खासमा भिजिट भिसा समस्या हो कि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, नियम, छलछाम, दृष्टिकोण र ब्यवहार तथा देशको बेथिति समस्या हुन भन्ने बारेमा गहिरो छलफल र बहस गर्नैपर्ने भएको छ । छलफल र बहस मात्र नभइ यसमा तत्काल केही निर्णयहरू गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

• बबिता बस्नेत

२०७९ साल भदौ १३ गते सोमबार बिहान माइती नेपाल पुग्दा अनुराधा कोइराला अरु बेलाभन्दा अलिक निराश देखिनुभएको थियो । केही समय अस्पताल बसेर फर्कनुभएकी उहाँको आँखामुनि देखिएका काला धब्बाहरूले पूर्णत: सन्चो भइसक्नुभएको छैन भन्ने स्पष्ट देखाइरहेका थिए । ट्रान्जिट भिसामा विदेश जान भनी हिँडेर एयरपोर्टबाट फर्काइएका दर्जनौँ युवतीहरूलाई हेर्दै भन्नु भो- ‘आज राति ४० जना आए, हिजो अस्ति फरक-फरक समयमा ५२, २२, ४, ३५, ४५ र २५ जना आए । यीमध्ये एक जनाको पतिको माओवादी युद्धका क्रममा हातमा स्टिल लगाइएको छ । केटीहरू त यहाँ आएर बसे, कम्तिमा दु:ख-सुख खान पाएका छन् । एयरपोर्टमा ४५ जना पुरुषहरू अलपत्र छन्, प्रहरीले आफू आफै मिलेर पैसा उठाइ चाउचाउ खुवाइरहेका छन् ।’

यो त देशभित्रको कुरा भयो भन्दै अनुराधा कोइरालाले थप्नुभो- ‘इमिग्रेसनबाट मिलेमतोमा विभिन्न देश पुर्‍याइएका मध्ये इराकमा एक सय भन्दा बढी नेपालीहरू अलपत्र छन् । दुबइमा ६० जना छन् । विभिन्न देशमा महिलाहरूको बिजोग छ । के गर्ने हो ? कसले गर्ने हो ? अब ठिक होला, अब राम्रो होला भन्दा भन्दै झन्-झन् घटनाहरू बढिरहेका छन् म त होपलेस जस्तो पो हुन थालेँ ।’ वैदेशिक रोजगार विज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठ, पत्रकार तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगकी पूर्व आयुक्त यशोदा तिम्सिना, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार अभियन्ता मञ्जु गुरुङ र यो पङ्क्तिकारले एयरपोर्टबाट फर्किएका युवतीहरूसँग कुराकानी गर्‍यौँ । कसैको श्रीमान् बिरामी, कसैको बाबुआमा असक्त, छोराछोरी पढाउने अवस्था नभएको, खानलाउन गाह्रो, ऋणको बोझ करिव उस्तैउस्तै परिस्थितिमा उनीहरूले विदेशलाई झिनो आशाको केन्द्र ठानी देश छोड्न लागेका थिए । स्वास्थ, शिक्षा, बिहान बेलुकाको खाना, त्यहाँ रहेका युवतीहरू कसैको पनि सामान्य जीवन यापन गर्नेबाहेक ठुलो सपना थिएन । यदि मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षा नि:शुल्क र सामान्य रोजगारी पाउने अवस्था भइदिएको भए तीजको दर खाने दिन ती युवतीहरूको निमुखो मुहारसँग साक्षात्कार गर्नुपर्ने थिएन । त्यहाँ रहेकामध्ये धेरैलाई आफू जान लागेको गन्तब्य र कति तलब पाउने हो थाहा थिएन । आफूलाई पठाउने मान्छेको बारेमा केही थाहा नपाउनेहरू पनि थिए । फोनको सेटमा ‘एजेन्ट दाइको नम्बर’ भनेर फोन नम्बर सेभ गरिएको थियो तर फोन भने लाग्दैनथ्यो ।

