निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले दशैँ पेश्की छोडौँ, महिना मरेको तलबसमेत पाएका छैनन् । महिनौँदेखि तलब नपाएकाहरूलाई दशैँ खर्च नभएर कत्रो पिरलो भएको छ । दशैँ त सरकारी कर्मचारीलाई पो लागेको छ !

• अनुसा थापा

दशैँ त सरकारी कर्मचारीलाई पो लागेको छ ! बहालवाला होस् या पेन्सनवाला, सरकारले कर्मचारीलाई दोब्बर तलब दियो । दोब्बर तलब आँउदा सरकारी कर्मचारी मख्ख परे । दशैँमा खर्च गरेर पनि नसकिने गरी सरकारले तलब र पेश्की दिएको छ । अरुलाई जस्तो सरकारी कर्मचारीलाई खर्चको जोहो गर्नुपर्ने समस्या रहेन । सरकारले वर्षैपिच्छे सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने गरेकै छ ।

यो वर्ष पनि १५ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेको थियो । सरकारी जागिर खान गाह्रो छ तर जागिर पाइसकेपछि त्यो जति कमाउने र रमाउने अवसर केही पनि छैन । नेताका झोले बनेका, पहुँच भएका कि त मोटो रकम खर्च गरेर जागिर खान्छन् । सर्वसाधारणको छोराछोरीलाई सरकारी जागिर खानु भनेको युद्ध लडेसरह हुन्छ । सरकारी जागिर खानेभन्दा निजी फर्म, कम्पनी, संघसंस्थामा काम गर्ने धेरै छन् ।

उनीहरूको विगत ५ वर्षदेखि तलब बढेको छैन, न सरकारले तलब बढाउनका निम्ति चासो देखायो । जुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई अनिवार्य १५ हजार रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ भनेर कानून बनाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । अहिले पनि महिनाभर ६ देखि १० हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । अझ यातायात र होटलमा काम गर्नेले जम्मा तीनदेखि पाँच हजार तलब पाँउछन् ।

निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले दशैँ पेश्की छोडौँ, महिना मरेको तलबसमेत पाएका छैनन् । महिनौँदेखि तलब नपाएकाहरूलाई दशैँ खर्च नभएर कत्रो पिरलो भएको छ । उजुरी गर्न जाने ठाँउ नभएपछि उनीहरू चुपचाप बस्न बाध्य भएका छन् । पैसा नभएर घरखर्चमा समस्या भएपनि पोख्ने ठाँउ कतै छैन । महिनाभर काम गर्यो तर अन्तिममा तलब नै पाँउदैनन् । सोझासाझीको रगतपसिनाहरू सित्तैमा खाइरहेका छन्, शोषकीहरूले ।

घरमा काम गर्ने, सहकारीमा पैसा उठाउने, यातायातमा खलाँसी बस्ने र होटल सफासुग्घर तथा भाँडा माझ्नेहरूको सँगठन हुदैन् । आन्दोलन गर्न जानेलाई पनि सँगठन चाहिएला । पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा जोडिएका सञ्चारकर्मीहरूले समेत तलब नपाएका गुनासो व्यापक आउन थालेको छ । ठूल्ठूला मिडिया हाउसले समेत तलब महिनौँदेखि तलब नदिएका विषयहरू बाहिरिएको छ ।

बोल्ने सक्ने, पढे-लेखेकाहरू कार्यरत क्षेत्रमा यस्तो बेथिति छ भने अरुको त हाल बेहाल छ । पत्रकारहरूको महासंघ छ तर घरायसी काम गर्नेहरूको कुनै महासंघ, सँगठन छैन । मुलुकभर लाखौँले यही पेशासँग जोडिएका छन् । उनीहरूले दशैँ पेश्की पाएनन् । देशभर जम्मा १५ प्रतिशतले सरकारी जागिर खाएका होलान् । अन्य ८५ प्रतिशत त निजी कार्यालयमै आबद्ध छन् ।

सरकारले तिनलाई लक्षित गरेर नियमकानून बनाउनुपर्दैन ? न चाडबाडमा पेश्की पाँउछन् न उपचार खर्च । सरकारले सेवासुविधा, नियमकाइदा सरकारी कर्मचारीमाथि मात्र थुपारेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेचाहिँ जनता होइनन् ? व्यवसाय, घरधनीले जे गर्दा पनि हुने ? धनीको मात्र सरकार हो ? घरायसी काम गर्नेहरूले महिनाभर तीनदेखि पाँच हजार तलब पाँउछन् ।

काम भने बिहानदेखि बेलुकासम्म लगाउँछन् । गरिब जनताले पेट पाल्नकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान्तीहरूले गरिबको रगतपसिना चुसेका छन् । सरकारले रगतपसिना चुस्न छुट दिएको छ । महिनाभर खटिएर काम गर्दा दुई छाक टार्न पुग्दैन् । पुँजीपति वर्गको अगाडि सरकार लम्पसार परेको छ । बैंकमार्फत तलब दिने भनेपनि त्यो आजसम्म लागू हुन सकेको छैन ।

१५ हजार तलब कसैले पनि दिएका छैनन्, न सरकारले अनुगमन नै गर्छ । काम गर्नेलाई पनि भोक लाग्छ । उसका पनि छोराछोरी हुन्छन् । छोराछोरी पढाउनुपर्ला, बिरामी पर्लान् । घरभाडा तिर्नपर्छ तर त्यो कसैले पनि बुझदैनन् । आफैं खाऔं, आफैं लाऔं भन्ने धारणा हाम्रो समाजमा व्यापक देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय देखाउनका लागि पनि घरेलु कामदार राख्नेको संख्या बढेको छ ।

