प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु भनेको राष्ट्रियता विस्थापन होइन, तर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा राष्ट्रियता उपेक्षित भएको छ र, सर्वाधिक उन्नत दाबी गरिएको २०६३ को परिवर्तनपछि नेपाली राष्ट्रियता इतिहासमै अधिक उपेक्षित र कमजोर बन्न पुगेको छ ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

आफ्नो खुशी र दुःख कहाँनेर छ भन्ने कुराको हेक्का भेडाहरूमा हुने गर्दैन, अगुवाको पछि लाग्नु र पछि लाग्दै जाँदा भिरबाट फालहान्नु, खाडलमा पर्नु या नदीमा बगेर मर्नु परे पनि उनीहरू त्यस्तै नियति रोज्छन् । सबै जीव, जनावर तथा पंक्षीहरू जन्मजात प्रत्येयनिर्देशित जीवन बाँचिरहेका हुन्छन्, तिनलाई विवेक प्रयोगको सुविधाबाट ईश्वरले बञ्चित गरिदिएका छन् । जनावरमध्ये पनि भेडा यस्ता हुन्छन् कि एकोहोरो स्वभावका तिनले आफ्नै मृत्युको समेत भेउ पाउँदैनन् । भुलवश या मूख्र्याइँवश अगुवा भिरबाट फालहान्न पुग्यो भने लामवद्ध उसका पछुवाहरू सोचविचारबिना फालहान्न थाल्छन् । त्यसैले पशुहरूमा पनि भेडालाई बुद्धिका दृष्टिले सर्वाधिक नालायक ठानिन्छ ।

कुनै समयका लोकप्रिय नेता गणेशमान सिंहले नेपाली जनतालाई सिंह या स्यालको नभइ भेडाको उपमा दिएका थिए । जबकि मानिसमा सृष्टिका सबै प्रकारका जीवजन्तुहरूको स्वभाव निहित रहन्छ । स्वभावले कुनै मानिस ब्वाँसो जस्ता, कोही स्याल या गिद्ध जस्ता, कोही कुकुर त कोही बिराला जस्ता, कुनै राँगा जस्ता, कुनै भेडा तथा बाख्रा जस्ता, कोही गोरु जस्ता, कोही सिंह र बाघ जस्ता हुन्छन्, त्यसैले मानिसका आकारमा पैदा हुँदैमा सबै मानिस प्रकारले समेत मानिस रहन्छन् भन्ने हुँदैन । मानिसको आकार र पशुका प्रकारका पात्रहरू राम्ररी हेर्ने हो भने हामी आफैं पनि हुन सक्छौँ, हाम्रो वरिपरि सर्वत्र फेला पार्न सक्छौँ । गणेशमान सिंहले किन नेपाली जनतालाई भेडाको संज्ञा दिनुभएको थियो त्यसको सम्पूर्ण ब्याख्या उहाँले गर्नुभएन, तर महान् दार्शनिक रूपचन्द्र बिष्टले पनि देहत्याग (२०५६) गर्नुअघि नेपालीका बारेमा निकाल्नुभएको निष्कर्ष गणेशमान सिंहको भन्दा भिन्न होइन, थिएन । दार्शनिक बिष्टका विचारमा ‘नेपाली जनमा ‘ता’ छैन, यिनीहरू नकारात्मकतामा रमाउँछन् र झुठ नै बढी मन पराउँछन्, त्यसैले यिनलाई जगाउन जीवनभरी गरेको प्रयासमा म असफल भएँ’ भन्ने नै रह्यो । पेटको वरिपरि घुमेर पशुपंक्षीले पूरै जीवन बिताउँछन् र मर्छन्, यदि मानिसको आकारका कुनै प्राणी पेटकै वरिपरि घुमेर जीवन सिध्याउन खोज्छन् भने तिनलाई प्रकारले पशुकै रूपमा लिइन्छ, लिनुपर्ने हुन्छ । पशुहरूलाई प्रजातन्त्र भनेको अराजकता, अनुशासनहीनता र मनपरी व्यवहार मात्र हो । जन्मदा सबै मानिस पशु हौँ, विवेक र बुद्धिको विकासले मात्र हामीलाई पशुभन्दा भिन्न तुल्याउँदै लैजाने हो ।