हामीकहाँ वैदेशिक रोजगारीको विषय नागरिकको सुरक्षा र देशको गरिबी भन्दा बढि सेटिङबाट पैसा कमाउने माध्यम बनेको छ । गाउँका दलाल, वैदेशिक रोजगार कम्पनी हुँदै इमिग्रेसनका कर्मचारीदेखि कतिपय राजदूतसम्म यसको सेरोफेरोमा छन् । अन्तत: सबैभन्दा दोषीचाहिँ पैसा खाएर कर्मचारीको सरुवा गर्ने र त्यस्ता राजदुत नियुक्ति गर्ने नेताहरू हुन् ।

विभिन्न देशमा जानका लागि भिजिट भिसा आहिले ठुलो समस्या भएको छ । खासमा भिजिट भिसा समस्या हो कि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, नियम, छलछाम, दृष्टिकोण र ब्यवहार तथा देशको बेथिति समस्या हुन भन्ने बारेमा गहिरो छलफल र बहस गर्नैपर्ने भएको छ । छलफल र बहस मात्र नभइ यसमा तत्काल केही निर्णयहरू गर्नैपर्ने अवस्था छ । नेपालबाट विभिन्न देशमा महिलाहरूलाई काममा जान रोकिएको छ । नीति, नियमले रोके पनि नेपाली महिलाहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै प्रयोग गर्न नपाएका हुन्, विदेश जान भने रोकिएका छैनन् । मुख्य ढोका बन्द भएपछि झ्यालहरूबाट मान्छे छिरेजस्तै एयरपोर्टबाट जान बन्द गरिएपछि विभिन्न नाका हुँदै महिलाहरू विदेश पुगेका छन् । परिणाम उनीहरू थप असुरक्षित त बन्ने नै भए, विदेशमा रहँदा मृत्यु भयो भने उनीहरूको परिवारले क्षतिपुर्ति समेत पाउँदैनन् । नेपालको वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्कमा उनीहरूको गणना हुँदैन । महिलाहरूलाई रोकिएको छ भने पनि कोभिडको बेलासमेत उनीहरू रोकिएनन् । दिल्ली एयरपोर्टमा समन्वय गरेर जान नदिइएपछि दलालहरूले मुम्बईको बाटो रोजे । श्रीलंका, केरला, म्यानमार, मनीपुर नयाँ-नयाँ नाकाहरू बढ्दै गए । कोभिडको बेला श्रीलंकाबाट मात्रै ९० जना फर्काइएको थियो । विभिन्न देशमा दु:ख पाएका, ट्रान्जिट भिसामा गएर अलपत्र भएका र फर्किएका यी सबैको कथा प्रतिबन्धको सेरोफोरोमा गएर टुंगिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिबन्ध होइन सुरक्षाका उपायहरू खोज्ने हो ।

हामीकहाँ वैदेशिक रोजगारीको विषय नागरिकको सुरक्षा र देशको गरिबी भन्दा बढि सेटिङबाट पैसा कमाउने माध्यम बनेको छ । गाउँका दलाल, वैदेशिक रोजगार कम्पनी हुँदै इमिग्रेसनका कर्मचारीदेखि कतिपय राजदूतसम्म यसको सेरोफेरोमा छन् । अन्तत: सबैभन्दा दोषीचाहिँ पैसा खाएर कर्मचारीको सरुवा गर्ने र त्यस्ता राजदुत नियुक्ति गर्ने नेताहरू हुन् । पैसा तिरेर राजदूत भएपछि उसले आफ्नो देशका कामदारको सुरक्षा हेर्छ कि आफूलाई आउने पैसा ? इमिग्रेसनका कर्मचारीले सेटिङ गरेर मान्छे पठाउँछन् कि उनीहरूलाई भविष्यमा आइपर्न सक्ने दु:ख ? माइती नेपाल र विभिन्न संस्थाका सेल्टरमा बसेका महिलाहरूप्रति जिम्मेवार निकाय कुन हो ? परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, उत्तरदायित्व कसको हो ? हामीले एनजीओ भनेर गाली गर्दै आएका संघ, संस्थाहरूले कसरी खर्च जुटाएर यतिका मानिसहरूलाई सेल्टर दिइरहेका छन् भनेर हामीले कहिल्यै सोचेका छौँ ? सोधीखोजी गरेका छौँ ? विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका डकुमेन्टेट श्रमिक मात्रै सरकारले स्वदेश ल्याउन पहल गर्ने गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले अफ्ठ्यारोमा परेका सम्पूर्ण नेपाली श्रमिक ल्याउनु भनी दिएको आदेशको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? यसको अनुगमन कसले गर्ने ?

