आफ्नी छोरीलाई भोट नदिए देश दुर्घटनामा जाने भन्दै प्रचण्डद्वारा भरतपुरमा दिइएको धम्की, आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मत नदिए स्थानीय तहमा बजेट नै रोकिदिने भनी प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाले डडेल्धुरामा दिएको धम्की, यस्तै अभिप्रायका साथ माधव नेपालद्वारा पोखराका मतदातासमक्ष दिइएको धम्की र गठबन्धनको विरुद्ध आवाज उठाउने काङ्ग्रेसजनको सदस्यता नै खारेज गरिने भनी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा जनकपुरमा दिइएको धम्की फासिवादले मुलुकमा टाउको उठाइसकेको सङ्केत र सन्देश प्रवाह गर्ने पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

अबको दुई दिनपछि देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । नजानिदो किसिमबाट चुनाव रोक्न भएका अनेक प्रयासका बाबजुद निर्वाचन आयोगले एकतिर आफ्नो तयारी पूरा गरेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमा एकअर्काबीच झडप, उम्मेदवारका सवारी साधनमाथि आगजनी, नेता-कार्यकर्ता एवम् उम्मेदवारमाथि नै साङ्घातिक आक्रमण जस्ता घटना पछिल्ला दिन बढेका छन्, जसलाई निर्वाचन रोक्ने षडयन्त्रका रूपमा लिन नसकिए पनि स्वच्छ र सुरक्षित निर्वाचन सम्पन्न हुने सवालमा भने यस्ता प्रकरणले आशङ्का खडा गर्छ नै ! तथापि, दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी प्रतिबद्धता या घोषणापत्र, नेताहरूको देश-दौडाहा र भाषणबाजी, एकअर्को दलप्रति आरोप-प्रत्यारोप, उम्मेदवारहरूको घरदैलो कार्यक्रम, सामाजिक सञ्जालभरी छ्यालब्याल भएका चुनावी पर्चा र चर्चा, चुनावी गीत-सङ्गीतको रौनक- यो माहोलले स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ कि स्थानीय तहको निर्वाचन अबको दुई दिनपछि या वैशाख ३० गते हरहालतमा हुन्छ नै, रोकिने गुन्जायस छैन ।

वर्तमान शासन व्यवस्था वा शासकीय प्रणालीलाई अपनत्व प्रदान गरेर भन्नुपर्दा गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि दोस्रोपटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्व विशेष छ । महत्व यसकारण छ कि लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधि चुन्न चुनाव हुँदैछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता स्वयम्बाट आफूमाथि शासन गर्ने शासकरूपी जनप्रतिनिधि चयन गर्ने पद्धत्ति नै निर्वाचन हो । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको भनाइ निकै प्रसिद्ध छ- जनताका लागि जनताद्वारा र जनताका निमित्त शासन पद्धत्ति नै लोकतन्त्र हो, प्रजातन्त्र हो । यसलाई सरल र सटिक भाषामा भन्नुपर्दा जनता राज्यका सर्वोच्च शक्ति हुन्, जनताकै इच्छानुसार उनीहरूले नै रूचाएका या चुनेका प्रतिनिधिहरूद्वारा मुलुक शासित हुनुपर्दछ । अनि, लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो र जनादेशको नवीकरण गरिनु सुखद् सन्दर्भ हो ।

वास्तवमा निर्वाचन जनताको नाडी छाम्ने कडी हो, अर्थात् कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको लोकप्रियता परीक्षण गर्ने कसी पनि हो । शासन व्यवस्था वा राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त तुल्याउने कानुनी प्रक्रिया पनि हो निर्वाचन । सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत मुलुकले फट्को मारेका कारण विगतमा सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने कतिपय मसिना कामकारबाही अथवा स्थानीय स्तरका योजनाको तर्जुमासमेत स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँघरमा दैनन्दिन आइपर्ने यावत समस्या या सानातिना मुद्दाका लागि जिल्ला सदरमुकामका अदालत या त्यसभन्दा माथि-माथि केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने असुविधा या कठिनाइ अब भोग्न नपर्ने गरी स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याइएको छ । यसर्थ, स्थानीय तह र यसका लागि प्रतिनिधि चुन्न गरिने निर्वाचन महत्वशाली मानिएको छ ।

यस कोणबाट भन्नुपर्दा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा आफ्नो हार या जित के हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा आवधिक निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष तवरले सम्पन्न गराइ मुलुकको ‘लोकतन्त्र’लाई सवल र सुदृढ बनाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले स्थानीय गाउँ समाजको सुख-दुःखमा भिजेको, स्थानीय समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानसमेत गर्न सक्ने खुबीयुक्त चरित्रवान् पृष्ठभूमि भएका कार्यकर्तालाई छानेर टिकट दिँदा जनताले आफ्नो शासन आफैं गर्न पाउने ‘स्थानीय सरकार’ गठन भइ स्वशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् । त्यसैले लोकतन्त्रले जनताको उम्मेदवार छान्ने अधिकारलाई सधैं सम्मान गर्न जान्नुपर्छ । लोकतन्त्रले अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई समेत सम्मान गर्न जान्नुपर्छ । निर्वाचन शासकको वैधता परीक्षण गर्ने एक महत्वपूर्ण कसी एवम् लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हुनाले निर्वाचन सधै निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वच्छ हुनुपर्ने हुन्छ ।

तर, ‘लोकतन्त्र’को आधारभूत मूल्य-मान्यताविरुद्ध रही लोकतन्त्रकै नाममा फासिस्ट शासन लाद्न तथाकथित लोकतन्त्र/गणतन्त्रवादी राजनीतिजीवीहरू उद्यत् देखिएका छन् । जातीय वा साम्प्रदायिक वा वर्गविशेषको नारा दिएर, झूटका खेती गरेर वा धन वा क्षणिक प्रभावमा पारेर परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन अनेक हथकन्डा अपनाउनेहरूको कमी थिएन विगतका निर्वाचनहरूमा पनि । अहिले त अधिनायकवादी प्रवृत्ति थप उदाङ्गिएको छ । आफ्नी छोरीलाई भोट नदिए देश दुर्घटनामा जाने भन्दै प्रचण्डद्वारा भरतपुरमा दिइएको धम्की, आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मत नदिए स्थानीय तहमा बजेट नै रोकिदिने भनी प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाले डडेल्धुरामा दिएको धम्की, यस्तै अभिप्रायका साथ माधव नेपालद्वारा पोखराका मतदातासमक्ष दिइएको धम्की र गठबन्धनको विरुद्ध आवाज उठाउने काङ्ग्रेसजनको साधारण सदस्यता नै खारेज गरिने भनी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा जनकपुरमा दिइएको धम्की फासिवादले मुलुकमा नराम्रोसँग टाउको उठाइसकेको सङ्केत र सन्देश प्रवाह गर्ने पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

यसरी, प्रजातन्त्रको सन्दर्भमा विश्वब्यापी मान्यताप्राप्त ‘जनताद्वारा जनताका लागि..’ भन्ने अवधारणाको नेपाली नेताहरूले धज्जी उडाएका छन् । निर्वाचन नहुने मुलुकमा निरङ्कुश शासन खडा हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ निर्वाचनकै आडमा जनता धम्क्याएर निरङ्कुशता लाद्ने चेष्टा गरिँदै छ । यो निन्दनीय त छ नै, समयमै जनबलबाट यस प्रवृत्तिको प्रतिरोध नगरिए देश भड्खालोमा पर्नुबाट जोगिन नसक्ने निश्चित छ ।