विकृति सर्वव्यापक छ, सुधार हुनु नपर्ने कुनै क्षेत्र छैन नेपालमा, सामान्य सुधारात्मक कार्यमा सरकार मात्रले पनि योगदान पुऱ्याउन सक्छ, तर सामान्य सुधारबाट शान्ति, स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि असम्भव प्रतीत हुँदैछ । त्यसैले अबका प्रयासहरू सरकार परिवर्तनमा होइन आमूल परिवर्तनमा केन्द्रीत रहनुपर्ने हुन्छ । सरकार मात्र फेरेर नेपाली जनताको जीवनस्तर नफेरिने प्रष्ट भइसकेपछि पनि नेपालका राजनीतिजीवीहरू अनेक नारा र अनुहारको व्यापार गरी आफ्नो पक्षमा मतार्जन गर्ने र जनतालाई अलमल्याउँदै देशको समय बर्बाद गर्ने प्रयासमा निरन्तर जुटिरहेका छन् ।

पृथ्वीनारायण शाह र उनको समकालिक नेपाली समाज स्वाभिमानी रहेको तथ्य इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यस्तो स्वाभिमानी संस्कारले भीमसेन थापाको समयसम्म र अझै भिन्न ढङ्गले वि.सं. २००७ सम्म पनि निरन्तरता पायो भन्न सकिन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको आवरणमा हामीले जे भित्र्यायौँ, त्यसैबेलादेखि नेपालीत्व र नेपाली राष्ट्रियताको विघटन–विस्थापन प्रक्रियाको प्रारम्भ भएको हो भन्न सकिने अनेक आधार छन् । प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु भनेको राष्ट्रियता विस्थापन होइन, तर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा राष्ट्रियता उपेक्षित भएको छ र, सर्वाधिक उन्नत दाबी गरिएको २०६३ को परिवर्तनपछि नेपाली राष्ट्रियता इतिहासमै अधिक उपेक्षित र कमजोर बन्न पुगेको छ । परिवर्तनपश्चात् नेपालबाट सुशासन र अनुशासन बेपत्ता भएको छ । राज्य र सरकारी स्तरबाट नागरिकमैत्री व्यवहारमा पूर्णविराम लागेको छ । नेपाली भाषा, धर्म र संस्कृति सङ्कटापन्न अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ । मुद्रा र युवाशक्तिको परदेश पलायनले ‘चितुवागति’ लिएको छ । एउटा जातिले अर्को समुदायलाई प्रतिष्पर्धी या सत्रुका रूपमा हेर्ने/देख्ने प्रवृत्तिको विस्तार भएको छ । राज्यसंयन्त्र र समाजलाई राजनीतिकरण गर्दै अब चरम पार्टीकरण गरिएको छ । राजनीतिलाई सेवाको साधनबाट आर्जनको सर्वाधिक सजिलो साधनमा रूपान्तरण गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरी मुलुकलाई पूर्णतः परनिर्भर तुल्याइएको छ । धन हुनेले मात्र स्वास्थ्योपचार, न्याय र शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बनाइएको छ । शिक्षा, न्याय र स्वास्थ्यक्षेत्रलाई सेवाको नभइ जब व्यापारको विषय बनाइन्छ, तब देशले अवनतिको बाटो लियो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

