समाजकल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित सरकारी जग्गा मिलोमतोमा पाँच वर्षका लागि लिजमा दिन परिषद्कै पदाधिकारीबाट गोप्य चलखेल भइरहेको पुष्टि हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने मौन बसेको छ ।

यसअघि, हाल समाज कल्याण परिषद्ले लिजमा दिन लागेको जग्गा हाल काठमाडौं फनपार्कसँगै जोडिएको जग्गा हो । अख्तियारले निकै सस्तोमा परिषद्ले जग्गा भाडामा लगाएको भन्दै फनपार्कविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

२०७९ बैशाख ४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर ४५ दिनको समय अवधि तोकी लिजमा दिने सम्बन्धमा परेको बोलपत्र खोल्ने दिन नजिकिँदै गएको अवस्थामा अख्तियारमा मिलोमतोमा अनुचित कार्य भइरहेको भन्ने सन्दर्भलाई लिएर उजुरी परिसकेको भए पनि कुनै निर्णय नहुनुले आयोग विगतको आफ्नै निर्णयमा आफैं अलमलमा परेको देखिन्छ । बाल उद्यान तथा मनोरन्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न काठमाडौं फनपार्कसँग जोडिएको २५ रोपनी जग्गा र काठमाडौं फनपार्ककै अर्काे साइटमा रहेको १ रोपनी १ आना क्षेत्रफल रहेको खसीबजार क्षेत्रको जग्गा समाजकल्याण परिषद्ले पाँच वर्षका लागि लिजमा दिन लागेको गोरखापत्रमा छापिएको सूचनामा प्रष्टै छ ।

निकै सस्तो अर्थात् कौडीको भाउमा काठमाडौं फनपार्कलाई जग्गा भाडामा लगाएर समाजकल्याण परिषद्लाई ठूलो हानी-नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं फनपार्कका सञ्चालक र समाजकल्याण परिषद्का तत्कालिन पदाधिकारीमाथि यसअघि नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको आरोप पत्रमा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय पचहत्तर रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ । तत्कालिन महिला तथा बालबालिका मन्त्री तथा समाज कल्याण परिषदका अध्यक्ष बद्री न्यौपानेसहित परिषद्का दर्जनबराबरका पदाधिकारी एवम् काठमाडौं फनपार्कका सञ्चालकमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा विषेश अदालतमा दायर गरेको र उक्त मुद्दा हाल पनि विचाराधीन छ ।

उक्त मुद्दामा मागदाबी गरिएको आरोपपत्रको पाना नम्बर ४१, ४२ र ४३ मा जग्गा लिजमा दिएवापत प्रतिरोपनी मासिक ७८ हजार ५ सय १ रुपैयाँ ४२ पैसा न्यूनतम मूल्य कायम हुनुपर्नेमा काठमाडौं फनपार्कले ९ हजार २ सय ५० मात्र तिर्ने गरेकाले प्रतिरोपनी मासिक ६९ हजार २ सय ९१ रुपैयाँका दरले अन्तर परेको उल्लेख छ ।

आयोगले ३ वर्षअघि नै भृकुटीमण्डपस्थित परिषद्को जग्गाको प्रतिरोपनी न्यूनतम मासिक ७८ हजार ५ सय १ रुपैयाँको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा सोही जग्गासँग जोडिएको उही प्रकृति मनोरञ्जनात्मक कार्यकै लागि भनी तीन वर्षपछि जग्गा भाडामा दिँदा आयोगले कायम गरेको मूल्यमा केही वृद्धि गरी लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा प्रतिरोपनी न्यूनतम मूल्य ३२ हजार भन्दा पनि कम कायम गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुको मनसाय के हुन सक्छ ?

यसअघि काठमाडौं फनपार्कलाई मुद्दा लगाइँदा इच्छुमती तरकारी बजारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिरोपनी जग्गाको मूल्यलाई निर्धारण गरी सोही स्थानको महत्वपूर्ण व्यवसायिक क्षेत्रको जग्गा भन्ने उल्लेख हुनु, अहिले काठमाडौं फनपार्कसँगै जोडिएको र एकै प्रकृतिका लागि जग्गा लिजमा दिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबीलाई नै चुनौती हुने गरी जग्गा लिजमा दिने कार्यमा मिलोमतो छैन भनेर मान्न सकिन्छ ? के यो प्रक्रियाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि नै चुनौती दिन खोजेको होइन ?

अख्तियारमा समेत सेटिङ गरी भ्रष्टाचारीले परिषद्बाट सस्तोमा जग्गा उम्क्याउने प्रयत्न गरिरहेका हुन् भने बेग्लै कुरा नत्र दुई हप्ताअघि उजुरी परिसकेको अवस्थामा आफ्नै विगतको निर्णयलाई किन अख्तियारले नजिरका रुपमा लिएर परिषद्को हितमा हुने गरी पुनः टेण्डर आह्वान गर्न गराउन निर्देशन दिँदै हाल आह्वान गरिएको बोलपत्र तत्काल रद्द गर्न किन अलमल गरिरहेको हो ? अख्तियारमै यस विषयमा चर्चा-परिचर्चा हुन थालेको बुझिएको छ ।

• ^{_{मणि शर्मा पाण्डे, काठमाडौं}}