वैदेशिक रोजगारीवाला मुद्दामा मात्र होइन अपराधको मामिलामा सबैभन्दा ठुलो सेटिङ अध्यागमनमा हुने गरेको छ । अचम्मचाहिँ के छ भने विश्वका प्राय: मुलुकमा इमिग्रेन प्रहरीको जिम्मामा हुन्छ तर हामीकहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूको जिम्मामा छ । अपराधीहरूको आवतजावत प्राय: एयरपोर्टबाटै हुने गर्छ ।

स्थानीय तहलाई पहिला वैदेशिक रोजगारको मुद्दा हेर्ने अधिकार थिएन तर अहिले छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो अधिकार दिइएको छ तर खै त ‘फ्रड एजेन्ट’ हरू पक्राउ परेको ? अहिले भिजिट भिसाका नाममा स्थानीय तहदेखि नै सेटिङ भइरहेको छ । भिजिट भिसामा जान कम्तिमा २ लाख बैंक ब्यालेन्स चाहिन्छ, दश दिनअघि बैंक खाता खोलेको मान्छेले दुई महिनाअघिको बैंक ब्यालेन्स देखाएको डकुमेन्टहरू छन्, मिलेमतो सबैको छ । वैदेशिक रोजगारीवाला मुद्दामा मात्र होइन अपराधको मामिलामा सबैभन्दा ठुलो सेटिङ अध्यागमनमा हुने गरेको छ । अचम्मचाहिँ के छ भने विश्वका प्राय: मुलुकमा इमिग्रेन प्रहरीको जिम्मामा हुन्छ तर हामीकहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूको जिम्मामा छ । अपराधीहरूको आवतजावत प्राय: एयरपोर्टबाटै हुने गर्छ । अपराध प्रहरीले हेर्ने अध्यागमनचाहिँ कर्मचारीले हेर्नेबीच तालमेल नै मिलेको छैन ।

विश्वका विभिन्न देशमा जाँदा अध्यागमनमा प्रश्नहरू गर्ने, कागजपत्र हेर्ने, छाप लाउने प्रहरी अधिकारीहरू नै हुन्छन् । उनीहरूलाई कुनै कुरा गलत लागे तत्काल एकातिर राखेर अनुसन्धान सुरु गर्छन् । हामीकहाँ यो काम कर्मचारीलाई दिइएको छ । मानिसलाई गर्ने ब्यवहारदेखि सुरक्षासम्म हामी कहाँ अन्य देशमा भन्दा फरक छ । त्रिभुवन विमानस्थलको इमिग्रेशन २०३८/३९ सालसम्म प्रहरीले हेर्ने गरेको र त्यतिबेला एक जना इन्स्पेक्टरले सुन लुकाएको कुरा सार्वजनिक भएपछि तात्कालिन सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जिम्मा दिएको रहेछ । यसबीचमा एक दुई तोला नभइ किलोका किलो सुन गायब हुनेदेखि धेरै घटनाहरू भए तर इमिग्रशनलाई फरक तरिकाले सञ्चालन गर्ने बारे सोचिएन । अध्यागमन, लाइसेन्स जस्ता कुराहरू कर्मचारीले नभइ प्रहरीले हेर्ने हो । अनुराधा कोइरालाले केही वर्षअघि यो पङ्क्तिकारसँग भन्नुभएको कुरा दोहोर्‍याउनु भयो- ‘अध्यागमन प्रहरीले हेर्ने हो भने अन्य अपराधसँगै सेटिङवाला धन्धा कम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अध्यागमनमा हुने सबै अपराधिक गतिविधि प्रहरीले हेर्नु परेपछि अध्यागमनको जिम्मा प्रहरीलाई किन नदिने ? के हुँदोरहेछ कम्तिमा ६ महिना हेरौँ न त । हाम्रो देशमा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वास कर्मचारीसँग भन्दा प्रहरीसँग तुलनात्मक रुपमा बढी पनि छ ।’