२०४६ को परिवर्तनलगत्तै फस्टाउन शुरु भएको न्याय, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार २०६३ को परिवर्तनपश्चात् उत्कर्षमा पुगेको छ । युवाशक्तिको विदेश पलायन र बेरोजगारी अधिक वृद्धि भएको छ । सन्तुलित तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति र व्यवहार असन्तुलित तथा एकपक्षीय तुल्याइँदा राष्ट्रिय सर्वाभौमिकता र अस्तित्वसमेत असूरक्षित बनेको छ । देश बर्बादीका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वको नीति र व्यवहार, प्रशासनिक अकर्मण्यता तथा वर्तमान संविधानका प्रावधान मात्र जिम्मेवार छैनन्, हामी जनताको भेडा-प्रवृत्ति पनि बर्बादीका निम्ति त्यति नै जिम्मेवार रहेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिएला, तर सत्य यही हो ।

राष्ट्रका निम्ति सिद्धान्त र सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध राजनीति हुन्थ्यो भने काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, मधेशकेन्द्रीत समूह र पञ्चहरूलाई आजको यस रूपमा र अवस्थामा देख्नु/भोग्नुपर्ने थिएन । उनीहरू एकअर्काका विकल्प हुन सक्लान्, तर यी सबैको विकल्प खोज्नु समयको माग हो, जुन माग यिनीहरूबाट पूर्ति हुन असम्भव छ । संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरू भिडेर या मिलेर सरकार बदल्न सक्छन्, यथास्थितिको रक्षा गर्न सक्छन्, तर आमूल परिवर्तनको नेतृत्व विद्यमान दल र तिनका नेताहरूबाट हुन सक्ने सम्भावना किञ्चित देखिँदैन । त्यसैले २०४७ पछि पटक-पटक परीक्षण भइसकेका दल र नेतालाई जतिपटक मतदान गरे पनि तिनले दिने परिणाम एउटै हो- अस्थिरता, विपन्नता र अशान्ति ।

विकृति सर्वव्यापक छ, सुधार हुनु नपर्ने कुनै क्षेत्र छैन नेपालमा, सामान्य सुधारात्मक कार्यमा सरकार मात्रले पनि योगदान पु¥याउन सक्छ, तर सामान्य सुधारबाट शान्ति, स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि असम्भव प्रतीत हुँदैछ । त्यसैले अबका प्रयासहरू सरकार परिवर्तनमा होइन आमूल परिवर्तनमा केन्द्रीत रहनुपर्ने हुन्छ । सरकार मात्र फेरेर नेपाली जनताको जीवनस्तर नफेरिने प्रष्ट भइसकेपछि पनि नेपालका राजनीतिजीवीहरू अनेक नारा र अनुहारको व्यापार गरी आफ्नो पक्षमा मतार्जन गर्ने र जनतालाई अलमल्याउँदै देशको समय बर्बाद गर्ने प्रयासमा निरन्तर जुटिरहेका छन् । वर्तमान संविधान (२०७२) को निर्माण माओवादी काङ्ग्रेस, एमाले, मधेशकेन्द्रीत समूह र राप्रपाको साझा प्रयासबाट भएको हो । उल्लिखित ६ वटा साना-ठूला समूह नै एकअर्काको विकल्प बन्ने अभ्यास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ र, यिनकै चक्रब्यूहमा नेपाली जनता घुमिरहेका छन् । यी दलहरू समूहका रूपमा भिन्न देखिए पनि चरित्रगत सामीप्य यति छ कि दूरी भेटिन मुस्किल छ । विगतमा यी जे थिए, अहिले विगतका जस्ता छैनन् र, अहिले जस्तो प्रकारका देखिन्छन् भोलि यो भन्दा अझै भिन्न तर खतरनाक भूमिकामा प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति पनि यिनैमा छ ।