आफूले घरमा कामदार राखेर के के न गरेँ भनेर सोच्छन्, तर राज्यले तोकेको जति तलब दिनुपर्छ भनेर सोचाइ कसैमा पनि छैन । सरकारले तोकेको जति तलब दिन नसक्ने हो भने कामदार किन राख्ने ? आफ्नो घरको काम आफैंले गरे भइहाल्यो । सित्तैमा अर्काको रगतपसिना चुस्न त पाइएन् नि । महँगी बढेको बढ्यै छ । तर, सरकारले यो देखेन । सरकारी कर्मचारीलाई मात्र महँगी बढेसरह तलब बढाउँछन् ।

नत्र गरिबका लागि सामानको मूल्य घटाउनुपऱ्यो । हरेक तीन महिनामा कोठाबहाल बढ्छ, सार्वजनिक यातायातको भाडा वर्षमा पाँचचोटि बढ्छ । हप्तैपिच्छे व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउछ । अनि गरिब त सिधैं मर्नुपर्ने अवस्था आएन् । सरकारले गरिबलाई भोकभोकै आत्महत्या गर्नुपर्ने बनाइदिएको छ । श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर र उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु पनि सामन्तीहरूकै पक्षमा देखिएका छन् । न अनुगमन गर्छन् न गरिबको पक्षमा कुनै निर्णय । सरकारले यो नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्यो भने कसैले काम नै लगाउँदैनन् ।

गरिबको पक्षमा रहेर सरकारले निर्णय गरिदिनुपर्ने हो । अहिले पनि हातमा तलब दिने प्रवृत्ति छ यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । आफैं कानून बनाउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने । यसको दोषी को ? कानून बनेपछि त्यसको सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ ।

सरकार लाचार भएको फाइदा सामन्तीहरूले उठाएका हुन् । राजनीतिक दलले मजदुर संगठन खोलेका छन्, तर संगठनले मजदुरको हितमा नभइ पैसा कमाउने भाँडो बनाएका छन् संगठनलाई । राजनीतिक संगठन खोल्ने, आफू नेता बन्ने अनि पैसाको बार्गेनिङ गर्ने । मजदुरको रगतपसिनाको मूल्य नै छैन । बाठाटाठाहरूले श्रमिकको नाम बेचेर सम्पत्ति जोडेका छन् । तर, श्रमिक जहाँको त्यहीँ छन् । मजदुरको नाम बेच्नेहरू मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसमेत भए । यद्यपि मजदुरको अवस्थामा केही परिवर्तन आएको छैन । न उनीहरूको तलब बढेको छ न सेवासुविधा । तर, उनीहरूको नाम बेच्नेहरू आज कहाँ पुगिसके । काठमाडौंमा पाँच वटा घर जोडेका छन् । मजदुरहरू लेबी तिरेका तिऱ्यै छन्, उनीहरूको हितमा केही काम हुन सकेको छैन ।

कानूनमा उल्लेख भएअनुसार कामबाट निकाल्दा तीन महिनाको तलब दिनुपर्छ । त्यस्तै, वर्षैपिच्छे तलब बढाउनुपर्छ । तोकेको समयभन्दा बढी काम लगाएमा ओभरटाइम बापत छुट्टै रकम पनि दिनुपर्छ । तर, प्राइभेट अफिसमा काम गर्नेहरू उज्यालो भएदेखि अध्यारो भएसम्म काम गर्छन् । उनीहरूलाई ओभरटाइम कसले सोध्ने ? निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू लाई धमाधम कामबाट निकालिरहेका छन् ।

कतिले पछि तलब दिन्छौँ भनेर आश्वासन दिएर कामबाट निकालेका छन् । कतिपयले आफ्नो कम्पनी डुबेको बहाना बनाएर जागिरबाट हटाइरहेका छन् । कामदारलाई तलब दिने तर राजनीतिक दललाई चन्दा दिने । नेताको झोले बनेकाले पनि तिनको बचाऊ भइरहेको छ । पहिले एक महिना काम हेर्छौ भनेर जागिरमा राख्ने । तर, तीन महिनासम्म तलब नदिने र काममा घोटिरहने ।

तलब मागेपछि कामबाटै हटाइदिन्छन् । तीन महिनाको दुःख त्यत्तिकै खेर जान्छ । यति तलब दिन्छौँ भनेर विभिन्न चोकमा बसेर पर्चा बाँड्ने । अनि कार्यालयमा पुगेपछि पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँ लिएर फाराम भर्न लाउने र त्यो पैसा ल्वाप्पै खाइदिने । यस्ता गैरकानूनी व्यवसाय चलाउनेलाई सरकारले कारबाही गरेको छैन । गरिबको पीडा सरकारले देखेन् कि हेर्न चाहेन ? भन्न मुस्किल छ ।

अब सञ्चारकर्मीहरूले गरिब जनताको पीडा बाहिर ल्याइदिनुपर्छ । श्रममन्त्री निरीह हुँदा जनताले साह्रो दुःख पाए । यस्तो मन्त्री पाउनु देशकै लागि दुःखलाग्दो कुरा हो । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण ल्याउँदा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई कति प्रतिशत तलब बढाउने भनेर कमिटी गठन गर्ने भनेका थिए । १५ दिनभित्र कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउने भनेर उनले भाषण गरेका छन् । तर, अहिले त कात्तिक लाग्न थालिसकेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले क्षणका लागि आश्वासन दिएको छर्लङ्गै छ ।