदा के काम गर्नुभयो ? यसरी प्रश्न उठाउँदा उक्त ब्यक्ति हिस्स बुढी हरिया दाँत भन्ने ठाउँमा पुग्नेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको पद्धति लोकतन्त्र भनौँ वा गणतन्त्र जे भने पनि त्यसको शाब्दिक अर्थ डेमोक्रेसी (जनवाद) हो । तर विडम्बना ! हाम्रो संसदीय दलमा यति ठुलो निर्णय लिँदा संसदीय दलमा छलफलको कहिल्यै एजेण्डा बनाइएन, गैरसांसदलाइ मन्त्री बनाउने कुरामा न छलफल नै चल्न सक्यो न त कुन सांसदलाई कुन क्षेत्रबाट किन मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा बैठकमा कहिल्यै छलफलको एजेण्डा नै बन्यो ! जबकि यसो गर्नु नै थियो भने पनि यो सबै गर्ने भूमिका दलको नेतामार्फत संसदीय दलको नै हुन्थ्यो । तर मैले दलको नेतालाई सोधेँ- ‘यस्तो पश्चगामी निर्णयमा किन ल्याप्चे लाउनुभयो ?’ उहाँले जवाफ दिनुभयो- ‘यही त विडम्बना भयो । यस विषयमा मलाई समेत कुनै जानकारी छैन, लेखेर देउ भनेपछि मैले दिनुपर्ने भयो ।’ दलको नेताको यो जवाफले मलाई झनै चिन्तित बनायो । यो कस्तो सङ्घीयता हो ? किन सङ्घीयतालाई यसरी भ्रष्टिकरण गरिँदै छ ? दलको सम्पूर्ण स्वायत्ततालाई धोती लगाएर माथिबाट थोपर्ने यस्तो निर्णयले ती सारथीहरूले कुन मेडल प्राप्त गर्छन् ? कसको इसारामा यस्तो पार्टी सिध्याउने खेतिपातीमा मलजल हुँदैछ ? प्रश्न गम्भीर छ । यसबाट के जात्ति म¥यो भन्ने मात्र नभइ काल पल्किने कुराको त्रास सुरु भएको छ ।

‘मलाइ थाहा छ कि ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले खेदेजस्तो ब्यक्तिगत सांगठनिक जीवनमा क्षति ब्यहोरिरहको अवस्थामा मलाई थप घाटा ब्यहोर्नुपर्ने कुरा निश्चित छ । तर सत्य र न्यायको लागि यो पङ्क्तिकार पातालमुनि कोचिनसमेत तयार छ । ‘

यसरी सिधै मन्त्री बनाउने खेलका कारण अब सबै जिल्लामा यसको नजीर स्थापित हुने छ । कुल २४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिले हामीसँग १२ सांसद मौज्दात छ । अब बाँकी रहेका १२ वटै क्षेत्रका पार्टीका कार्यकर्ता मन्त्रीको लबिङमा आउने छन् । स्थिति कतिसम्म भयावह हुने खतरा छ भने अब बाँकी रहेका सांसदबाट मन्त्री बन्ने कुरा त परै छोडौँ बचेका हामी सांसदले राजीनामा दिएर उहाँहरूलाई मन्त्री बनाउने मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने अवस्था समेत पार्टीका नेताहरूले भावी दिनमा प्रस्तावको रुपमा ल्याउने कुरा निश्चित जस्तै देखियो । प्रत्येक्ष निर्वाचित क्षेत्रमा चुनाव हुने भएको हुनाले सायद राजीनामा माग्ने दुःस्साहस नगरिएला, त्यो पनि कानुन संशोधन गर्नेतिर एकचोटि नेतृत्वगणले दुःस्प्रयास गर्नेेछ । तर समानुपातिक सांसदहरूबाट राजीनामा दिलाउने र जनताबाट मन्त्री बनाउने कुराको दबाब थेक्नै नसक्ने गरी हाम्रो पार्टीभित्र र इर्दगिर्दमा शुरु हुने छ र, त्यसको ‘सिमटम’ अहिले पनि देखापरिसकेको छ ।

अब यसपछि मूलभुत रूपमा चारवटा खतरासँग हाम्रो पार्टीले खेल्नुपर्ने ! पहिलो, जनताबाट मन्त्री बनाइएका जिल्लामा असन्तुष्टि र अकर्मन्यताले पार्टी क्षतविक्षत हुनेछ । दोश्रो, भएका सांसदहरूलाई अपमान गरेर जनता र सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको समेत अपमान गरी पलायन हुन बाध्य गराउने र तेश्रो, जनता र भुगोलले एडप्ट नगर्ने ब्यक्तिलाई फटाफट सरकारमा ल्याउँदा मन्त्रिपरिषदमा मौज्दात क्षमतावान मन्त्रीहरूलाई समेत मानमद्र्धन भएको अनुभूति हुनेछ । र अर्को, देशैभरि यसले सङ्घ, प्रदेशमा विकृति-ब्यथिति मौलाउने छ र, त्यसले ल्याउने दुष्परिणामहरूको अपजश माओवादीले लिनुपर्ने छ ।

यसरी कुल मिलाएर माओवादी सिध्याउने अभियानमा नेताहरू लागेकाले यसतर्फ हाम्रो संसदीय दल, प्रदेश पार्टी र केन्द्रपार्टीमा आबद्ध सबै नेतागणहरू जनता र पार्टीविरोधि हर्कतलाई सच्याउन र खबरदारी गर्न अघि बढ्ने साहस गरौँ । मलाइ थाहा छ कि ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले खेदेजस्तो ब्यक्तिगत सांगठनिक जीवनमा क्षति ब्यहोरिरहको अवस्थामा मलाई थप घाटा ब्यहोर्नुपर्ने कुरा निश्चित छ । तर सत्य र न्यायको लागि यो पङ्क्तिकार पातालमुनि कोचिनसमेत तयार छ । दलको अमुक नेतृत्वमा बसेको ब्यक्तिले यस्तो कुरा उठाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने जस्ता तर्क-कुतर्कमा बहस पैरवी पनि गरिनेछन् होला, तर रगतको आहालबाट सृजित हाम्रो पार्टी आन्दोलनमा थोपरिन लागेको कलङ्क र मडारिन लागेको कालो दृष्य मेरा खुला आँखाले मुकदर्शक बन्न नसकीे सत्य र न्यायको पक्षमा केही बोल्नैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएकोले यो चुनौती मोल्न तयार भएको अवस्था हो ।

कुनै आग्रह-पूर्वाग्रहमा नलागी विधि, पद्धति र नैतिक मूल्य/मान्यतामा आधारित रही प्रतिगमनलाई सच्याउने गरि दबाब सृजना गरौँ । यसमा मुख्यमन्त्रीले समेत एकचोटी गम्भीर तरिकाले घोत्लिन जरुरी छ । मन्त्रिमण्डलमा प्रस्तावित गरिएका (अब मन्त्री नियुक्त भइसके, सं.) ब्यक्तिको विषयमा जे-जसरी छापामा विवादित समाचार आइरहेका छन्, यसले पार्टीको घेरा मात्र होइन कर्णाली प्रदेशसभामा अस्तित्वमा रहेका रहेका सम्पुर्ण पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य मन्त्रीमाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ ।

_{^{(माओवादी नेता ठम्मर बिष्टको फेसबुक वालबाट)}}