काङ्ग्रेसले कुनै समय राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र समाजवादलाई आफ्नो आदर्श र लक्ष्य बनाएको थियो । काङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै राजा मान्ने, धर्म मान्ने, संसदीय प्रजातन्त्र र समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमसहितको समृद्धि खोज्ने राजनीतिक दलका रूपमा बुझिन्थ्यो । माओवादीलाई कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन-व्यवस्था पक्षधर अति क्रान्तिकारी कम्युनिष्टका रूपमा लिइन्थ्यो । नेकपा एमालेलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गर्ने खाँटी बामपन्थी दलका रूपमा बुझिन्थ्यो । २०६३ पछि राजनीतिक सतहमा देखापरेका मधेशकेन्द्रीत समूहहरूलाई तराइ/मधेशका जनताको जीवनस्तर साँच्चै सुधार गर्न कस्सिएका देवदूतहरूको टोली ठानिन्थ्यो । त्यस्तै, सक्रिय राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायतका समर्थकहरू एकत्रित भएर २०४७ सालमा खोलिएको ‘राप्रपा’चाहिँ राजा, राष्ट्रियता र राजाअनुकुलकै प्रजातन्त्रका पक्षधर होलान् भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । पञ्चहरू राजाको सक्रिय शासन र निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प देख्दैनथे । तर राजा वीरेन्द्रले २०४६ चैत २६ गते मध्यरातमा काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टका नेताहरूलाई दरबारमा बोलाएर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जाने सहमति जनाएपछि अघिल्लो साँझ निर्दलीय पञ्चायत र राजाको सक्रिय शासनको गीत गाउँदै सुतेका पञ्चहरूले भोलिपल्ट (चैत २७ गते) बिहानै बहुदलीय प्रजातन्त्रको भजन गाउन थालेका थिए । काङ्ग्रेसले भन्दा चर्को स्वरमा संवैधानिक राजतन्त्रसहित प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने पञ्चहरू (राप्रपा) ले २०६३ पछि गणतन्त्रको हिमायती बन्न पनि भ्याए । राजा शक्ति र सत्तामा रहँदा राजाको गीत गाउने, काङ्ग्रेस विचारको सत्ता स्थापना (२०४७) हुँदा बहुदलीयता र प्रजातन्त्रको राग अलाप्ने पञ्च (राप्रपा)हरूले माओवादी विचारको सत्ता बनेपछि गणतन्त्रवादी बनेको घोषणा गर्नसमेत सङ्कोच मानेनन् । भएको ‘राजतन्त्र’ र धर्मसापेक्षता जोगाउन नसक्नेहरूले गएको राजतन्त्र र धर्मसापेक्षता फर्काइदिने विश्वासका साथ एकथरी निर्दोष नेपाली तिनकै पछि लागिरहेछन् । यसरी हामी आफैं रुमल्लिइरहने हो भने देशको समय बर्बाद हुने निश्चित छ । स्मरणीय छ, राप्रपाको हालका अध्यक्षसमेत गणतन्त्रका पक्षमा उभिनेमध्ये पर्दथे ।

पञ्चहरू राजाको सक्रिय शासन र निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प देख्दैनथे । तर राजा वीरेन्द्रले २०४६ चैत २६ गते मध्यरातमा काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टका नेताहरूलाई दरबारमा बोलाएर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जाने सहमति जनाएपछि अघिल्लो साँझ निर्दलीय पञ्चायत र राजाको सक्रिय शासनको गीत गाउँदै सुतेका पञ्चहरूले भोलिपल्ट (चैत २७ गते) बिहानै बहुदलीय प्रजातन्त्रको भजन गाउन थालेका थिए । काङ्ग्रेसले भन्दा चर्को स्वरमा संवैधानिक राजतन्त्रसहित प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने पञ्चहरू (राप्रपा) ले २०६३ पछि गणतन्त्रको हिमायती बन्न पनि भ्याए । राजा शक्ति र सत्तामा रहँदा राजाको गीत गाउने, काङ्ग्रेस विचारको सत्ता स्थापना (२०४७) हुँदा बहुदलीयता र प्रजातन्त्रको राग अलाप्ने पञ्च (राप्रपा)हरूले माओवादी विचारको सत्ता बनेपछि गणतन्त्रवादी बनेको घोषणा गर्नसमेत सङ्कोच मानेनन् ।

