• बाबा राजेश्वरी थापा

जनप्रतिनिधि भनेको के हो भनेर गुगलमा अर्थ खोज्दा भारतको ‘आम आदमी पार्टी’ले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको रहेछ- ‘जनता की आवाज’ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई साह्रै प्रचलित शब्द जनप्रतिनिधि बोलोचालीको भाषामा अझै भनुँ चुनाव नजिकिँदा जनताको बुलन्द आवाज हुन् भन्छन् तर चुनावपछि ठुलो संख्यामा जितेकाहरू टेलिभिजनको पर्दामा देखिन्छ र चुनाव हारेकाहरू सडक आन्दोलनमै व्यस्त हुने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय अनलाइन पत्रकारिताको बिगबिगीसँगै क्षणभरमै जन प्रतिनिनिधिहरूको देवत्वकरण र राक्षसीकरण हुन थालेको छ । आफुलाई जनमैत्री बनाउन नेपाली मौलिकता बोकेको चलचित्र ‘प्रकाश’ हेर्न केही नेतागण सिनेमा हलमा पुगे भने उनै जनप्रतिनिधिको जनता मोहलाई जस्ताको तस्तै समाचारमा उतारी नेताका आँखामा रसाएको आँशुले नेपाली राजनीतिमा गिरेको नेतामोहलाई थोरै भए पनि राहत दिन समाचारहरू अनलाइन पत्रपत्रिकाहरूमा छ्यासछ्यास्ती मात्र आएनन्, सामाजिक संजालमा समेत राजनैतिक पार्टीसमर्थितहरू बीच ब्यंग्यको कटाक्ष हुन थाल्यो ।

१० वर्ष लामो सशस्त्र जनयुद्धलाई क्रान्ति, हिंसा, परिवर्तन, नौलो राजनैतिक अभ्यास जे नाम दिए पनि, यो युद्धको प्रत्यक्ष पीडित चाहे त्यो माओवादी पक्ष होस् वा सरकार पक्ष हुन्, उनीहरूको मानसपटलमा युद्ध अझै ताजा छ । परिवारका सदस्य गुमाएकाहरूको घाऊ त समयले केही मल्हमपट्टि गऱ्यो होला, तर युद्धमा होमिएर परिवर्तनको सपना देखेका लडाकु र अंगभंग भएर उपेक्षित अपाङ्ग जीवन बाँचिरहेकाहरूलाई वर्तमान राजनैतिक परिवेश र जनयुद्धका कथा बोकेका सिनेमाले अझै पीडा थप्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको परिवेशमा जुम्लाको एक विपन्न युवकले शिक्षकको जागिर खाएर सपना पूरा गर्न गरेको संघर्षलाई फिल्मले चित्रण गरेको छ । फिल्म ‘प्रकाश’ हेर्दा पटक-पटक आफ्ना आँखा रसाएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताए भने शिक्षामन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले समेत प्रकाश फिल्म हेरेर यसले माओवादी युद्धलाई गलत चित्रण गरेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे । जनप्रतिनिधिको दर्जा बोकेका नेतागणले नेपाली मौलिकता बोकेका सिनेमाको कथावस्तुलाई लिएर राजनीतिक घोचपेच र कटाक्षमा समय व्यतित गर्नुबाट प्रष्ट हुन्छ हाम्रो राजनैनिक चेतनाको अवस्था कस्तो छ ?

इतिहासलाई केलाएर हेर्दा नेपालको राजनीतिले विभिन्न कालखण्ड भोगेको छ, कयौ कालखण्ड निर्मम पनि छन् । यिनै कालखण्डको निर्ममतासंगै क्रान्तिहरू भए तर नीतिको शासन अझै शुरु हुन सकेन । समयको बहावसँगै संविधानमा अक्षरहरू परिवर्तन भए, शासकीय पद्दति परिवर्तन भए तर दशकौ बितिसक्दा पनि जनताको जीवनस्तर त्यो स्थानमा अझै पुग्न सकेको छैन जहाँ जनताले सरकार माथि भरोशा राख्न सकोस् ।