डेढ दशकको अभ्यासले काङ्ग्रेसदेखि राप्रपासम्म माओवादीदेखि मधेशकेन्द्रीत समूह र एमालेसम्म पनि आफ्नो विचारमा अड्न असमर्थ रहेको देखाउँछ । त्यसर्थमा सबैलाई अवसरवादी एवम् सत्तास्वार्थीहरूको जमातका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । तथापि केपी ओली नेतृत्वको एमालेले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरित हुन नदिन लिएको अडानलाई चाहिँ नेपाली इतिहासले भुल्न सक्ने छैन र, भुल्नु पनि हुँदैन । अन्य दलसँगै एमालेले समेत आफ्नो पूर्वविचार/मान्यता परित्याग गरे पनि संविधान निर्माणको समयमा उसले निर्वाह गरेको भूमिकाले थप गम्भीर क्षति हुनबाट नेपाललाई जोगाएको थियो । यतिबेला काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसजस्ता छैनन्, पञ्चहरू पञ्चजस्ता रहेनन्, न माओवादी, एमाले र मधेशकेन्द्रित समूहहरू नै पहिलेझैँ रहे । शक्ति र सत्ता जता जान्छ त्यसैको लहरमा उभिने पञ्चपार्टी र काङ्ग्रेस अग्रपङ्क्तिमा भए पनि माओवादीलगायतका कम्युनिष्टमा पनि यस्तै रोग देखापऱ्यो ।

राष्ट्रका निम्ति सिद्धान्त र सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध राजनीति हुन्थ्यो भने काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, मधेशकेन्द्रीत समूह र पञ्चहरूलाई आजको यस रूपमा र अवस्थामा देख्नु/भोग्नुपर्ने थिएन । उनीहरू एकअर्काका विकल्प हुन सक्लान्, तर यी सबैको विकल्प खोज्नु समयको माग हो, जुन माग यिनीहरूबाट पूर्ति हुन असम्भव छ । संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरू भिडेर या मिलेर सरकार बदल्न सक्छन्, यथास्थितिको रक्षा गर्न सक्छन्, तर आमूल परिवर्तनको नेतृत्व विद्यमान दल र तिनका नेताहरूबाट हुन सक्ने सम्भावना किञ्चित देखिँदैन । त्यसैले २०४७ पछि पटक-पटक परीक्षण भइसकेका दल र नेतालाई जतिपटक मतदान गरे पनि तिनले दिने परिणाम एउटै हो- अस्थिरता, विपन्नता र अशान्ति । संसदीय निर्वाचन विचारको निर्वाचन हो र, त्यसले सानातिना व्यवहारगत परिवर्तन ल्याउन नसक्ने होइन । तर देश यति मक्किइसकेको छ कि आमूल परिवर्तनविना यसको उपचार अब सम्भव देखिँदैन ।

संसदीय निर्वाचनको समय आउन अझै पौने एक वर्ष बाँकी भएकोले त्यसबारे विस्तृत चर्चा अहिले नगर्नु उपयुक्त होला, तर स्थानीय निर्वाचन जुन अत्यन्त निकट छ, त्यसबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गर्नु यहाँ उचित ठानिएको छ । विधायक (सांसद)को निर्वाचनमा राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ र हुनु पनि पर्छ । संसद् भनेकै कानून र नीतिनिर्माणको सर्वोच्च केन्द्र हो, विचारले कानून र नीति निर्माण गर्ने भएकोले नै विभिन्न विचार समूहबीचको चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट संसद्मा प्रतिनिधि चयन गर्ने गराइन्छ । तर स्थानीय तह विधेयक नभइ विकासकेन्द्रित हुन्छ र हुनुपर्छ । विकासमा केन्द्रीत हुनुपर्ने निकायमा विचार समूह (दल) बीचको प्रतिष्पर्धाबाट प्रतिनिधि चयन गरियो भने त्यस्ता प्रतिनिधिबाट निष्पक्ष कार्यव्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन, जबकि विकासकेन्द्रीत निकाय निष्पक्ष रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन गैह्रदलीय आधारमा हुने र, गैह्रदलीय स्थानीय सरकार निर्माण गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्र निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