१०४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासन होस् या २४० वर्षीय शाहवंशीय राजतन्त्र या २००७ सालपछिको झप्रजातन्त्र होस या २०४६ साल पछि बहुदलीयतन्त्र होस् या २०६३ सालपछिको लोकतन्त्र आखिर के पाए नेपाली जनतालेरु जवाफ आउला प्रविधिमा विकाश भयो, शिक्षा सहज भयो, सुखसुविधा बढ्यो तर यी सब त मन बुझाउने बहाना मात्र हुन् । नेतागणले प्रचार गरेझैँ जनताले सुख र सुविधा पाएका भए हरेक दिन २८ सय युवा रोजगारीको लागि विदेश पलाएन हुदैनथे, न त देशका खेतबारी बाझो हुन्थे, कृषिप्रधान देश नेपालमा न त खाद्यसामग्री आयातमा अर्बौं गुमाउने सरकार रेमिट्यान्सको सानो हिस्सामा चित्त बुझाउँथ्यो ।

प्रजातन्त्रको उमेर गन्ने हो भने ७० वर्ष पुगिसक्यो नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको तर प्रजातन्त्र आएको ७० वर्ष भइ सक्दा पनि नेता र नेतृत्व वर्गमा चेतना नआउनु नेपाल र नेपालीका लागि विडम्बना हो । तीन दिशाबाट घेरेको छिमेकी मुलुक भारत र एक दिशाबाट घेरेको चीन संसारकै शक्तिशाली मुलुकमा परिचित हुँदा हाम्रो परिचय कुनै दलको नेताबाहेक के हो भनेर मुल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता राजनैतिक दलहरूको उच्च नेतृत्वमा नुहुनुले नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा दिनहुँ खस्किँदै गएको छ ।

खस्किँदै गएको प्रतिष्ठाको विश्लेषण गरेर रणनीति तयार गरी वर्तमान शासकहरूले जिम्मेवारी लिएर नैतिकता देखाउनुपर्नेमा नेपाली मौलिकता बोकेको सिनेमा जो निर्देशकको परिकल्पना पनि हुन सक्छ, त्यसको सिनेमा आँशु झार्नु वा एउटा कथाकारको परिकल्पनामा बनेको सिनेमा हेरेर आपति जनाउनु देशको शासन र सत्ता सम्हाल्ने मन्त्रिगणलाई शोभा दिँदैन । तर विडम्बना वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका दलहरूपनि स्वार्थमै लिप्त भए भने जनताले प्रतिनिधि छानेर स्थानीय चुनावमा रोजेकाहरू पनि सामाजिक संजालमा लाइक र कमेन्टमा व्यस्त बने । विधि र नीतिको शासन नभएकै कारण नेपालमा मनपरी तन्त्रले ठाउँ पाएको छ । दोष नेतृत्वको होइन दोष त विधि र नीति पालना नगर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने परिपाटीको हो ।

जुन दिन सरकारले जनताको बाँच्नको लागि न्युनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ र जनताले सुरक्षाको महसुस गर्छन्, त्यहि दिनदेखि विकाशको बाटो खुल्छ । र, जनताको बाँच्नको लागि न्युनतम आधारभूत आवश्यकता के हो भन्ने तथ्य सिनेमाको पर्दा वा उपन्यासका पानामा लेखेको पढेर बुझिँदैन, न चिल्ला झन्डावाल गाडीमा सयर गरेर नै देखिन्छ, त्यसको लागि जनताको माझमा जानुपर्छ, जनताको घरदैलो चहार्नुपर्छ र अझै भनौँ जनता बनेर बाँच्नुपर्छ । नत्र ७० वर्ष काटिसकेको प्रजातन्त्र अझै पनि दासतन्त्र हुनु र अहिले पनि दुर्गमका समस्या पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्न नसक्नु नेता, नेतृत्व र राज्यको ठुलो कमजोरी हो ।

• ^{_{भियना, अष्ट्रिया}}