पेटको वरिपरि घुमेर पशुपंक्षीले पूरै जीवन बिताउँछन् र मर्छन्, यदि मानिसको आकारका कुनै प्राणी पेटकै वरिपरि घुमेर जीवन सिध्याउन खोज्छन् भने तिनलाई प्रकारले पशुकै रूपमा लिइन्छ, लिनुपर्ने हुन्छ । पशुहरूलाई प्रजातन्त्र भनेको अराजकता, अनुशासनहीनता र मनपरी व्यवहार मात्र हो । जन्मदा सबै मानिस पशु हौँ, विवेक र बुद्धिको विकासले मात्र हामीलाई पशुभन्दा भिन्न तुल्याउँदै लैजाने हो ।

यसरी गठन हुने स्थानीय तहको कार्यव्यवहार केवल निष्पक्ष हुने नभइ व्याप्त भ्रष्टाचारसमेत स्वतः नियन्त्रित हुने आशा गर्न सकिन्छ । दलका प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्दा सिङ्गै दल त्यसको संरक्षण गर्न अग्रसर हुने गर्दछ, तर स्वतन्त्र उम्मेदवारको संरक्षण जनता स्वयम्ले गर्नुपर्ने भएकोले स्वतन्त्र प्रतिनिधि जहिले पनि सचेत भएर काम गर्न बाध्य हुन्छ । त्यसर्थ स्थानीय तहमा ‘पार्टी-प्रतिनिधि’ नभइ ‘जनप्रतिनिधि’ चयन गर्नु उत्तम देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा खण्डित समाजलाई जोड्न पनि पार्टी-प्रतिनिधि भन्दा जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ । तर यहाँ एकथरी राजनीतिजीवीहरू स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भएर नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने जस्तो हास्यास्पद प्रचारबाजीमा उत्रिएको पनि पाइएको छ । स्थानीय होइन, संसद्कै निर्वाचनबाट बहुमत हासिल गरे पनि सरकार मात्र परिवर्तन हुने हो, आमूल परिवर्तन हुने होइन । स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक नारा दिनु अनाडीपन होइन भने सर्वसाधारणलाई भ्रमित तुल्याउनु हो । त्यसैगरी विधायक (सांसद)हरूको निर्वाचनमा कानून, नीति र विचार छोडेर विकासका नारा लगाउनु पनि अपरिपक्वताको द्योतक हो । निर्वाचनहरूलाई आमूल परिवर्तनका निम्ति आममानिसलाई जागृत तुल्याउने उद्देश्यका निम्ति उपयोग-प्रयोग गर्नु गलत होइन, तर यही संविधान, यिनै दल र यस्तै नेतृत्व यथावत राखेर आमूल परिवर्तनको सपना देख्नु भनेको त्यो केवल सपनामै सीमित हुने सपना हो ।

धर्मनिरपेक्षतासहितको जातिवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको प्रादुर्भाव निर्वाचनका माध्यमबाट भएकै होइन र, हुन सम्भव पनि थिएन । यो गल्ती सच्च्याउने कार्य पनि निर्वाचनका माध्यमबाट कहिल्यै सम्भव हुनेछैन । जुन बाटो र शैलीमा धर्मसापेक्षतासहितको एकात्मक प्रजातान्त्रिक प्रणाली विस्थापित गरिएको थियो, ठीक त्यस्तै प्रकारको मार्ग र रणनीतिक प्रयासबाट मात्र ‘कोर्सकरेक्सन’ सम्भव छ । यसनिम्ति हामी सबै नेपालीले ‘भेडाको जुनी’बाट नभए पनि त्यस्तो प्रवृत्ति र बुद्धिबाट मुक्ति पाउनुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । त्यसैले आउनुहोस् हामी सबै नेपाली ‘भेडाबुद्धि’बाट मुक्त बनौँ र, आमूल परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गरौंँ, जय मातृभूमि !